ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा हरेक पटक एउटै दृश्य दोहोरिन्छ—उपभोक्ता सिलिन्डरका लागि लाइनमा बस्छन्, उद्योगी र सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्छ ।

तर, केही समयपछि समस्या आफै समाधान हुन्छ र त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप पनि हराउँछ । जनताको आक्रोश पनि सकिन्छ । र, सरकारले दिने आश्वासनका पोकाहरु पनि सकिन्छन् । फेरि आउन सक्ने समस्याबाट बच्नको लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीका गफ पनि त्यत्तिकै सेलाउँछन् ।

यसपटक भने सरकारले संकटको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा फरक विकल्प अघि सारेको छ—नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनमा सहभागी गराउने  ।

सरकारको त्यस्तो तयारीपछि उद्यमी व्यवसायीहरु र आयल निगमकै अधिकारीहरुको साथै सरोकारवाला अन्य कतिपय पक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै राज्यले आफ्नै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार्य भए पनि त्यसको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई दिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ।

सरोकारवालाका अनुसार ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अहिलेको समस्या निजी उद्योगको मात्र कमजोरी नभई नेपाल आयल निगमको कमजोर व्यवस्थापन, पर्याप्त भण्डारणको अभाव र प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नुको परिणाम पनि हो । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम बनाउनुको सट्टा सेनालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा मूल समस्या समाधान नहुने उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले भने संकटका बेला बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने सरकारी संरचना आवश्यक रहेको भन्दै ग्यासमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति बढाउने विकल्पबारे छलफल अघि बढाएको छ। तर, प्रश्न उठेको छ—राज्यले ग्यास आपूर्ति सुरक्षित गर्न चाहेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी आयल निगमजस्तो सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानलाई सुदृढ बनाएर दिने कि सेनालाई व्यावसायिक भूमिकामा ल्याउने ?

स्मरण रहोस नेपाली सेनाले हाल आफ्नो कल्याणकारी कोषमार्फत्‌ सङ्घीय राजधानी काठमाडाैं सहित देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सेनालाई व्यापार गर्न दिइएको भन्दै त्यसप्रतिसमेत कतिपय मानिसहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । त्यसमाथि अहिले सरकारले ग्यासको व्यापारसमेत सेनालाई दिने तयारी गरेपछि त्यसले आर्थिक र राजनीतिक जगतमा विवाद निम्त्याउन थालेको देखिएको छ । 

सरकारको तयारी

सरकारले सेनालाई पेटोल पम्प जस्तै गरि ग्यास वितरणको लागि सेनालाई देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा डिपो संचालन गर्न दिने गरि आन्तरिक तयारी गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसको लागि सैनिक नेतृत्वसंग पटक पटक गरिएको छलफल निष्कर्षउन्मुख रहेको एक अधिकारीले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए । तर, यसबारेमा औपचारिकरुपमा भने बोल्न अस्वीकार गरे । 

स्मरणीय के छ भने एलपीजी तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली हेर्ने सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमलाई  सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनमा संलग्न गराउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । हल्ला सुनेकै आधारमा आफूहरुले आपत्ति जनाउँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कुनै निर्णय नभएको र सामान्य छलफल मात्रै भएको जानकारी दिएको आयल निगमका एक अधिकारीले बताए । 

निजी क्षेत्रको समस्या कि राज्यको असफलता ?

नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा निजी उद्योगको ठूलो भूमिका छ। उद्योगहरूले ग्यास आयात, बोटलिङ र वितरण गर्दै आएका छन्। संकटका बेला भने यही निजी प्रणालीमा निर्भर राज्यसँग बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्ने आफ्नै पर्याप्त पूर्वाधार देखिँदैन।

संकट बढेपछि सरकारले उद्योगीलाई आपूर्ति बढाउन निर्देशन दिने गरेको छ। उद्योगीले भने ढुवानी, सडक अवरोध, आयात र वितरण प्रणालीका समस्यालाई कारण देखाउने गरेका छन्।

यसले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ—ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको नियमन कहाँ छ ?

यदि उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् भने कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। यदि उद्योगले पर्याप्त भण्डारण गर्दैन भने मापदण्ड लागू गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। आपूर्ति शृंखला कमजोर छ भने त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि नियामककै हो। त्यसैले अहिलेको संकटलाई केवल ‘निजी क्षेत्र असफल भयो’ भनेर व्याख्या गर्दा राज्यको भूमिकामाथिको प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छ। 

आयल निगमको असफलता किन सुधारिएन ?

ग्यासमा राज्यको उपस्थिति बढाउने बहस नयाँ होइन। तर राज्यले आफ्नै ग्यास उद्योग वा पर्याप्त रणनीतिक भण्डारण निर्माण गर्न नसकेको प्रश्न भने झन् पुरानो हो।

आयल निगम पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य सरकारी संस्था भए पनि ग्यासको बोटलिङ तथा वितरणमा उसको प्रत्यक्ष उपस्थिति सीमित छ।

यसको परिणाम संकटका बेला देखिन्छ। निजी उद्योगमा आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्‍याउन सरकारसँग आफ्नै पर्याप्त वैकल्पिक संरचना हुँदैन। यही कमजोरीका कारण अहिले राज्यले आफ्नै ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क बलियो भएको हो। तर त्यसपछि अर्को प्रश्न आउँछ—सरकारी उद्योग आवश्यक छ भने आयल निगमलाई नै सक्षम बनाएर किन सञ्चालन नगर्ने ?

सरोकारवालाको एउटा समूहले यही प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूको तर्कमा निगमको संस्थागत क्षमता बढाउने, रणनीतिक भण्डारण निर्माण गर्ने र संकटका बेला बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो। सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु त्यसको विकल्प हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

सेनाको व्यापारीकरणमाथि पनि प्रश्न

सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावले ग्यास आपूर्तिको बहसभन्दा बाहिर अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठाएको छ—सुरक्षा निकायको व्यावसायिक भूमिकाको विस्तार।

नेपाली सेनाको आफ्नै संवैधानिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी छ। त्यसबाहेक कल्याणकारी कोषमार्फत विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

अब ग्यासजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा वितरणमा समेत सेना प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने हो भने त्यसले सुरक्षा निकायको व्यापारिक संलग्नताको दायरा थप फराकिलो बनाउनेछ। सरोकारवालाले यही विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—नागरिक प्रशासन र सार्वजनिक संस्थानले गर्नुपर्ने काम क्रमशः सेनालाई दिँदै जाने हो भने सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम बनाउने राज्यको जिम्मेवारी के हुन्छ ?

अर्कोतर्फ, सरकारले भने सेनाको संस्थागत क्षमता र संकट व्यवस्थापनको अनुभवलाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुरक्षामा प्रयोग गर्न सकिने आधारका रूपमा लिन सक्छ।

तर त्यसका लागि पनि सेनाको भूमिका, लगानी, व्यवस्थापन, नियमन र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। 

एउटै बजारमा राज्य र निजी क्षेत्र

सेनाको स्वामित्वमा ग्यास उद्योग सञ्चालन भयो भने अर्को जटिलता प्रतिस्पर्धाको हुनेछ। निजी उद्योगले बैंक ऋण लिएर लगानी गर्छन्। जग्गा, ब्याज, कर्मचारी, ऊर्जा, ढुवानी र अन्य सञ्चालन खर्च बेहोर्छन्। सरकारी स्वामित्वको संस्थाले भने फरक प्रकृतिको स्रोत र सुविधा प्रयोग गर्न सक्छ।

यदि दुवै एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने खेलको मैदान समान हुन्छ कि हुँदैन ? राज्य नियामक पनि हुने र आफ्नै सुरक्षा निकायमार्फत बजारको एउटा ठूलो खेलाडी पनि बन्ने हो भने हितको द्वन्द्वको प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ। त्यसैले सेनालाई ग्यास उद्योगमा प्रवेश गराउने हो भने त्यसअघि कानुनी, आर्थिक र प्रतिस्पर्धात्मक पक्षको स्पष्ट अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। 

समस्या समाधान कि जिम्मेवारी सार्ने ?

ग्यासजस्तो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुमा संकटका बेला राज्यसँग आफ्नै न्यूनतम भण्डारण र हस्तक्षेप गर्ने क्षमता हुनु आवश्यक हुन सक्छ।

तर त्यसको समाधानका लागि सेनालाई नै उद्योग सञ्चालन गराउनु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु कति उपयुक्त हो ? अहिलेको लागि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो ।

आयल निगमअन्तर्गत सरकारी ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने, रणनीतिक भण्डारण गृह बनाउने, निजी उद्योगलाई न्यूनतम भण्डारण अनिवार्य गर्ने, आपूर्ति शृंखलाको डिजिटल अनुगमन गर्ने र संकटका बेला परिचालन हुने छुट्टै संयन्त्र बनाउने विकल्प हुन सक्छन् । यसबाट राज्यको उपस्थिति पनि बढ्छ र सुरक्षा निकायलाई व्यापारिक भूमिकामा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। 

‘सेनालाई उद्योग’ भन्दा ‘राज्यको क्षमता’ मुख्य प्रश्न

ग्यास संकटले एउटा कुरा भने स्पष्ट पारेको छ—नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको रणनीतिक क्षमता कमजोर छ। तर त्यो कमजोरीको उपचार के हो भन्ने विषयमा अहिले विवाद छ।

सरकारले सेनामार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारिरहेको छ। सरोकारवालाले भने त्यसलाई आयल निगम र नियमनकारी संयन्त्रको कमजोरी ढाक्ने उपायका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूको तर्कमा आयल निगमले गर्न नसकेको काम सेनालाई दिएर समस्या समाधान हुँदैन; बरु राज्यको सम्बन्धित संस्थालाई सुधार्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको बहस ‘सेनाले ग्यास उद्योग चलाउने कि नचलाउने’ मा मात्र सीमित छैन।

मुख्य प्रश्न हो—ग्यास आपूर्तिको संरचनागत कमजोरी समाधान गर्ने जिम्मेवारी राज्यका नागरिक संस्थालाई बलियो बनाएर पूरा गर्ने कि सुरक्षा निकायलाई थप व्यावसायिक जिम्मेवारी दिएर?

ग्यासको एउटा सिलिन्डर अभावले उठाएको यो प्रश्न दीर्घकालमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थान, बजार नियमन र सेनाको भूमिकासँग जोडिने देखिन्छ।