नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार स्वीकृत कर्जामध्ये साउन मसान्तसम्म करिब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। स्वीकृत कर्जा र बक्यौता फरक विषय हुन्। बैंकले ऋणीलाई स्वीकृत गरेको कुल रकमलाई स्वीकृत कर्जा भनिन्छ भने ऋणीले बैंकलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम बक्यौता हो।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा गएको छ। साउन मसान्तसम्म यस शीर्षकमा १८ हजार ३४२ जना ऋणीले ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गराएका छन्। यस शीर्षकको बक्यौता भने २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जामा पनि उल्लेख्य रकम प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म २४ हजार १७८ जना ऋणीलाई महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ। उक्त कर्जाको बक्यौता भने करिब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत विभिन्न शीर्षकमा समेत कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। साउन मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १२३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बेस रेटमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी बैंकले तोकेको बेस रेटमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पाउँदैनन्। कर्जाको ब्याजमा सरकारले दिने अनुदान भने सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार निर्धारण हुन्छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यस्तो ब्याज अनुदान अधिकतम ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। हाल ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू रहेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्था २०८७ सालको असार मसान्तसम्म कायम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ। उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि भने ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ।
पछिल्ला संशोधनसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका शीर्षक, योग्यता, कर्जा सीमा तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै आएकाले कर्जा लिन चाहनेले हाल कायम संशोधित कार्यविधिअनुसार आफ्नो योग्यता र कर्जा सुविधाबारे जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ।
