• वर्षभरिको २४ खर्ब रेमिट्यान्समध्ये झण्डै ६ खर्ब चाडपर्वकै तीन महिनामा भित्रिँदै; आन्तरिक आम्दानी सुक्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पुरानो कर्जा तिर्नसमेत विदेशी भूमिकै भर।

बडादसैँको आगमनसँगै गाउँघरका आँगन लिपपोत भइसकेका छन्, बजारमा नयाँ लुगा र खाद्यान्न किन्नेहरूको भिड बाक्लिएको छ। तर, यो बाहिरी चमकधमक र उल्लासको भित्री आर्थिक जग कोट्याउने हो भने एउटा तितो यथार्थ अगाडि आउँछ— दसैँको यो सम्पूर्ण रौनक स्वदेशी उत्पादन वा आन्तरिक आम्दानीले होइन, खाडीको ५० डिग्रीको रापदेखि युरोप र मलेसियाका गल्लीहरूमा नेपाली युवाले बगाएको पसिना (रेमिट्यान्स) ले धानेको छ।

चुलिँदो महँगी, गाउँघरमा कृषिको सीमित प्रतिफल र सहरमा रोजगारी तथा व्यवसायको मन्दीका बीच आमनेपाली परिवारका लागि दसैँको खर्च जुटाउनु एउटा ठूलो आर्थिक युद्ध जितेजस्तै भएको छ। छोराछोरीको नयाँ लुगा, घरका लागि वर्षभरिको खाद्यान्न जोहो, आफन्तलाई दिइने दक्षिणा र वर्षौँदेखि थाप्लोमा रहेको बैंक तथा साहुको ऋणको किस्ता तिर्न लाखौँ घरपरिवारका लागि परदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै एकमात्र सञ्जीवनी बुटी बनेको छ।

तीन महिनामै भित्रिन्छ ६ खर्ब : किनमेल र किस्ताको चाप

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले चाडपर्व र रेमिट्यान्सबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई प्रस्ट पारेको छ। वर्षभरि भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको झण्डै २५ प्रतिशत रकम भदौ, असोज र कात्तिक गरी तीन महिनामै भित्रिने गर्दछ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भित्रिएको कुल २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये यी तीन महिनामा मात्रै ५ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल आएको थियो। दसैँको मुख्य किनमेल हुने असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको रेकर्ड छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनामै २ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेकाले यस वर्षको चाडपर्वमा यो आँकडा झन्डै ६ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ।

चाडपर्वमा रेमिट्यान्सको यो बाढी आउनुको मुख्य कारण विलासिता होइन, बाध्यता हो। विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले चाडपर्वकै खर्च टार्न २–३ महिना अगाडिदेखि अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गरेर पैसा जोहो गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदा लागेको ऋणको किस्ता दसैँमै तिर्नुपर्ने दबाब धेरै परिवारलाई हुन्छ। परदेशबाट आएको पैसा बुझेर एकातिर बैंक वा लघुवित्तको किस्ता बुझाउने र बाँकी रहेको रकम लिएर दसैँको बजार छिर्ने लाखौँ नेपालीको साझा नियति बनेको छ।

 विदेशको कमाइ आयातित बजारमै स्वाहा

रेमिट्यान्सले तात्कालिक रूपमा आमनागरिकको चुलो त बालेको छ, तर यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसाएको छ। विदेशबाट भित्रिएको रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र अर्थात् दैनिक उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ:

• आयातित खाद्यान्न र लत्ताकपडा : दसैँमा खपत हुने चामल, तेल, मसलादेखि नयाँ लत्ताकपडासम्म प्रायः सबै विदेशबाटै आयात हुन्छ। परदेशीले पठाएको पैसा ती सामान किन्नमै विदेश नै फर्किन्छ।

• खसीबोका र मासुको बजार : दसैँका लागि आवश्यक खसीबोका र मासुजन्य वस्तुको खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, जसको उल्लेख्य हिस्सा सीमापारि नै पुग्छ।

• ऋण र ब्याज भुक्तानी : विदेश जानका लागि चर्को ब्याजमा लिएको ऋणको साँवा-किस्ता तिर्नमै रेमिट्यान्सको ठूलो अंश सकिन्छ।

यसको अर्थ, नेपाली युवाले परदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पूँजी न त स्वदेशमा उद्योग स्थापना गर्न प्रयोग भएको छ, न त दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमै रूपान्तरण हुन सकेको छ। रेमिट्यान्स आउने, बजारमा खर्च हुने र फेरि आयातका माध्यमबाट विदेशीकै खातामा पुग्ने दुष्चक्र वर्षौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।

बजेट र अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो आकार

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भित्रिएको २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स सरकारको वार्षिक बजेट (१९ खर्ब ६४ अर्ब) भन्दा निकै ठूलो हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३५.८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्नुले देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा होइन, श्रमिक निर्यातमा टिकेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकबाट मात्र होइन, युरोप, जापान, कोरिया र अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकहरूमा युवाहरूको पुस्तान्तरण बढेकाले विश्वव्यापी द्वन्द्वका बाबजुद पनि रेमिट्यान्सको प्रवाह रोकिएको छैन। यही रेमिट्यान्सका कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिएको छ र सरकारलाई आयात धान्न सहज भएको छ। तर, भुइँतहमा हेर्दा आफ्नै खेतबारी बाँझो राखेर आयातित चामलको भात खानुपर्ने बाध्यता रेमिट्यान्सकै भरले निम्त्याएको हो।

खुसीको पर्वभित्र मानवीय मूल्य र पीडा

रेमिट्यान्सले घरमा खाद्यान्न र नयाँ लुगा त पुर्‍याएको छ, तर यसले नेपाली समाजमा पारेको मानवीय र पारिवारिक घाउ भने पुर्न सकेको छैन। दसैँको टीकाको दिन धेरै गाउँघरमा केवल बालबच्चा र वृद्धवृद्धा मात्र देखिन्छन्। परिवारसँग बसेर हाँस्ने, रमाउने र पिङ खेल्ने उमेरका युवाहरू कतार, मलेसिया, कुवेत वा भारतका कार्यस्थलमा पसिना बगाउँदै मोबाइलको स्क्रिनमा भिडियो कलमार्फत आँसु पुछ्दै दसैँ हेर्न विवश छन्।

आफ्ना सन्तानलाई राम्रो लगाउने र मीठो खुवाउने रहर पूरा गर्न परिवारका अभिभावकले परदेशमा भोग्नुपरेको यो एक्लोपन र बिछोडको मूल्य कुनै पनि रेमिट्यान्सको अङ्कले नाप्न सक्दैन।

 कहिलेसम्म परदेशीकै भर ?

रेमिट्यान्सले नेपालीको दसैँ मात्र धानेको छैन, सामाजिक सङ्कट र गरिबीको भयावह रूपलाई पनि ढाकछोप गरिदिएको छ। यदि परदेशबाट पैसा आउन बन्द हुने हो भने लाखौँ घरमा दसैँको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था छ।

तर, सधैँभरि परदेशीको पसिनाको भरमा मात्र चाडबाड मनाउने र अर्थतन्त्र चलाउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र दिगो विकासका लागि घातक छ। रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको यो विशाल पूँजीलाई अब स्वदेशमै साना उद्योग, व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत् र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्छ। जबसम्म आफ्नै देशमा पसिना बगाएर चाडबाडको खर्च जुटाउन सक्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म नेपालीको दसैँ आर्थिक रूपमा परनिर्भर र भावनात्मक रूपमा अधुरो नै रहिरहनेछ।