सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू भएको ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित सवारी मर्मत केन्द्र (ग्यारेज/वर्कसप) तथा गैर-उत्पादनमूलक व्यवसायलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ। नयाँ विनियमावली जारी भएसँगै यसअघि लागु रहेको ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०७१’ र निर्देशिका पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन्।
ग्यारेज र वर्कसपलाई ५ वर्षको अल्टिमेटम
नयाँ विनियमावलीको विनियम ५ (ख) ले सवारी साधन मर्मत केन्द्र (सर्भिस सेन्टर, ग्यारेज वा वर्कसप) तथा प्रदर्शनीजन्य व्यवसायलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ भाडामा दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
त्यसैगरी, विनियमावली प्रारम्भ हुनुअगावै सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका ग्यारेज तथा सवारी मर्मत केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्दै विनियम ५३ (८) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सवारी मर्मत केन्द्रहरूले विनियमावली लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको ५ वर्षभित्र उत्पादनमूलकमा रूपान्तरण नभएमा ती व्यवसायहरूसँगको बहाल (भाडा) सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ।
गैर-उत्पादनमूलकको सम्झौता नवीकरण नहुने, रूपान्तरण भए प्रवेश शुल्क छुट
विनियम ३२ अनुसार, प्राथमिकताक्रममा नपरेका गैर-उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायहरूको बहाल सम्झौता अवधि सकिएपछि साबिककै उद्देश्य कायम राखेर नवीकरण गरिने छैन। यस्ता गैर-उत्पादनमूलक व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विनियमावली लागू भएको मितिले ३ वर्षभित्र उत्पादनमूलक कार्यका लागि नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा वा उद्देश्य परिवर्तन गरी उत्पादनमूलकमा रूपान्तरण गरेमा सम्झौता गर्दा लाग्ने प्रवेश शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइने व्यवस्था विनियम ३२ (३) मा गरिएको छ।
उत्पादनमूलकलाई गैर-उत्पादनमूलकमा बदल्न र गाभ्न निषेध
औद्योगिक क्षेत्रको दुरुपयोग रोक्न विनियमावलीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई गैर-उत्पादनमूलकमा रूपान्तरण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। विनियम ३६ (१) अनुसार कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगले गैर-उत्पादनमूलक वर्गको उद्देश्य थप गर्न पाउने छैनन्।
यसैगरी, विनियम ३७ (५) अनुसार गैर-उत्पादनमूलक उद्योगको उद्देश्य कायमै राखी उत्पादनमूलक र गैर-उत्पादनमूलक उद्योगहरू एक-आपसमा गाभ्न (मर्जर गर्न) वा गाभिन समेत सहमति नदिइने स्पष्ट पारिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट
विनियम ५ अनुसार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, खानी तथा खनिजजन्य, निर्यातजन्य, निर्माण सामग्री, मेसिनरी उपकरण तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि यन्त्र निर्माण गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएको छ।
जग्गा तथा भवन बहालमा दिनका लागि १०० पूर्णाङ्कको वस्तुगत मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जसमा उद्योगको प्राथमिकता समूहलाई १५ अङ्क, कबोल गरिएको प्रवेश शुल्कलाई २० अङ्क, विद्युत् माग क्षमतालाई १५ अङ्क, कच्चा पदार्थ र बजारलाई १० अङ्क, रोजगारीलाई ५ अङ्क तथा महिला उद्यमी सञ्चालक भए थप ५ अङ्कभार दिने व्यवस्था छ।
सम्झौता, अनुगमन र कडा सर्तहरू
नयाँ व्यवस्थाअनुसार छनोट भएका उद्योगसँग सुरुमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २ वर्षको प्रारम्भिक सम्झौता गरिनेछ र उद्योग सञ्चालनमा आएपछि मात्र अधिकतम ४० वर्षसम्मको स्थायी बहाल सम्झौता हुनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कसैलाई पनि पुन: भाडा (सब-लिज) मा दिन नपाइने, भाडामा लिएको जग्गा कम्तीमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरी सम्पत्ति बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने र ५ वर्षभन्दा बढी समय उद्योग बन्द राखेमा कालोसूचीमा राखी सम्झौता रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी औद्योगिक क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गाहरू उत्पादनको साटो गोदाम, शोरुम र सवारी मर्मत केन्द्रजस्ता गैर-उत्पादनमूलक काममा प्रयोग भइरहेको जनगुनासो आइरहेका बेला कार्यान्वयनमा आएको यो विनियमावलीले वास्तविक उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
