यो प्रकरणले न्यायिक निष्पक्षता, गोप्य सरकारी सूचनाको सुरक्षा र आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर यसको सबैभन्दा ठूलो अर्थ एउटै व्यक्ति कति शक्तिशाली रहेछ भन्नेमा मात्र छैन राज्यका औपचारिक संस्थाबाहिर पहुँच, सम्पर्क र पैसाको प्रभावले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई फेरि उजागर गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा कुनै मन्त्रीको निर्णयले सरकार विवादमा परेको, कुनै व्यवसायीको प्रभावले नीतिगत बहस चर्किएको वा कुनै न्यायिक आदेशले राजनीतिक तरंग ल्याएको घटना नयाँ होइन। तर कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो नाम सार्वजनिक हुन्छ, जसले अलग अलग देखिएका घटनाबीच सम्बन्ध खोज्न बाध्य बनाउँछ। इनम सापकोटा अहिले त्यस्तै नाम बनेका छन्।
केही साताअघिसम्म सार्वजनिक रूपमा खासै चर्चामा नरहेका सापकोटाको नाम पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, व्यवसायी दीपक भट्ट, सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक वृत्त र न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्क विवरणसँग जोडिएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान सामान्य प्रहरी कारबाहीको विषयमा सीमित रहेन। यो राज्यको शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ, निर्णयमा पहुँच कसले पाउँछ र आर्थिक स्वार्थले संस्थागत प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहसको केन्द्रमा पुग्यो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मोबाइल परीक्षण गर्दा सापकोटासँग पटक पटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएपछि प्रहरीले सापकोटाको खोजी सुरु गरेको थियो। त्यसपछि उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र सम्पर्कका विवरणका आधारमा अनुसन्धानको दायरा सुरक्षा अधिकारी, न्यायिक क्षेत्र, राजनीतिक व्यक्तित्व र थुनामा रहेका व्यवसायीसम्म फैलिएको स्पष्ट भएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
को हुन् सापकोटा ?
उमेरः ३१ वर्ष
स्थायी ठेगाना: झापाको दमक
हाल: उनको परिवार बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा बस्दै आएको र उनी काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए।
काम, भूमिका र शङ्कास्पद कनेक्सन
उनले कतिपय ठाउँमा आफू कुनै दूतावासमा काम गर्ने मेडिकल डाक्टर भएको समेत बताउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर उनी मूल रूपमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको पहुँचको प्रभाव देखाएर बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा शङ्काको दायरामा आएका हुन्।
न्यायपालिका र सुरक्षा निकायमा चलखेल
प्रहरीले उनको मोबाइल तथा ह्वाट्सएप च्याटहरू जाँच गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरू र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग उनको बाक्लो सम्पर्क रहेको भेटिएको छ। उनीमार्फत अदालतका मुद्दाहरूको सेटिङ गर्ने, सुरक्षा निकायमा सरुवा तथा बढुवाका लागि चलखेल गर्ने जस्ता काम हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
कर्पोरेट कनेक्सन
नक्खु कारागारमा रहेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट तथा अन्य कर्पोरेट घरानाहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। उनी सुरक्षा निकायका विभिन्न ठेक्कापट्टा ९जस्तै पोसाक खरिद आदि० का विषयमा समेत चासो राख्ने गरेको देखिएको छ।
विदेश भ्रमण
उनको पासपोर्ट तथा ट्राभल रेकर्ड अनुसार उनी भारत र जर्मनी लगायतका देशहरूमा बाक्लो रूपमा आउजाउ गर्ने गरेको पाइएको छ। उनी सन् २०२१ देखि २०२३ को बीचमा लामो समय जर्मनी बसेको विवरण पनि बाहिर आएको छ।
विमानस्थलबाट सुरु भएको घटनाक्रम
सापकोटा प्रकरणको सार्वजनिक सुरुआत पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्बन्धित घटनाबाट भयो। जबरालाई सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाउँदै प्रहरीले टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्याएको र त्यस क्रममा उनको मोबाइल परीक्षण गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो। मोबाइलमा सापकोटासँगको नियमित सम्पर्क देखिएपछि अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनको खोजी थाले।
सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी दिल्ली जान लागेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ। सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको भए पनि पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य सम्भावित कसुरका विषय पनि अनुसन्धानमा जोडिएका थिए।
त्यसपछि सार्वजनिक भएका विवरणले घटनालाई थप जटिल बनाउँदै लगे। सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरी अधिकारी, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायीसँग संवाद भएको विवरण फेला परेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न अब सापकोटाले कसलाई चिने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। ती सम्पर्कमार्फत के काम गर्ने प्रयास भइरहेको थियो रु कुनै पदोन्नति, ठेक्का, सरकारी सूचना वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित स्वार्थ थियो कि थिएन रु संवादमा व्यक्त गरिएका आश्वासन वास्तवमै कार्यान्वयन भएका थिए कि थिएनन् रु यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणको विश्लेषणबाट मात्र आउन सक्छ।
दीपक भट्ट प्रकरणसँग जोडिएको कडी
इनम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये एक व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दा हो।
दीपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुरलगायतका विषयमा अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। भट्टसम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुरतर्फ करिब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी भएको विवरण उल्लेख गरिएको थियो।
भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशपछि उनको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको र त्यसपछि उनको सम्भावित रिहाइबारे चर्चा परिचर्चा शुरु भएको थियो । यसै घटनाक्रमको अनुसन्धान गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा र सापकोटाबीचको सम्पर्कमा अनुसन्धान अधिकारीहरूको ध्यान गएको बताइएको छ।
जबरासँग सम्बन्धित घटनाको अर्को पाटो सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसँग जोडिन्छ। जबरा प्रहरी कार्यालयमा रहेको समयमा दाहाल राति भेट्न पुगेका थिए। उक्त भेटबारे प्रहरी नेतृत्वलाई पहिल्यै जानकारी दिइएको थिएन भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको भूमिकाबारे छानबिन सुरु भएको थियो।
पछि सापकोटासँगको सम्पर्क र संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा दाहालमाथि विभागीय छानबिन भएको र उनलाई पदबाट हटाइएको थियो । रातिको भेट, सम्पर्क विवरण र सूचनाको आदानप्रदानले सुरक्षा निकायभित्रको अनुशासन तथा गोपनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
वंशीराज दाहाल प्रकरणले सापकोटा घटनालाई सुरक्षा निकायको आन्तरिक प्रशासनसँग पनि जोड्यो।
न्यायाधीश हरि फुयालसँग जोडिएको नयाँ विवाद
विहीबार नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले सापकोटा प्रकरणलाई थप संवेदनशील मोडमा पुर्याएको छ। उक्त रिपोर्टमा ह्वाट्सएप संवादका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र सापकोटाबीच सम्पर्क भएको विवरण उल्लेख छ। संवादमा भट्ट समूहसँग सम्बन्धित रोहित गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गरिएको आदेशबारे कुरा भएको तथा फुयालले सापकोटालाई अदालतको आदेशको लिङ्क पठाएको समाचारमा जनाइएको छ। अर्को दिन साँझ होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत संवादमा देखिएको दाबी गरिएको छ।
यस विषयमा अनुसन्धानले कम्तीमा चार कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। संवाद वास्तविक र पूर्ण थियो कि थिएन ? संवादमा उल्लेखित भेट वास्तवमै भयो कि भएन ? भेट भएको भए त्यसको उद्देश्य के थियो ? र त्यस सम्पर्कले कुनै न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव पारेको प्रमाण छ कि छैन ?
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा पनि अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ र न्यायिक स्वतन्त्रतामा अनुचित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउने उपाय आरोप दबाउनु होइन, प्रमाणको आधारमा स्पष्ट जवाफ दिनु हो।
राजनीतिक पहुँचको सञ्जाल
सापकोटासँग राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पर्क रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। कान्तिपुरको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिक नेताहरू तथा विभिन्न मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग संवाद भएको प्रहरी स्रोतको दाबी उल्लेख छ। कांग्रेसको आन्तरिक आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित केही राजनीतिक व्यक्तिको नाम पनि समाचारमा आएको छ।
राजनीतिक व्यक्तिसँग कुराकानी भएको तथ्यले उनीहरू सबैले न्यायिक वा सरकारी निर्णय प्रभावित गर्न खोजेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्दैन। तर राजनीतिक पहुँच र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक शंका उठेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। अदालतको फैसला प्रमाण, कानुन र न्यायिक विवेकमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक दलको शक्ति, व्यक्तिगत सम्पर्क वा आर्थिक स्वार्थमा होइन।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान: विदेशमा सम्पत्ति र पैसाको स्रोत
सापकोटा प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक कारोबार हो। सापकोटाको विदेशमा कम्पनी तथा सम्पत्ति हुन सक्ने विवरण र नेपालमा हुने केही कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आशंका उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने मात्र होइन, त्यो कसरी आर्जन भयो भन्ने हो। वैध व्यापार, तलब, लगानी वा उत्तराधिकारबाट आएको सम्पत्ति र आपराधिक गतिविधिबाट प्राप्त रकमलाई कानुनी प्रमाणका आधारमा छुट्याउनुपर्छ।
यदि अनुसन्धानले शंकास्पद कारोबार देखाएको छ भने बैंकिङ अभिलेख, कम्पनीको स्वामित्व, जग्गा खरिदको समयक्रम, कर विवरण र विदेशमा गरिएको लगानीको स्रोत जाँचिनुपर्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित देशका निकायसँग कानुनी प्रक्रियामार्फत सहयोग लिन सकिन्छ।
यसले नेपालको वित्तीय निगरानी प्रणालीको क्षमता पनि परीक्षण गर्छ। उच्च पहुँच भएका व्यक्तिको आर्थिक कारोबार सामान्य नागरिकको जस्तै प्रभावकारी निगरानीमा पर्छ कि पर्दैनरु सम्पत्ति र आयको स्रोतमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा सम्बन्धित निकायले समयमै अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन ? यस्ता प्रश्नले आर्थिक सुशासनको अवस्था देखाउँछन्।
एउटा व्यक्ति कि संरचनागत समस्या ?
इनम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो,के एउटा व्यक्तिले मात्र राज्यका यति धेरै तहमा पहुँच बनाउन सक्छ, कि त्यस्तो पहुँच टिक्नका लागि संस्थागत कमजोरी पनि आवश्यक हुन्छ ?
कुनै व्यक्तिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उच्च सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेको विवरण भेटिनु आफैँमा संस्थागत कमजोरीको प्रमाण होइन। तर ती सम्पर्कलाई व्यक्तिगत लाभ, अनुचित प्रभाव वा गोप्य सूचना प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको पुष्टि भयो भने समस्या व्यक्तिको व्यवहारमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसलाई सम्भव बनाउने नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी पनि जाँच्नुपर्छ।
राज्यका संस्थामा पद, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छन्। अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायले गोपनीयता र अनुशासन पालना गर्नुपर्छ,राजनीतिक नेतृत्वले संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ, आर्थिक अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाणको आधारमा काम गर्नुपर्छ।
यी संस्थाबीच अनौपचारिक पहुँचले आधिकारिक प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न थाल्यो भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बिचौलियाको शक्ति उसको औपचारिक पदबाट होइन, अरूको पद र निर्णयसम्म पहुँच बनाउने क्षमताबाट आउन सक्छ।
त्यसैले सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानले एउटा व्यक्तिले कसलाई फोन गर्यो भन्ने सूचीभन्दा अगाडि बढेर, ती सम्पर्कले कुनै निर्णय, नियुक्ति, ठेक्का, सूचना चुहावट वा आर्थिक कारोबारमा वास्तविक प्रभाव पारे कि पारेनन् भन्ने प्रमाण खोज्नुपर्छ।
