सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा र सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफैं गाडी चलाएमा चालकको तलबबराबरको रकमसमेत पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका अधिकारीले चालक राख्ने अथवा आफैं सवारी साधन चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्। आफैं गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरु तलबमानबराबरको रकम उनीहरूको नियमित तलब–भत्तामा मासिक रूपमा थप गरिने प्रस्ताव छ।

यो व्यवस्था सरकारी गाडीमा मात्र सीमित नरही सम्बन्धित अधिकारीले व्यक्तिगत स्वामित्वको सवारी साधन प्रयोग गरेमा पनि लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। यद्यपि, यो व्यवस्था हाल मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको हो र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र लागू हुनेछ।

मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँसम्म थप सुविधा

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चालक नराखी आफैं गाडी चलाउने उच्च पदस्थ अधिकारीले हलुका सवारी चालकको सुरु तलबमानबराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन्। सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार चालकको सुरु तलबमान मासिक करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको उल्लेख छ।

यस आधारमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा आफैं गाडी चलाउने अधिकारीले नियमित तलबबाहेक चालकको तलबबराबरको रकम पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। वास्तविक रकम भने लागू हुने तलबमान र अन्तिम स्वीकृत व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ।

निर्देशिकाको मस्यौदाको दफा १२ को उपदफा (४) मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका अधिकारीमा सीमित रहने प्रस्ताव छ। उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि चालकको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव नगरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

इन्धन र मर्मत खर्च पनि नगदमा दिने प्रस्ताव

निर्देशिकाको मस्यौदाले चालकको तलबमा मात्र नभई सवारी साधनको इन्धन तथा मर्मत खर्च व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विभिन्न खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै पद र तहअनुसार सुविधा निर्धारण गर्ने अवधारणा यसमा समेटिएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार मुख्यसचिव तथा सचिव तहका अधिकारीका लागि वार्षिक इन्धन खर्च १ लाख ४० हजार रुपैयाँ र मर्मत खर्च १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यो हिसाबले इन्धन र मर्मत खर्च जोड्दा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् मासिक औसत २० हजार रुपैयाँ हुन्छ।

त्यस्तै, सहसचिव तहका अधिकारीका लागि वार्षिक इन्धन खर्च १ लाख २० हजार रुपैयाँ र मर्मत खर्च ७५ हजार रुपैयाँको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसअनुसार दुवै शीर्षकको रकम जोड्दा वार्षिक १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् मासिक औसत १६ हजार २५० रुपैयाँ हुन्छ।

चालकको तलबबराबरको रकमसमेत जोड्दा सम्बन्धित अधिकारीले प्राप्त गर्ने कुल अतिरिक्त सुविधा अझ बढ्न सक्छ। तर, यी रकमलाई अन्तिम र लागू भइसकेको सुविधा मान्न मिल्दैन। अन्तिम निर्देशिकामा स्वीकृत हुने व्यवस्था र सम्बन्धित पदका लागि तोकिने सीमाले वास्तविक सुविधा निर्धारण गर्नेछ।

सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा कर्मचारीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा आफ्नै सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार कर्मचारीको पद र तहअनुसार सवारी साधन खरिदका लागि ऋणको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित वर्गीकरणअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका अधिकारीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म र उपसचिव वा नवौँ तथा दसौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सीमा प्रस्ताव गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ऋणको अवधि बढीमा २० वर्ष राख्ने र तोकिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि, यी व्यवस्था पनि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

सरकारी गाडीको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य

सरकारी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधन, चालक, इन्धन र मर्मत खर्चको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनु निर्देशिकाको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारी सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च, चालकको तलब र दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने तथा कर्मचारीलाई पदअनुसार सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने अवधारणा मस्यौदामा समेटिएको देखिन्छ।

सवारी साधन खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने, इन्धन तथा मर्मत खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र चालक नराखी आफैं गाडी चलाउने विकल्प दिने व्यवस्थाले सरकारी सवारी व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्यालयमा सामूहिक प्रयोगका सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी गाडीको प्रयोगलाई व्यवस्थित रूपमा निगरानी गर्ने विषय पनि प्रस्तावित निर्देशिकासम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छन्।

सरकारी खर्च घट्छ कि सुविधा थपिन्छ?

निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्य राखे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको तरिका र कुल वित्तीय दायित्वमा निर्भर हुनेछ।

चालक नराख्दा चालकको तलब तथा अन्य कर्मचारीसम्बन्धी खर्च बचत हुन सक्छ। तर, त्यसको सट्टा सम्बन्धित अधिकारीलाई चालकको तलबबराबरको रकम उपलब्ध गराउँदा कति खर्च बचत हुन्छ भन्ने विषय छुट्टै हिसाबबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, सवारी साधन खरिदका लागि सरकारले ब्याज व्यहोर्ने व्यवस्था लागू भएमा त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने दीर्घकालीन दायित्व पनि हिसाब गर्नुपर्नेछ। सवारी खरिद, इन्धन, मर्मत, चालक र ब्याज अनुदानसमेत जोडेर पुरानो र प्रस्तावित प्रणालीको कुल खर्च तुलना गरेपछि मात्र खर्च घट्ने वा बढ्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, उच्च पदस्थ अधिकारीले आफैं गाडी चलाउँदा चालकको तलबबराबरको रकम पाउने व्यवस्था किन आवश्यक ठानियो, त्यसको मापदण्ड के हुनेछ र सुविधा लिने अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने सर्त के हुनेछन् भन्ने विषय पनि कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्।

अन्तिम निर्णयपछि मात्र कार्यान्वयन

‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ अहिले मस्यौदाका रूपमा सार्वजनिक भएको हो। त्यसैले यसमा उल्लेखित चालकको तलबबराबरको रकम, सवारी साधन खरिदका लागि ऋण, इन्धन तथा मर्मत खर्चलगायतका व्यवस्थालाई लागू भइसकेको निर्णयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत हुँदा प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम निर्देशिकामा के-कस्ता व्यवस्था समावेश हुन्छन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।

सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली लागू भएमा त्यसले कर्मचारीको सुविधा, सरकारी खर्च र राज्यकोषको दीर्घकालीन दायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड र खर्चको पारदर्शी विवरणबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।