बाबुराम ढकाल

आज युरोपको मुटु फ्रान्स र बेलायतका सडकहरूदेखि एसियाको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतसम्मका विभिन्न मुलुकहरूमा अचानक र तीव्र रूपमा उठिरहेका सडक आन्दोलन, किसान र श्रमिकका हडताल तथा प्रणालीगत असन्तोषका स्वरहरूले विश्व राजनीतिलाई तरंगित बनाएका छन्। अहिले विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेर्दा विचित्रको परिदृश्य देखिन्छ ।

विज्ञान र प्रविधिले मानव सभ्यतालाई अभूतपूर्व उचाइमा पुर्‍याएका छन्। मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगमा जटिल काम गरिरहेको छ, अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र संसारको अर्को कुनामा भएको घटना केही सेकेन्डमै थाहा पाउन सक्छ। तर यही समयमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएर सरकारको जवाफदेहिता, आर्थिक न्याय, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक अधिकारको माग गरिरहेका छन्।

सन् २०२५ मा नेपाल, इन्डोनेसिया, केन्या, मेडागास्कर, सर्बिया, फिलिपिन्स र अन्य देशमा देखिएका आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई विश्वव्यापी बहसको विषय बनाए। कतिपय आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए, कतिपयमा महँगी र अवसरको अभाव मुख्य मुद्दा बने भने कतिपयले लोकतान्त्रिक अधिकार र सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाए। सन् २०२६ मा पनि यीमध्ये केही आन्दोलन जारी रहे, केही नयाँ मागसहित पुनः देखिए र केहीको प्रभाव राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढ्यो। युरोपियन पार्टनरसिप फर डेमोक्रेसीको विश्लेषणले सन् २०२५ मा ७० भन्दा बढी देशमा विरोध प्रदर्शन भएको र त्यसको प्रभाव सन् २०२६ सम्म विभिन्न रूपमा जारी रहेको उल्लेख गरेको छ।

जब हामी पेरिसका सडकमा पेन्सन सुधारविरुद्ध उत्रिएका लाखौँ प्रदर्शनकारी, लन्डनमा जीवनयापनको संकट (Cost of Living Crisis) विरुद्धका आक्रोश, वा भारतमा बेलाबेलामा उब्जने कृषिसम्बन्धी तथा नीतिगत असन्तुष्टिका विशाल आन्दोलनहरूलाई एकसाथ हेर्छौं, तब यो स्पष्ट हुन्छ कि यो कुनै छिटफुट वा क्षेत्रीय असन्तुष्टि मात्र होइन। यो आधुनिक विश्व व्यवस्थाको आधारमै मडारिएको एउटा गहिरो वैचारिक र सामाजिक उथलपुथल हो। अहिले भैरहेको विद्रोहले के दोस्रो पुनर्जागरण कालको शुरुवात गर्न लागेको हो ? पहिलो पुनर्जागरण कालले विश्वलाई औद्योगिक युगमा प्रवेश गरायो, सामन्ती अर्थव्यवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको शुरुवात गरायो । के अहिलेको विद्रोहले पूँजीवादी शासन व्यवस्थाको अन्त्य निम्त्याउन लागेको हो ? यदि त्यस्तो हो भने अबको विकल्प के हो ? समाजवादी अर्थ व्यवस्था वा अरु नै केही ? यसबारेमा विश्व्यापीरुपमा बहसहरु शुरु भएका छन् ।

यसको सिधा उत्तर दिँदा, अहिलेका विद्रोहहरूले पुँजीवादी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरेर कुनै नयाँ आर्थिक प्रणाली (जस्तै पुरानो शैलीको साम्यवाद वा समाजवाद) नै ल्याइहाल्छन् भनिहाल्न अझै छिटो हुन्छ; तर यसले वर्तमान पुँजीवादको 'चरम र विकृत रूप' (Neoliberal / Corporate Capitalism) माथि भने ठूलो संकट खडा गरेको छ।

यो अनुसन्धानमूलक आलेखमा हामी फ्रान्स, बेलायत र भारतलगायतका देशहरूमा भइरहेका वर्तमान जनआन्दोलनहरूको समकालीन स्वरूप र आजभन्दा तीन शताब्दीअघि १८औँ शताब्दीमा युरोपमा घटेको ‘पहिलो पुनर्जागरण तथा ज्ञानोदय (Renaissance and Enlightenment)’ कालखण्डबीचको सैद्धान्तिक, आर्थिक र सामाजिक तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ ।

 पुनर्जागरणकालको युरोप : परिवर्तनको बीउ कसरी रोपियो?

आजभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय वर्षअघिको युरोप आधुनिक संसारजस्तो थिएन। समाजको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर थियो। भूमि उत्पादनको मुख्य स्रोत थियो र भूमिमाथिको नियन्त्रणले आर्थिक सम्पत्ति मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र सामाजिक प्रतिष्ठासमेत निर्धारण गर्थ्यो। धेरै क्षेत्रमा किसानले जमिनदारलाई कर, भाडा वा विभिन्न सामन्ती दायित्व तिर्नुपर्थ्यो। चर्च धार्मिक जीवनको केन्द्र मात्र थिएन; शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक मान्यता र राजनीतिक वैधतामा पनि यसको गहिरो प्रभाव थियो।

राजा, सामन्त र धार्मिक संस्थाबीच शक्ति विभाजित भए पनि सामान्य मानिसको जीवनमा निर्णय गर्ने अधिकार सीमित थियो। समाजमा जन्म, वर्ग र धार्मिक हैसियतका आधारमा अवसर फरक पर्थे। ज्ञानको उत्पादन र प्रसार पनि सीमित समूहको पहुँचमा थियो। तर यो व्यवस्था सबै ठाउँमा उस्तै थिएन। इटालीका सहर, व्यापारिक केन्द्र र युरोपका विभिन्न राज्यमा आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना फरक थिए।

यही पुरानो व्यवस्थाभित्र परिवर्तनका बीउ रोपिन थाले। भूमध्यसागरीय व्यापार विस्तार भयो, सहरहरू विकसित भए, व्यापारी र बैंकिङ व्यवसायीको प्रभाव बढ्यो, विश्वविद्यालय र बौद्धिक केन्द्रहरू फैलिन थाले। व्यापारबाट सम्पन्न भएका नयाँ समूहले परम्परागत सामन्ती कुलीन वर्गभन्दा फरक सामाजिक हैसियत हासिल गर्न थाले।

इटालीका फ्लोरेन्स, भेनिस र अन्य सहरमा व्यापार तथा बैंकिङबाट धन आर्जन गरेका परिवारले कला, वास्तुकला, साहित्य र विद्वत्तालाई संरक्षण गर्न थाले। यसले कलाकार र विद्वानलाई पुराना धार्मिक विषयभन्दा बाहिर गएर मानिस, प्रकृति, इतिहास र सांसारिक जीवनबारे अध्ययन गर्ने अवसर दियो।

यसरी पुनर्जागरण केवल कला क्षेत्रमा आएको परिवर्तन थिएन। यो आर्थिक समृद्धि, सहरको विकास, नयाँ सामाजिक समूहको उदय र ज्ञानप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनसँग जोडिएको व्यापक सांस्कृतिक प्रक्रिया थियो।

मानिसलाई संसार बुझ्ने नयाँ दृष्टि

पुनर्जागरणको महत्त्वपूर्ण विशेषता मानवतावाद थियो। यसले मानिसको क्षमता, विवेक, नैतिकता, शिक्षा र सिर्जनशीलतालाई महत्त्व दियो। प्राचीन ग्रीक तथा रोमन साहित्य, दर्शन र कलाको पुनःअध्ययनले मानिसलाई संसार बुझ्ने नयाँ आधार उपलब्ध गरायो।

लियोनार्दो दा भिन्ची र माइकल एन्जेलोजस्ता कलाकारले मानव शरीर, प्रकृति, अनुपात र सौन्दर्यलाई नयाँ दृष्टिले प्रस्तुत गरे। विद्वानहरूले प्राचीन ग्रन्थको अध्ययन गरे, पुराना मान्यतामाथि प्रश्न उठाए र प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अध्ययनको महत्त्वलाई विस्तार गरे।

यसको अर्थ पुनर्जागरणले तत्कालै चर्च वा राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो भन्ने होइन। धार्मिक आस्था कायम रह्यो र चर्चको प्रभाव पनि धेरै क्षेत्रमा बलियो थियो। परिवर्तन क्रमिक थियो। तर मानिसले परम्पराले दिएको उत्तर स्वीकार गर्नुको सट्टा आफैँ अध्ययन गर्ने, तुलना गर्ने र प्रश्न उठाउने बौद्धिक वातावरण विस्तार भयो।

यहीँबाट आधुनिक चेतनाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार भयो—अधिकार वा ज्ञान केवल परम्परागत संस्थाले दिएको कारणले सत्य मान्नुपर्छ भन्ने छैन; त्यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ।

छापाखाना : विचारको प्रसारमा ऐतिहासिक मोड

पुनर्जागरणकालको परिवर्तनलाई गति दिने अर्को महत्त्वपूर्ण आविष्कार छापाखाना थियो। पन्ध्रौँ शताब्दीमा युरोपमा चल अक्षर प्रयोग गरेर पुस्तक छाप्ने प्रविधि विस्तार भएपछि ज्ञानको प्रसारमा नयाँ सम्भावना खुल्यो।

यसअघि पुस्तक तयार गर्न धेरै समय र खर्च लाग्थ्यो। छापाखानाले पुस्तक तथा अन्य लिखित सामग्रीको उत्पादन विस्तार गर्न सहयोग गर्‍यो। विचारहरू एउटा सहर वा विद्वानको सीमित घेराभित्र मात्र रहेनन्; विभिन्न ठाउँका पाठकसम्म पुग्न थाले। तर यसको प्रभाव तत्कालै सबै वर्गमा समान रूपमा पुगेको थिएन। साक्षरता, पुस्तकको मूल्य, सेन्सरशिप र वितरणका सीमाहरू कायम थिए।

यसको ऐतिहासिक महत्त्व के थियो भने, ज्ञानमाथिको नियन्त्रण कमजोर बनाउने सम्भावना बढ्यो। विचारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सत्ताले अब केवल एउटा विद्वान वा एउटा पुस्तकलाई रोक्नु पर्याप्त नहुने अवस्था क्रमशः विकसित हुन थाल्यो।

आजको सामाजिक सञ्जाललाई यससँग तुलना गर्न सकिन्छ। फरक यति हो कि छापाखानाले विचारलाई व्यापक रूपमा फैलाउन दशकौँको प्रक्रिया लिएको थियो भने डिजिटल माध्यमले केही मिनेटमै विचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पुर्‍याउन सक्छ। तर दुवै अवस्थामा सञ्चारको नयाँ प्रविधिले स्थापित ज्ञान र शक्तिसँग मानिसको सम्बन्ध बदल्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।

पुनर्जागरणपछि राजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन 

पुनर्जागरणले मानिसको क्षमता र ज्ञानप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्यायो। तर राजतन्त्र, धार्मिक सत्ता, वर्गीय विशेषाधिकार र नागरिकको सीमित राजनीतिक अधिकारका प्रश्न तत्कालै समाधान भएनन्।

सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीमा युरोपमा विकसित प्रबोधनकालले तर्क, विज्ञान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र शासनको वैधताबारे बहसलाई थप तीव्र बनायो। जोन लकले प्राकृतिक अधिकार र शासनको सहमतिसम्बन्धी विचार प्रस्तुत गरे। मोन्टेस्क्युले राजनीतिक शक्तिको विभाजनको महत्त्व औँल्याए। रुसोले सामाजिक सम्झौता र जनसत्ताबारे बहस गरे। भोल्टेयरले धार्मिक असहिष्णुता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठाए।

यी विचारकका धारणा एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा मिल्दैनथे। तर उनीहरूले शासन र सामाजिक संरचनालाई प्रश्न गर्न सकिने विषय बनाए। राजा शासन गर्छन् भन्दैमा उनीहरूको अधिकार असीमित हुनुपर्छ कि पर्दैन? कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ कि हुँदैन? राज्यको वैधता वंशानुगत अधिकारबाट आउँछ कि नागरिकको सहमतिबाट?

यी प्रश्न बौद्धिक बहसमा सीमित रहेनन्। आर्थिक परिवर्तन र राजनीतिक संकटसँग जोडिँदै गएपछि आन्दोलनको आधार बन्न थाले।

अठारौँ शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्समा यही प्रक्रियाले विस्फोटक रूप लियो। तर फ्रान्सेली क्रान्तिको कारण प्रबोधनका विचार मात्र थिएनन्। राज्यको वित्तीय संकट, करको असमान भार, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको प्रतिरोध, खाद्य अभाव, बढ्दो मूल्य र राजनीतिक सुधार गर्न नसक्ने कमजोर शासन पनि महत्त्वपूर्ण कारण थिए।

 फ्रान्सेली क्रान्ति : जब आर्थिक असन्तुष्टि राजनीतिक विस्फोट बन्यो

अठारौँ शताब्दीको फ्रान्समा राज्यको खर्च र ऋणको भार बढ्दै गएको थियो। युद्ध तथा राजकीय खर्चले वित्तीय संकट गहिर्याएको थियो। कर प्रणालीमा असमानता थियो र समाजका विशेषाधिकार प्राप्त समूहलाई करबाट विभिन्न छुट प्राप्त थिए। यसको ठूलो भार सामान्य जनतामाथि पर्थ्यो।

त्यसमाथि खराब बाली र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कठिन बनाएको थियो। सन् १७८८ को कमजोर बालीपछि खाद्य अभाव र रोटीको महँगीले शहरी तथा ग्रामीण जनताको असन्तुष्टि बढायो। एकातिर राज्यलाई राजस्व आवश्यक थियो, अर्कोतिर विशेषाधिकार प्राप्त समूह सुधारको प्रतिरोध गरिरहेका थिए।

यस्तो अवस्थामा नागरिक अधिकार र जनसत्ताका विचारले असन्तुष्टिलाई राजनीतिक भाषा दिए। मानिसको समस्या केवल महँगो रोटी वा बढी करमा सीमित रहेन। प्रश्न उठ्न थाल्यो—कर तिर्ने जनताले शासनमा कति अधिकार पाउनुपर्छ? समाजमा जन्मका आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकार किन कायम रहनुपर्छ? राज्यले कसको हितमा काम गर्नुपर्छ?

सन् १७८९ मा सुरु भएको फ्रान्सेली क्रान्तिले राजतन्त्र, सामन्ती विशेषाधिकार र पुरानो राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दियो। तर क्रान्तिको परिणाम सीधा र शान्तिपूर्ण थिएन। त्यसपछि राजनीतिक हिंसा, आतंकको शासन, आन्तरिक संघर्ष र अन्ततः नेपोलियनको उदयसमेत भयो।

यस घटनाले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण नियम देखाउँछ—आर्थिक संकटले असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ, नयाँ विचारले त्यसलाई राजनीतिक अर्थ दिन सक्छ र आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ। तर नयाँ व्यवस्था न्यायपूर्ण र स्थिर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

आजका आन्दोलनसँग तुलना गर्दा यही पाठ सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ।

यदि १८औँ शताब्दीको विद्रोही चेतना राजा, चर्च र सामन्तवाद विरुद्ध लक्षित थियो भने, आज २१औँ शताब्दीमा फ्रान्स, बेलायत र भारतलगायतका देशहरूमा भइरहेका आन्दोलनहरूको स्वरुप पूर्ण रूपमा फेरिएको छ। आजका आन्दोलनहरू कुनै एक राजा वा तानाशाही विरुद्ध मात्र सीमित छैनन्, यी त ‘लोकतान्त्रिक भनिएका प्रणालीहरूको भित्री विसंगति, कर्पोरेट एकाधिकार र नवउदारवादी अर्थतन्त्रको असफलता’ विरुद्ध केन्द्रित छन्।

फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोँ सरकारले पेन्सन उमेर बढाउने निर्णयविरुद्ध जुन लाखौँ श्रमिक र युवाहरू सडकमा उत्रिए, र बेलायतमा मुद्रास्फीति, महँगी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (NHS) को बेथितिका विरुद्ध जुन असन्तोष देखिएको छ— यसले के देखाउँछ भने, २१औँ शताब्दीको पुँजीवादले आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षा खोसिएको महसुस गराएको छ। यी देशहरूमा जनताले चुनावमार्फत लोकतन्त्र त छान्छन्, तर शासन प्रणाली ठूला कर्पोरेट घराना र वित्तीय बजारको इसारामा चलेको भन्दै उनीहरू राज्यको आर्थिक नीतिकै विरुद्ध उभिएका छन्।

यता भारतलगायतका विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने, यहाँका आन्दोलनहरू मुख्यतः आर्थिक असमानता, कृषि उपजका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बेरोजगारी र नीतिगत निर्णयमा जनसहभागिताको अभावसँग जोडिएका छन्। भारतका किसान आन्दोलनहरू वा विभिन्न समयमा युवाहरूद्वारा रोजगार र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि भएका सडक संघर्षहरूले राज्यको 'कल्याणकारी दायित्व' कमजोर भएकोमा कडा प्रश्न उठाएका छन्। यहाँको विद्रोह केवल राजनीतिक होइन, यो बजारमुखी अर्थतन्त्रको चेपुवामा परेका आम श्रमजीवी जनताको अस्तित्वको लडाइँ हो।

दुई कालखण्डको अनुसन्धानमूलक तुलनात्मक अवस्था

विद्रोहको मुख्य लक्ष्य

पहिलो पुनर्जागरण काल (१८औँ शताब्दी) : निरङ्कुश राजतन्त्र, सामन्तवाद र चर्चको धार्मिक एकाधिकार

समकालीन विश्वका आन्दोलनहरू ('पुनर्जागरण २.०'): कर्पोरेट नियन्त्रित नवउदारवादी अर्थतन्त्र, आर्थिक असमानता र प्रणालीगत असफलता

आर्थिक पृष्ठभूमि

पहिलो पुनर्जागरण काल (१८औँ शताब्दी) : कृषिप्रधान सामन्तवादको अन्त्य र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात

समकालीन विश्वका आन्दोलनहरू ('पुनर्जागरण २.०'): डिजिटल पुँजीवाद, वैश्विक मुद्रास्फीति, र १% विरुद्ध ९९% को सम्पत्ति असमानता

नागरिकको मुख्य माग

पहिलो पुनर्जागरण काल (१८औँ शताब्दी) : राजाको 'दैवी अधिकार' को अन्त्य र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता

समकालीन विश्वका आन्दोलनहरू ('पुनर्जागरण २.०'): सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जीवनयापनको अधिकार र निष्पक्ष आर्थिक नीति

सूचना र सञ्चारको माध्यम

 पहिलो पुनर्जागरण काल (१८औँ शताब्दी) : छापाखाना, पर्चा र हस्तलिखित पुस्तिकाहरू

समकालीन विश्वका आन्दोलनहरू ('पुनर्जागरण २.०' - फ्रान्स, बेलायत, भारत आदि): सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल मिडिया

नेतृत्वको ढाँचा

पहिलो पुनर्जागरण काल (१८औँ शताब्दी) : बौद्धिक वर्ग र संगठित क्रान्तिकारी नेताहरू

समकालीन विश्वका आन्दोलनहरू ('पुनर्जागरण २.०' - फ्रान्स, बेलायत, भारत आदि): विकेन्द्रित, स्वतःस्फूर्त, नेताविहीन र जनस्तरबाट उठेका डिजिटल आन्दोलनहरू

युवा पुस्ताको विद्रोह : अवसरको संकट र राजनीतिक प्रतिनिधित्व

आजका आन्दोलनमा युवा पुस्ताको भूमिका विशेष देखिन्छ। डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको यो पुस्ताले संसारका विभिन्न भागका राजनीतिक घटनालाई प्रत्यक्ष देख्छ, आफ्ना समस्या अरू देशका युवाको अवस्थासँग तुलना गर्छ र सामाजिक सञ्जालमार्फत छिटो संगठित हुन सक्छ।

तर यसको असन्तुष्टि प्रविधिमा सीमित छैन। शिक्षित भएर पनि रोजगारी नपाउनु, काम पाए पनि आवास र जीवनयापनको खर्च धान्न कठिन हुनु, भ्रष्टाचारका कारण अवसर गुमेको महसुस गर्नु र राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो आवाज कमजोर देख्नु यसको आर्थिक तथा राजनीतिक आधार हो।

हार्वर्ड केनेडी स्कुलमा प्रकाशित सन् २०२६ को अध्ययनले युवा नेतृत्वका आन्दोलनमा आर्थिक असुरक्षा, राजनीतिक शक्तिबाट बहिष्करण र भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिलाई महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले विकेन्द्रीकृत संगठनले आन्दोलनलाई छिटो फैलाउन मद्दत गर्ने भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन सक्ने पक्ष पनि औँल्याएको छ।

पुनर्जागरणकालको बेला व्यापार र सहरको विकासबाट उदाएका नयाँ सामाजिक समूहले परम्परागत सामन्ती संरचनाभन्दा बाहिर आर्थिक शक्ति हासिल गर्न थालेका थिए। आजको युवा पुस्ताले पनि शिक्षा, प्रविधि र नयाँ अर्थतन्त्रबाट क्षमता तथा अपेक्षा हासिल गरेको छ, तर त्यसअनुसार राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक अवसर नपाएको अनुभूति गर्न सक्छ।

यद्यपि आजका युवा आन्दोलन कुनै एउटै वर्गको आन्दोलन होइनन्। विद्यार्थी, श्रमिक, साना उद्यमी, मध्यमवर्ग र अन्य समूह पनि सहभागी हुन सक्छन्। त्यसैले आन्दोलनको शक्ति युवा पुस्ताबाट सुरु भए पनि त्यसको व्यापकता विभिन्न सामाजिक समूहको साझा असन्तुष्टिमा निर्भर हुन्छ।

किसान र श्रमिक सडकमा : आर्थिक संरचनामाथिको प्रश्न

आजका आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्वरूप किसान र श्रमिकको विरोध हो। युरोपमा किसानले कृषि उत्पादनको लागत, वातावरणीय नियम, आयात प्रतिस्पर्धा र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी नीतिमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। श्रमिकले ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, कामको अवस्था र जीवनयापनको लागतबारे आवाज उठाएका छन्। विभिन्न देशमा आवासको महँगी र सार्वजनिक सेवाको कमजोरी पनि आन्दोलनका मुद्दा बनेका छन्।

यी आन्दोलनलाई केवल आर्थिक मागका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। किसानको उत्पादनको मूल्य कसले निर्धारण गर्छ? श्रमिकले सिर्जना गरेको मूल्यको कति हिस्सा उसको आम्दानी बन्छ? बजारको प्रतिस्पर्धामा ठूला कम्पनी र साना उत्पादकबीच कस्तो शक्ति सम्बन्ध छ? सार्वजनिक नीतिको लागत कसले बेहोर्छ र लाभ कसले लिन्छ?

यी प्रश्न आजको विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा छन्।

अठारौँ शताब्दीमा पनि भूमि, कर, खाद्यान्न र सामाजिक विशेषाधिकारले राजनीतिक असन्तुष्टि बढाएका थिए। तर आजको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय बजार, डिजिटल सेवा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिएको छ। त्यसैले आजको किसान वा श्रमिकको आन्दोलनको प्रभाव देशको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्न सक्छ।

यसले आजको आन्दोलनलाई पुनर्जागरणकालको सरल पुनरावृत्ति होइन, आर्थिक शक्तिको नयाँ संरचनामाथि उठेको प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँछ।

सामाजिक सञ्जाल : आजको छापाखाना, तर जोखिमसहित

पुनर्जागरणकाल मा छापाखानाले ज्ञानको प्रसारलाई गति दिएको थियो। आज सामाजिक सञ्जालले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। एउटा भिडियो, सरकारी निर्णयको आलोचना वा आन्दोलनको आह्वानले छोटो समयमा ठूलो जनसमूहलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

तर दुई युगबीच महत्त्वपूर्ण अन्तर छ। छापाखानाको युगमा लिखित सामग्रीको उत्पादन र वितरणका लागि समय, खर्च र संस्थागत संरचना आवश्यक थियो। आजको डिजिटल माध्यममा सूचना तीव्र गतिमा फैलिन्छ, तर त्यससँगै गलत सूचना, अफवाह, भ्रामक प्रचार र डिजिटल निगरानीको जोखिम पनि बढ्छ।

अर्को समस्या संगठनको हो। सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई छिटो एकत्रित गर्न सक्छ, तर आन्दोलनको साझा लक्ष्य, नेतृत्व, वार्ताको प्रतिनिधित्व र दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्माण गर्न स्वतः सहयोग गर्दैन। यही कारणले डिजिटल युगका आन्दोलनले सरकारलाई अचानक ठूलो दबाब दिन सके पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा कठिनाइ भोग्न सक्छन्।

यसैले आजको नयाँ बौद्धिक जागरणको आधार केवल प्रविधिको प्रयोग होइन। तथ्य जाँच्ने क्षमता, खुला बहस, फरक विचारप्रतिको सहिष्णुता र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार पनि आवश्यक छन्।

 निष्कर्ष: के हामी पुनर्जागरणको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ ?

इतिहासको गहिरो अध्ययनले यो प्रमाणित गर्छ कि जब-जब राज्य व्यवस्थाले आम नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्छ, तब-तब नयाँ वैचारिक मन्थनको जन्म हुन्छ। फ्रान्सका सडकका आक्रोशहरू, बेलायतको श्रमिक असन्तोष र भारतलगायतका देशका आर्थिक तथा सामाजिक संघर्षहरूलाई केवल 'कानुन र अर्डरको समस्या' वा 'छिटफुट दंगा' भनेर बुझ्नु भूल हुनेछ।

यो वास्तवमा ‘पुनर्जागरण युगको दोस्रो अध्याय (Renaissance 2.0)’ हो। १८औँ शताब्दीको पहिलो पुनर्जागरणले मानिसलाई राजा र चर्चको वैचारिक दासताबाट मुक्त गराएर ‘राजनीतिक नागरिक’ बनायो भने, २१औँ शताब्दीको यो नयाँ मन्थनले मानिसलाई ‘कर्पोरेट एकाधिकार, डिजिटल निगरानी र आर्थिक दासता’ बाट मुक्त गराउने एउटा विश्वव्यापी प्रयास हो। फ्रान्स, बेलायत र भारतका सडकमा गुञ्जिने यी आवाजहरूले भविष्यको मानव सभ्यतालाई अझ बढी समतामूलक, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि नयाँ सामाजिक सम्झौता (New Social Contract) को माग गरिरहेका छन्।