यसका साथै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, संरक्षण र उपयोग गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क बैंक (Central Data Bank) स्थापना तथा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। यसले बजारसम्बन्धी तथ्याङ्कको उपलब्धता, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एआई र एल्गोरिदमिक कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याइने
पुँजी बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिले कृत्रिम बौद्धिकता (AI), मेसिन लर्निङ (ML), फिनटेक तथा एल्गोरिदमिक ट्रेडिङलाई पनि समेटेको छ।
नयाँ वित्तीय प्रविधि तथा सेवाहरूको परीक्षण र प्रयोगलाई सहज बनाउन नियामक स्यान्डबक्स (Regulatory Sandbox) को व्यवस्था गरिनेछ। यसअन्तर्गत नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा तथा उपकरणलाई नियामकीय निगरानीमा परीक्षण गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, एल्गोरिदमिक कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुअघि सम्बन्धित बजार सञ्चालकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजार नियमन तथा कारोबारमा एआई र मेसिन लर्निङको प्रयोग गर्दा मानवीय निगरानी अनिवार्य हुनुपर्ने र एआईले गरेको निर्णयको प्रक्रिया व्याख्या गर्न सकिने हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
यसले प्रविधिमा आधारित कारोबार तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
डिजिटल हस्ताक्षर र बहुस्तरीय प्रमाणीकरणमा जोड
नयाँ नीतिले धितोपत्र बजारका कारोबार तथा नियामकीय प्रक्रियालाई थप डिजिटल र सुरक्षित बनाउन डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। लगानीकर्ता र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच हुने सम्झौता, ग्राहक पहिचान विवरण (KYC), वित्तीय विवरण तथा बोर्डमा पेस गरिने नियामकीय कागजातमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कतिपय अवस्थामा यसको प्रयोग अनिवार्यसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, संवेदनशील सूचना तथा कारोबार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच रोक्न बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (Multi-Factor Authentication–MFA) अनिवार्य गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रणालीमा पहुँच हुने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साइबर घटनाबारे सोही दिन जानकारी दिनुपर्ने
बजार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर साइबर घटना भएमा सम्बन्धित संस्थाले सोही दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अन्य महत्त्वपूर्ण साइबर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी घटनाको जानकारी भने ७२ घण्टाभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लगानीकर्ताले साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना तथा समस्या रिपोर्ट गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत साइबर घटना रिपोर्टिङ पोर्टल र केन्द्रीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने नीति पनि लिइएको छ।
नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गरिने
नयाँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि बोर्डको सूचना प्रविधि हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिनेछ। उक्त समितिले नीतिमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा आवश्यक सुधारका विषयमा काम गर्नेछ।
संस्थाको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी नियमन गर्न बजार सहभागी संस्थाहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो तहमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससी रहनेछन्। दोस्रो तहमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर तथा व्यापारी रहनेछन् भने तेस्रो तहमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र सेयर रजिस्ट्रारलगायत संस्था रहनेछन्।
बोर्डका अनुसार नयाँ सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली पुँजी बजारको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार थप आधुनिक र सुरक्षित बन्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोगहरूको संगठन (IOSCO) का मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
