धितोपत्र बोर्डले २०८३ भदौ ९ गते परिपत्र जारी गर्दै आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको वा अस्थायी (प्रोभिजनल) वित्तीय विवरणका आधारमा प्रतिशेयर नेटवर्थ अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, बोर्डले सार्वजनिक गरेको कात्तिक ११ गतेसम्मको विवरणअनुसार प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न खोजेका अधिकांश कम्पनीले उक्त विवरण बुझाएका छैनन्।
१४ मध्ये एउटाको मात्रै वित्तीय विवरण उपलब्ध
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा विभिन्न छ चरणमा वर्गीकरण गरिएका कुल ११७ कम्पनीका ७१ अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरका आईपीओ आवेदन विचाराधीन छन्। तीमध्ये १४ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेका छन्।
तर, यी १४ कम्पनीमध्ये सेञ्चुरी इनर्जी लिमिटेडको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२९.०८ रुपैयाँ देखिएको छ भने बाँकी १३ कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरण तथा नेटवर्थसम्बन्धी विवरण 'नट अटेन' (प्राप्त नभएको) अवस्थामा छ।
विवरण नबुझाउने कम्पनीमा सिमेन्ट, स्टिल, हवाई सेवा, पूर्वाधार तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रका कम्पनीसमेत छन्। सूचीमा अर्बौं रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू पनि रहेका छन्।
तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेको जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ६ अर्ब ६२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न आवेदन दिएको छ। उक्त आवेदन स्टेज ४ मा छ।
त्यस्तै, सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँ प्रिमियमसहित ५ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ। कम्पनीको आवेदन पनि स्टेज ४ मा छ।
मारुती सिमेन्ट्सले प्रतिकित्ता ४२६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ४ अर्ब ९४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, अम्बे स्टील्सले प्रतिकित्ता ३०३ रुपैयाँ प्रिमियममा ३ अर्ब ३९ करोड १३ लाख रुपैयाँ र ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले प्रतिकित्ता २४६ रुपैयाँ प्रिमियममा २ अर्ब ९९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेका छन्।
त्यस्तै, हुलास आइरन इन्डस्ट्रिजले प्रतिकित्ता २५५ रुपैयाँ प्रिमियममा २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, श्री एयरलाइन्सले प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियममा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र हुलास इन्फ्राले प्रतिकित्ता ३३३.५६ रुपैयाँ प्रिमियममा १ अर्ब १८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न आवेदन दिएका छन्।
यसैगरी, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजले ७४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरले ६५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, छायादेवी कम्प्लेक्सले ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिजले ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेजले ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेका छन्। यी सबै कम्पनीले प्रस्तावित निष्काशन मूल्यमा प्रिमियम जोडेर सेयर जारी गर्न खोजेका हुन्।
प्रिमियम आईपीओका लागि नेटवर्थ किन महत्त्वपूर्ण?
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यसका लागि कम्पनी लगातार तीन वर्ष खुद नाफामा रहेको हुनुपर्ने र प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको पुँजीकृत आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो अर्थात् डीसीएफ) तथा पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आधारित प्रतिशेयर नेटवर्थलाई आधार मानिन्छ।
त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अद्यावधिक हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम्पनीको आम्दानी, नाफा, दायित्व र नेटवर्थमा आएको परिवर्तनले प्रस्तावित आईपीओ मूल्यांकनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण नबुझाउँदा ती कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। विवरण ढिलाइ हुनुको कारण भने सम्बन्धित कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
विवरण नबुझाएसम्म निष्काशन अनुमति नदिने
धितोपत्र बोर्डले आवश्यक कागजात, विवरण तथा विवरणपत्र तोकिएको कानुनी व्यवस्था र नियामकीय मापदण्डअनुसार नभएसम्म धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशनको स्वीकृति नदिने स्पष्ट पारेको छ।
बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका आवेदनलाई चरणबद्ध रूपमा वर्गीकरण गरेर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ। तर, आवश्यक वित्तीय विवरण नै अद्यावधिक नहुँदा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेका कम्पनीहरूको प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।
नियामकले विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदासमेत अधिकांश कम्पनीले त्यसको पालना नगर्दा उनीहरूको वित्तीय अवस्था, प्रस्तावित सेयर मूल्यांकन र आईपीओ निष्काशन प्रक्रियाबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
