५०% भौतिक प्रगति पछि हाइड्रोलाई आईपीओ, हकप्रद निष्कासनमा ३० दिने समयसीमा र पीई/भीसीमा एकमुष्ट विदेशी लगानी खुला

Nov 16, 2026 11:59 AM Merolagani



  • बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति र बर्खास्तीमा कडा मापदण्ड, 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' मा कडा कानुनी बन्देज; धितोपत्र बोर्डको रकम पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि राख्न सकिने

सुवास निरौला
नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउँदै वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) का कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीलाई बजारमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारद्वारा जारी गर्न लागिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत धितोपत्र बजारको नियामक संरचना, प्राथमिक निष्कासन (IPO), हकप्रद शेयर (Right Share) स्वीकृति प्रक्रिया तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष (PE/VC) परिचालनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने व्यवस्था थप गरिएका छन्।

विशेषगरी ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा गरेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन अगावै सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिने, हकप्रद शेयरको स्वीकृतिमा ३० कार्यदिनको बाध्यकारी समयसीमा तोक्ने, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीमा ‘फन्ड लेभल’ मै एकमुष्ट विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व चयन तथा बर्खास्तीमा स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्ने जस्ता रूपान्तरणकारी व्यवस्थाहरू अध्यादेशमा समेटिएका छन्।

अध्यादेशको पृष्ठ २३३ देखि २४० सम्म धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा गरिएका प्रमुख संशोधन, नयाँ थपिएका दफाहरू र तिनले पूँजीबजार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको विस्तृत विवेचना यहाँ गरिएको छ:

५० प्रतिशत प्रगति भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओको बाटो (दफा ३० मा उपदफा १क र १ख थप)

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको वित्तीय मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्माणाधीन आयोजनालाई उत्पादन पूर्व नै सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउन पाउने वैधानिक मार्ग खुला गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था :
दफा ३० को उपदफा (१) पछि थपिएको उपदफा (१क) मा उल्लेख छ—

“प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा पचास प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएको कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिने छैन।”

यसका लागि बोर्डले आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित भएको, कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी कार्य, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), उत्पादन अनुमतिपत्र र जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपदफा (१ख) अनुसार विवरणपत्रमा पर्याप्त जोखिम सूचना खुलाइएको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन (Commercial Operation Date - COD) सुरु नभएकै आधारमा बोर्डले आईपीओ रोक्न पाउने छैन।

पार्ने प्रभाव :
हालसम्म जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म वा आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा नपुगेसम्म सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल थियो। बैंक ऋणको ब्याजदर वृद्धि र लागत वृद्धिका कारण पूँजी अभाव झेलेका प्रवर्द्धकहरूले अब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा गर्नासाथ सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (Equity) जुटाउन पाउनेछन्। यसले जलविद्युत् आयोजनाहरूको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ र निर्माण कार्य बीचमै रोकिने जोखिम घटाउनेछ भने ऋणमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाई कम्पनीहरूको ऋण–इक्विटी अनुपात सन्तुलनमा ल्याउनेछ।

हकप्रद शेयर निष्कासनमा ३० दिने कडा समयसीमा (दफा ३० मा उपदफा १ग थप)

कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएपछि वर्षौँसम्म फाइल अड्किने र बजारमा अनिश्चितता छाउने परिपाटीलाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था :
दफा ३० मा थपिएको उपदफा (१ग) मा भनिएको छ—

“सङ्गठित संस्थाले विद्यमान शेयरधनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित निवेदन दिएमा बोर्डले निवेदन पूर्ण भएको मितिले तीस कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ। निवेदनमा थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा बोर्डले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो विवरण वा कागजात माग गर्नुपर्नेछ।”

पार्ने प्रभाव :
यो व्यवस्थाले नियामक निकायलाई पूर्णतः जवाफदेही बनाएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तार वा चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा अब ३० कार्यदिनभित्र स्पष्ट निर्णय पाउनेछन्। यसले गर्दा बजारमा हकप्रद शेयरको हल्ला चलाएर शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल (Speculation) गर्ने गिरोहहरू निरुत्साहित हुनेछन् र सूचीकृत कम्पनीहरूले निश्चित समयतालिकाभित्र पूँजी जुटाउन सक्नेछन्।

विशिष्टीकृत लगानी कोष (PE/VC) मा विदेशी लगानीको एकमुष्ट स्वीकृति (दफा २ र दफा ३०क थप)

नेपालमा सञ्चालित प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी भित्र्याउन सहज हुने गरी क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था :
दफा २ को खण्ड (त१) मा ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष’ को परिभाषा संशोधन गर्दै सीमित दायित्वको अवधारणा, होल्डिङ तथा आयोजना कम्पनीमार्फत सहलगानी गर्न पाउने स्पष्ट दायरा तोकिएको छ।

साथै, दफा ३० पछि नयाँ दफा ३०क थप गरी कोषस्तरमै विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको छ—

“प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता वा इजाजतप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम कोषस्तरमा एकमुष्ट विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यस्तो स्वीकृत सीमाभित्र प्रत्येक लगानीकर्ताबाट रकम माग गरी रकम भित्र्याउँदा छुट्टाछुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।”

यसरी भित्रिएको लगानीलाई होल्डिङ कम्पनी वा आयोजना कम्पनी (SPV) मार्फत विभिन्न चरणमा परिचालन गर्न पाइनेछ (दफा २ को खण्ड त१)।

पार्ने प्रभाव :
यसअघि कुनै विदेशी कोष वा लगानीकर्ताले नेपालको भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न चाहेमा हरेक पटक उद्योग विभाग, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायबाट छुट्टाछुट्टै लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट थियो। अब फन्डको स्तरमै एकमुष्ट स्वीकृति लिएपछि (Fund-level Approval) विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट सहजै किस्ताबन्दीमा पूँजी कल (Capital Call) गर्न सकिनेछ। यसले नेपालका स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा खर्बौं रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल पूँजी भित्रिने ढोका खोलेको छ।

सेबोन नेतृत्व चयन, योग्यता र बर्खास्तीमा कानुनी अंकुश (दफा ३, ७, ११ र १२ मा संशोधन)

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा चलखेल र विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिको प्रवेश रोक्न मस्यौदामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।

कानुनी व्यवस्था :

  • खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताक्रम (दफा ७ उपदफा ५): बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव, बजार ज्ञान र कार्ययोजना मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा ३ जनाको नाम योग्यताक्रमसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कनको आधार, अङ्कभार र कार्यविधि सूचना प्रकाशनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

  • स्वार्थको द्वन्द्वमा अयोग्यता (दफा ११ खण्ड च थप): धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा बोर्डबाट नियमन हुने संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा व्यावसायिक स्वार्थ भएका व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य हुन अयोग्य हुनेछन्। तर सामान्य लगानीकर्ताका रूपमा दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गरेको आधारमा मात्र अयोग्य मानिने छैन।

  • पदबाट हटाउन स्वतन्त्र जाँचबुझ (दफा ७ उपदफा ७ र दफा १२ उपदफा ३): अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनुअघि गठन गरिने जाँचबुझ समिति निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेछ र आरोप लागेको विषयमा प्रत्यक्ष स्वार्थ भएको व्यक्ति समितिमा बस्न पाउने छैन। सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर नदिई र तथ्यगत आधार पुष्टि नगरी हटाउन पाइने छैन।

पार्ने प्रभाव :
विगतमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति महिनौँसम्म राजनीतिक खिचातानीको शिकार बन्ने, स्वार्थ बाझिएका व्यवसायीहरू नियामकको नेतृत्वमा पुग्ने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पदमुक्त गर्ने अभ्यास थियो। नयाँ व्यवस्थाले सेबोनको नेतृत्वलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई नियामकको स्वायत्तता र साख जोगाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को अनिवार्य खुलासा (दफा १८ प्रतिस्थापन)

नियामक निकायभित्रै बसेर भित्री सूचनाका आधारमा शेयर कारोबार गर्ने (Insider Trading) र नीतिगत लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था :
दफा १८ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै उल्लेख गरिएको छ—

“बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य तथा नियामकीय निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा बोर्डबाट नियमन हुने संस्थासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वित्तीय तथा व्यावसायिक स्वार्थको विवरण तोकिएबमोजिम खुलासा गर्नुपर्नेछ।”

स्वार्थ जोडिएको विषयको निर्णय, सिफारिस वा मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट सम्बन्धित पदाधिकारी अनिवार्य रूपमा अलग बस्नुपर्नेछ र सोको विवरण बैठकको माइन्युटमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा र स्वार्थमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनासाथ यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

पार्ने प्रभाव :
विगतमा सर्वोत्तम सिमेन्टको 'बुक बिल्डिङ' प्रक्रियाका क्रममा सेबोनकै तत्कालीन अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले परिवारका नाममा शेयर खरिद गरेको जस्तो लज्जास्पद काण्डले पूँजीबजार तरङ्गित भएको थियो। दफा १८ को यो संशोधनले नियामक निकायका पदाधिकारीहरूको 'इन्साइडर' गतिविधिमा पूर्ण विराम लगाउन कानुनी आधार खडा गरेको छ।

 बोर्डको रकम पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि जम्मा गर्न पाइने (दफा २२ संशोधन)

धितोपत्र बोर्डको कोषमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ।

कानुनी व्यवस्था :
दफा २२ को उपदफा (३) मा संशोधन गर्दै बोर्डको कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त "नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकमा" समेत राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसरी निक्षेप राख्दा निक्षेपको सुरक्षा, तरलता, वित्तीय अवस्था, जोखिमको एकाग्रता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफललाई आधार मानी पूर्वप्रकाशित कोष व्यवस्थापन नीतिअनुसार मात्र राख्नुपर्नेछ।

पार्ने प्रभाव :
हाल नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक (NIFRA) जस्ता विशिष्टीकृत बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोतको अभाव खेपिरहेका छन्। बोर्डको निष्क्रिय पूँजी पूर्वाधार विकास बैंकमा जम्मा हुँदा त्यसले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानीयोग्य पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

साइबर सुरक्षा, बजार अनुगमन र वार्षिक प्रतिवेदनको पारदर्शिता (दफा १९ र २६)

  • प्राविधिक क्षमता विकास (दफा १९ उपदफा ३): बोर्डले धितोपत्र बजारको नियमन, जोखीम विश्लेषण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, बजार अनुगमन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विशेष प्राविधिक क्षमता विकास गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट व्यावसायिक जनशक्ति लिन सक्नेछ।

  • वार्षिक प्रतिवेदनको दायरा (दफा २६ उपदफा ३): बोर्डले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारको अवस्था, निष्कासन तथा स्वीकृति विवरण, बजार अनुगमन तथा कारबाही, लगानीकर्ताका गुनासो व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन र बोर्डको लेखापरीक्षण अवस्था अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

पार्ने प्रभाव :
अनलाइन कारोबार प्रणाली (TMS), ब्रोकर प्रणाली र डाटा सेन्टरहरूमा पटक-पटक देखिने प्राविधिक गडबडी र साइबर जोखिमलाई सेबोनले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्नेछ। आधुनिक सफ्टवेयरमार्फत बजारको 'रियल-टाइम' अनुगमन सम्भव भई शेयर कर्नरिङ र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने (Market Manipulation) खेललाई रोक्न प्राविधिक बल मिल्नेछ।

बीमा कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारमा सहवित्तीयकरण कर्जाको ढोका खुल्यो, प्रिमियम शेयरको दोहोरो नियमन अन्त्य

कम्पनी ऐनमा संशोधन : ‘श्रम शेयर’, इसप र विदेशी ऋण पूँजीकरण खुला, ‘निष्क्रिय कम्पनी’ र सञ्चालकको राजीनामामा कानुनी गाँठो फुकाइँदै

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ४ ऐन एकै पटक संशोधन हुदै, त्यसले के प्रभाव पार्छ ?