सुवास निरौला
नेपालको वित्तीय तथा बैंकिङ प्रणालीलाई परम्परागत 'धितोमुखी' (Collateral-based) घेराबाट मुक्त गरी परियोजनाको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह र नवप्रवर्तनमा आधारित आधुनिक लगानी प्रणालीतर्फ डोर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले चारवटा प्रमुख वित्तीय कानुनहरूमा रूपान्तरणकारी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारद्वारा जारी गर्न लागिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा एकसाथ महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको हो।
लामो समयदेखि असल नियतले कर्जा प्रवाह गर्दा समेत ऋण नउठ्दैमा बैंकरहरूलाई सिधै हतकडी लगाइने त्रासमय वातावरण, पूर्वाधार निर्माणमा नगद प्रवाहमा आधारित परियोजना कर्जाको अभाव, विदेशी ऋण भित्र्याउँदा र धितो राख्दाको कानुनी उल्झन, सूचना प्रविधि निर्यातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा भोग्दै आएको अवरोध तथा सरकारी भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अनाहकमा बैंकिङ कसूरमा जेल जानुपर्ने विडम्बनालाई यस अध्यादेशले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
अध्यादेशमा वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चार ऐनमा गरिएका प्रमुख संशोधन, नयाँ थपिएका कानुनी व्यवस्थाहरू र तिनले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने रणनीतिक प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा संशोधन (दफा ३२, पृष्ठ २१२–२१९)
बाफियामा गरिएका संशोधनहरूले बैंकरहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, परियोजना कर्जा, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा र लिलामी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएका छन्:
क. असल नियतले कर्जा दिने बैंकरलाई कानुनी संरक्षण (दफा ५५ मा उपदफा २ख थप)
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्वागत गरिएको व्यवस्था दफा ५५ मा थपिएको उपदफा (२ख) हो।
-
कानुनी व्यवस्था :
“उपदफा (२क) बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वीकृत कर्जा नीति, आवश्यक जोखिम मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनको पालना गरी असल नियतले निर्णय गरेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई त्यस्तो कर्जा पछि असुल हुन नसकेको कारणले मात्र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने छैन।”
तर, कर्जा स्वीकृति वा प्रवाह गर्दा बदनियत, मिलेमतो, स्वार्थको द्वन्द्व, झुट्टा विवरण वा जानाजानी गरिएको गम्भीर लापरबाही देखिएमा यो संरक्षण उपलब्ध हुने छैन।
-
पार्ने प्रभाव : विगत केही वर्षयता कर्जा खराब भएकै कारण सीआईबी वा अनुसन्धानकारी निकायहरूले प्रक्रिया पुर्याएर काम गरेका उच्च व्यवस्थापक तथा कर्जा अधिकृतहरूलाई समेत धरपकड गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा 'क्रेडिट प्यारालाइसिस' (कर्जा प्रवाह नै ठप्प हुने अवस्था) सिर्जना भएको थियो। यो संशोधनले बैंकरहरूको मनोबल उच्च बनाउनेछ र कार्यसम्पादनमा कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
ख. नगद प्रवाहमा आधारित 'प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ' (दफा ५५ मा उपदफा २क थप)
-
कानुनी व्यवस्था : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आयोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह, परियोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी, आयोजना विकास सम्झौता (PDA), विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), सहुलियत सम्झौता, बीमा दाबी तथा अन्य करारीय अधिकारलाई राष्ट्र बैंकको मापदण्डबमोजिम कर्जाको प्राथमिक सुरक्षण र असुलीको आधारका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन्।
-
प्रभाव : अब खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, केबुलकार वा अस्पताल जस्ता ठूला आयोजनाले पर्याप्त अचल सम्पत्ति (जग्गा) नभएकै कारण ऋण नपाउने दिन अन्त्य हुनेछ। यसले नेपालमा आधुनिक 'नन-रिकोर्स' वा 'लिमिटेड-रिकोर्स' फाइनान्सिङलाई संस्थागत गर्नेछ।
ग. सम्बद्ध व्यक्ति (Connected Lending) मा कडा अंकुश (दफा २, ५०, ५२, ५४ संशोधन)
-
कानुनी व्यवस्था : दफा २(कन) मा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै बैंकका संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, निजको परिवार तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रण वा वित्तीय स्वार्थ भएका संस्थालाई समेटिएको छ। दफा ५० र ५२ अनुसार त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा, ग्यारेन्टी वा सुविधा दिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मध्यस्थ वा कृत्रिम कारोबार खडा गरेर घुमाउरो बाटोबाट समेत सम्बद्ध व्यक्तिलाई ऋण दिन पाइने छैन।
-
प्रभाव : बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा (Conflict of Interest) सर्वसाधारणको निक्षेप आफ्नै व्यापारमा दुरूपयोग गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ माथि यसले कडा प्रहार गरेको छ।
घ. लिलाम तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) को गाँठो फुक्यो (दफा ५७ संशोधन)
-
साबिक धनीको पुरानो बक्यौताको असर नपर्ने (उपदफा ५ख): बैंकले लिलाम बिक्री वा सकार गरेको सम्पत्तिमा साबिक ऋणीको पुरानो कर, पानी/बिजुलीको महसुल वा सेवा शुल्क बक्यौता रहेछ भने पनि नयाँ खरिदकर्ताको नाममा नामसारी गर्न वा सेवा जडान रोक्न पाइने छैन। यस्तो बक्यौता सम्बन्धित निकायले साबिक धनीसँगै व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्नेछ।
-
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सकार गर्न पाउने (उपदफा ८ख): उद्योग वा संस्थाले सरकारको स्वीकृतिमा राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कर्जा असुलीका क्रममा बैंकले अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा सकार (Non-Banking Asset) गर्न पाउनेछन्।
-
चारकिल्ला ७ दिनभित्र प्रमाणित (उपदफा ८क): लिलामी सम्पत्तिको दाखिला खारेजका लागि स्थानीय तहले ७ कार्यदिनभित्र चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ।
-
प्रभाव : लिलामी सम्पत्ति बिक्री नहुने र बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) थुप्रिएर ब्यालेन्स सिट खराब हुने समस्या उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ।
ङ. ५१% विदेशी स्वामित्व भएका बैंकलाई छुट्टै सुपरिवेक्षण र पूर्वाधारमा 'स्टेप-इन' अधिकार (दफा ५५ र १०७क)
-
विदेशी स्वामित्व भएका बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रुप सुपरभिजन' अन्तर्गत गृह मुलुकको नियामकसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गरिएको छ (दफा १०७क)।
-
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) का आयोजना संकटमा परे बैंकहरूले सिधै आयोजनाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन (Step-in Rights) वा नयाँ प्रतिस्थापनकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछन् (दफा ५५ उपदफा ३क)।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा संशोधन (दफा ३३, पृष्ठ २२०–२२१)
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनकारी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नयाँ वित्तीय औजारलाई संरक्षण गर्न ऋण असुली ऐनको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा २ पछि नयाँ दफा २क थप गरी ‘भेन्चर डेब्ट कोषले प्रवाह गरेको कर्जाको असुलीमा ऐन लागू हुने’ व्यवस्था गरिएको छ—
“प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको भेन्चर डेब्ट कोषले प्रचलित कानुन तथा स्वीकृत कोष योजनाबमोजिम प्रवाह गरेको कर्जाको असुलीसम्बन्धी मुद्दामा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ। उपदफा (१) बमोजिमको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार यस ऐनबमोजिम गठित ऋण असुली न्यायाधिकरण (DRT) लाई हुनेछ।”
तर, भेन्चर डेब्ट कोषले गरेको शेयर वा इक्विटी लगानी, नाफा नोक्सानी बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद भने न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने छैन; कर्जा प्रकृतिका दाबी मात्र डीआरसीमा जानेछन्।
पार्ने प्रभाव :
नेपालमा परम्परागत बैंकहरूले धितोबिना स्टार्टअपलाई ऋण नदिने परिप्रेक्ष्यमा 'भेन्चर डेब्ट फन्ड' (Venture Debt Funds) को अवधारणा सुरु भएको थियो। तर, ऋण नउठेमा असुली गर्ने द्रुत कानुनी संयन्त्र नहुँदा यस्ता फन्डहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका थिए। अब ऋण असुली न्यायाधिकरण (DRT) को न्यायिक छाता पाएपछि भेन्चर फन्डहरूले ढुक्क भएर नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय र स्टार्टअपहरूमा ऋण लगानी विस्तार गर्न सक्नेछन्।
बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन (दफा ३४, पृष्ठ २२२–२२४)
सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्ती र बजेट अभावका कारण पीडित बनेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई बैंकिङ कसूर ऐनको संशोधनले ठूलो मानवीय र कानुनी राहत दिएको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३क को उपदफा (७) पछि नयाँ उपदफा (८) थप गरिएको छ। जसअनुसार—
सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गरी काम सम्पन्न गरिसकेको वा स्वीकृत बिलबमोजिम भुक्तानी पाउने अधिकार स्थापित भएको निर्माण व्यवसायीले बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ वा अन्य कारणले समयमा भुक्तानी नपाएको अवस्थामा सोही आयोजनासँग सम्बन्धित उपठेकेदार, श्रमिक, वा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई दिएको चेक अनादर (Cheque Bounce) भएमा खातावालाले भुक्तानी सहजीकरणका लागि लिखित प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।
-
चेक धारकले सहमति जनाएमा भुक्तानीको नयाँ समयतालिका र किस्ता निर्धारण गर्न सकिनेछ।
-
मिलापत्रको व्यवस्था (दफा २६क मा संशोधन): सहमतिबमोजिम किस्ता वा रकम भुक्तानी भएपछि अदालत वा सम्बन्धित निकायसमक्ष निवेदन दिई बैंकिङ कसूर मुद्दामा मिलापत्र (Settlement) गर्न सकिनेछ।
-
तर, यो सुविधा पाउन झुट्टा प्रमाण पेस गरेको वा आयोजनासँग असम्बन्धित प्रयोजनका लागि चेक काटेको प्रमाणित भएमा यो छुट पाइने छैन।
पार्ने प्रभाव :
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिने, तर व्यवसायीले उपठेकेदार र भेन्डरलाई दिएको चेक बाउन्स हुँदा उनीहरू सिधै बैंकिङ कसूरको मुद्दा खेपेर जेल जानुपर्ने अमानवीय चक्र चलिरहेको थियो। यस संशोधनले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई आपसी सहमतिमा किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने र मुद्दा मिलापत्र गरी कालोसूची तथा जेल सजायबाट बच्ने बाटो दिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको खस्किएको साख र वित्तीय तरलता सुधार्न मद्दत गर्नेछ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन (दफा ३५, पृष्ठ २२५–२३२)
विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐनमा गरिएका संशोधनहरू नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग जोड्ने दिशामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक प्रगतिशील मानिएका छन्:
क. सूचना प्रविधि (IT) निर्यातकर्तालाई विदेशमै बैंक खाता र भुक्तानी सुविधा (दफा ३ग र १६ संशोधन)
-
विदेशी मुद्रा प्रतिधारण खाता (दफा ३ग): आईटी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा बैंकमा राख्न पाउनेछन्। सो रकमबाट सफ्टवेयर लाइसेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा भण्डारण, सर्भर, डोमेन, होस्टिङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल विज्ञापन तथा एपीआई (API) को शुल्क सिधै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसका लागि प्रत्येक कारोबारमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन।
-
विदेशमा बैंक खाता खोल्न पाउने (दफा १६ मा उपदफा २क थप): आईटी सेवा निर्यातकर्ताले विदेशबाट रकम संकलन गर्न तथा व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न विदेशस्थित बैंकमै खाता खोल्न राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो निवेदनमा १५ कार्यदिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे (PayPal, Stripe) को वैधता (दफा १६ग र १६घ): अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक (Payment Service Providers) मार्फत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा आम्दानीलाई नेपाल भित्र्याउन सरलीकृत प्रक्रिया लागू गरिनेछ।
ख. नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने (दफा १०क थप)
-
कानुनी व्यवस्था : नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरणबाट आर्जित विदेशी मुद्राबाट राष्ट्र बैंकको सीमा र सर्तमा रही विदेशस्थित आफ्नो शाखा, सहायक कम्पनी, संयुक्त लगानी (JV) वा प्रविधिसम्बन्धी व्यावसायिक गतिविधिमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
ग. विदेशी ऋणदातालाई नेपालमै अचल सम्पत्ति धितो बन्धकी (दफा १६ङ थप)
-
कानुनी व्यवस्था : विदेशी ऋण प्राप्त गर्ने नेपाली कम्पनीले सो ऋणको सुरक्षणबापत नेपालस्थित आफ्नो अचल सम्पत्ति विदेशी ऋणदाता वा निजको 'सुरक्षण प्रतिनिधि' (Security Trustee) को पक्षमा बन्धकी दिन सक्नेछन्। यसका लागि नेपाल सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन, मालपोत कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्नेछ।
घ. विदेशी ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्दा डलर पठाउनु नपर्ने (दफा १६क थप)
‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनहरू नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई २१औँ शताब्दीको आधुनिक अर्थतन्त्रसँग तादात्म्य मिलाउने 'प्याराडाइम सिफ्ट' हुन्।
धितो राखेर मात्र कर्जा दिने 'साहुकार शैली' को परम्परागत बैंकिङबाट मुक्त गरेर परियोजनाको सम्भाव्यता, डिजिटल निर्यात र नयाँ वित्तीय औजारलाई कानुनी मान्यता दिनु यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो। सँगसँगै, असल नियतले काम गर्ने बैंकरलाई आपराधिक दायित्वबाट जोगाउने र राज्यको कमजोरीका कारण चेक बाउन्समा परेका निर्माण व्यवसायीलाई मिलापत्रको बाटो खोल्ने व्यवस्थाले समग्र निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्न 'गेम चेन्जर' को भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। यी व्यवस्थाहरूको मर्मअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै लचिलो र स्पष्ट कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अबको मुख्य दायित्व हुनेछ।