अध्यादेशको दफा ६२ (पृष्ठ ३५४ देखि ३५८ सम्म) समेटिएका यी व्यवस्थाहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई पहिलोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा हुने सहवित्तीयकरण (Consortium Financing) मार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ऋण लगानी गर्न पाउने ऐतिहासिक अधिकार दिएको छ। यसका साथै, प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्दा बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य गर्ने, कैफियत देखिएमा पूरै कम्पनी बन्द गर्नुको सट्टा निश्चित प्रकृतिको व्यवसाय मात्र 'आंशिक खारेज' (Partial Cancellation) गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई 'क्रस-होल्डिङ' को सीमामा लचकता दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरण' (ART) औजारहरूको नियमन गर्ने जस्ता आधुनिक अवधारणाहरू यस संशोधनमा समावेश छन्।
अध्यादेशमार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा संशोधन हुन लागेका प्रमुख व्यवस्थाहरू, तिनको कानुनी उद्धरण र नेपाली अर्थतन्त्र तथा बीमा बजारमा पर्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
बीमा कोष पूर्वाधार निर्माणमा : सहवित्तीयकरण (Consortium) कर्जाको ऐतिहासिक सुरुवात (दफा ६९ संशोधन)
नेपाली बीमा बजारको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या भनेको जीवन तथा निर्जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको खर्बौं रुपैयाँको पूँजी बैंकहरूको अल्पकालीन मुद्दती निक्षेपमा मात्र थन्किनु थियो। यसले गर्दा एकातिर बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको अवधि मिलान (Asset-Liability Matching - ALM) हुन सकेको थिएन भने अर्कोतिर देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू दीर्घकालीन स्वदेशी वित्तीय स्रोतबाट वञ्चित थिए।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ६९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रतिस्थापन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ—
“(२) प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लगानीसम्बन्धी मापदण्ड, सीमा, पूँजी पर्याप्तता, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्तको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा प्रवाह हुने सहवित्तीयकरण कर्जामा बीमकले सहभागिता जनाउन।”
तर, उपदफामा थप प्रष्ट पारिएको छ— “सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा प्रवाह गर्न, बीमितको दाबी भुक्तानी क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लगानी गर्न वा प्राधिकरणले निषेध गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन। सहवित्तीयकरण कर्जामा बीमकको सहभागिता स्वैच्छिक हुनेछ। बीमकले नेतृत्व गर्ने संस्थाको मूल्याङ्कनमा मात्र निर्भर नरही स्वतन्त्र रूपमा ऋण जोखिमको परीक्षण गर्नुपर्नेछ।”
पार्ने प्रभाव :
यो व्यवस्थाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ वित्तीय युगको सुरुवात गर्नेछ। अब बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबुलकार तथा ठूला अस्पताल जस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा वाणिज्य बैंकहरूसँगै कन्सोर्टियम साझेदार बनेर २०–२५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन्। यसले बीमा कम्पनीहरूको प्रतिफल बढाउनेछ भने बीमितको कोषलाई सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नेछ।
प्रिमियम शेयर निष्कासनमा दोहोरो नियमनको अन्त्य (दफा ४५ संशोधन)
बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर (IPO) वा हकप्रद शेयर जारी गर्दा बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच हुने क्षेत्राधिकारको टकरावले विगतमा महिनौँसम्म निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको थियो।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ४५ को उपदफा (५) संशोधन गर्दै र नयाँ उपदफा (६) र (७) थप गरी यो विवादको स्थायी समाधान खोजिएको छ—
“(६) प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्दा मूल्याङ्कनको विधि, मुख्य आधार, जोखिम, मूल्याङ्कनकर्ता र निष्कासनमा संलग्न पक्षको स्वार्थ विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्नेछ। बीमासम्बन्धी कानुनबमोजिम पूँजीसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक भए प्राधिकरणले त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। निष्कासन मूल्य र विवरणपत्रको स्वीकृति धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नेछ; प्राधिकरणले सोही मूल्यको पुनः स्वीकृति माग गर्ने छैन।”
पार्ने प्रभाव :
यो संशोधनले पूँजीबजारमा वित्तीय सुशासन र व्यावसायिक स्पष्टता ल्याएको छ। कुन कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि आवश्यक छ वा छैन भन्ने नीतिगत निर्णय बीमा प्राधिकरणले गर्नेछ तर शेयरको मूल्य कति हुने, कुन विधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने र विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्पूर्ण प्राविधिक अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई मात्र हुनेछ। प्राधिकरणले बोर्डले तोकेको मूल्यमाथि फेरि अर्को अड्चन थाप्न नपाउने भएपछि शेयर निष्कासन प्रक्रिया छरितो र पूर्वअनुमानयोग्य (Predictable) बन्नेछ।
कम्पनी नै बन्द गर्नु नपर्ने : ‘आंशिक खारेजी’ को लचिलो बाटो (दफा ३४ संशोधन)
साविकको बीमा ऐनमा कुनै बीमकले कुनै निश्चित विधामा गम्भीर गल्ती गरेमा पूरै कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने कठोर र अव्यावहारिक व्यवस्था थियो, जसले गर्दा नियामक कारबाही गर्न हिचकिचाउने वा कम्पनी नै बन्द हुँदा हजारौँ बीमितको बिचल्ली हुने जोखिम थियो।
कानुनी व्यवस्था :
दफा ३४ को शीर्षक नै परिवर्तन गरी ‘इजाजत पूर्ण वा आंशिक रूपमा खारेज गर्न सकिने’ बनाइएको छ। थपिएका उपदफा (४) देखि (८) मा व्यवस्था छ—
“(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बीमकले सञ्चालन गरिरहेको निश्चित प्रकारको बीमा व्यवसायमा मात्र इजाजत खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकको सम्पूर्ण इजाजत खारेज नगरी सम्बन्धित प्रकारको बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत मात्र खारेज गर्न सक्नेछ।”
यस्तो आंशिक खारेजी गर्दा पहिले जारी भएका बीमालेख, बीमितको अधिकार, दाबी भुक्तानी र अन्य दायित्व यथावत् रहने र प्राधिकरणले सोको व्यवस्थापनका लागि विशेष निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट गरिएको छ।
पार्ने प्रभाव :
यो व्यवस्थाले नियामकलाई 'सुधारात्मक र समानुपातिक कारबाही' (Proportional Enforcement) गर्ने हतियार दिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै जीवन वा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषि बीमा वा मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा ठगी वा कैफियत गर्यो भने अब उसको सो विधाको इजाजत मात्र खोसिनेछ, तर अन्य राम्रो चलिरहेका व्यवसायहरू निर्वाध सञ्चालनमा रहनेछन्। यसले समग्र वित्तीय स्थायित्व जोगाउँदै उपभोक्ता हितको पूर्ण संरक्षण गर्नेछ।
विदेशी र सरकारी लगानीकर्तालाई ‘क्रस–होल्डिङ’ मा भारी छुट (दफा २५ र २७ संशोधन)
अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बीमा कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन विद्यमान ऐनको कडा 'क्रस-होल्डिङ' सीमा तगारो बनिरहेको थियो।
कानुनी व्यवस्था :
दफा २५ को उपदफा (५) पछि नयाँ उपदफा (६) थप गरिएको छ—
“(६) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था (बीमकबाहेक) वा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले लिएको शेयरको सम्बन्धमा उपदफा (३) को व्यवस्था लागू हुने छैन।”
तर यस्ता लगानीकर्ताले समान किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने एकभन्दा बढी बीमकमा शेयर स्वामित्व लिन चाहेमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। साथै, दफा २७ बमोजिम संस्थापक शेयरधनीको एकल वा पारिवारिक सीमा (१५%) बाट समेत यस्ता सरकारी तथा विदेशी रणनीतिक लगानीकर्तालाई छुट दिइएको छ।
पार्ने प्रभाव :
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरू (जस्तै: एएक्सए, अलियान्ज, मेटलाइफ आदि) ले नेपालका जीवन र निर्जीवन दुवै क्षेत्रका कम्पनीहरूमा वा एकभन्दा बढी संस्थामा रणनीतिक पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन चाहेमा अब कानुनी बन्देज लाग्ने छैन। यसले नेपालको बीमा बजारमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) भित्र्याउन र बीमा कम्पनीहरूको स्तरवृद्धि गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ।
वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरण (ART) को कानुनी प्रवेश (दफा १६८ संशोधन)
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र ठूला औद्योगिक दुर्घटनाहरूको जोखिम परम्परागत पुनर्बीमा (Reinsurance) बाट मात्र धान्न नसकिने निष्कर्षसहित विश्वबजारमा प्रचलित आधुनिक वित्तीय औजारलाई ऐनले आत्मसात् गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था :
दफा १६८ को उपदफा (२) मा नयाँ खण्ड (ङ) थप गर्दै प्राधिकरणलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ—
“(ङ) पुनर्बीमाबाहेकका वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण, तिनको प्रयोग, जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी तथा सुरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता र नियमनसम्बन्धी।”
पार्ने प्रभाव :
नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि यो व्यवस्था कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। अब नेपालमा क्याटास्ट्रोफी बन्ड (Catastrophe Bonds), इन्डेक्स-आधारित बीमा (Parametric Insurance) वा विशेष प्रयोजनका माध्यमहरू (SPVs) मार्फत ठूला विपद्को जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ। यसले कुनै ठूलो भूकम्प आउँदा देशका बीमा कम्पनीहरू एकैपटक टाट पल्टिने जोखिमलाई रोक्नेछ।
संस्थागत सुशासन, सञ्चालक समिति र पारिवारिक एकाधिकार नियन्त्रण
बीमा कम्पनीहरूमा संस्थापकहरूको पारिवारिक सिन्डिकेट तोड्न र व्यावसायिक सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मस्यौदामा थप कडा मापदण्डहरू प्रस्ताव गरिएका छन्:
-
परिवारको शेयर स्वामित्वको संयुक्त गणना (दफा २ संशोधन): एकाघर परिवारका सदस्यहरूले अलग-अलग लिएको शेयर स्वामित्व अब संयुक्त रूपमा गणना गरिनेछ। यसरी जोड्दा चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुगेमा निजहरूलाई सिधै 'आधारभूत शेयरधनी' (Promoter/Major Shareholder) मानिनेछ। साविकमा अलग-अलग देखाएर नियम छल्ने छिद्र यसले बन्द गरिदिएको छ।
-
सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) माथि बन्देज (दफा ४६ र ५०): बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको व्यक्ति कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैन।
-
स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता (दफा ४९): स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणले तोकेको 'उपयुक्तता परीक्षण' (Fit and Proper Test) उत्तीर्ण हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
-
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पूर्वाधार मन्त्रालय (दफा ६ र ८): नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अब पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। साथै, सञ्चालकहरूको योग्यतामा अर्थशास्त्र र कानुनबाहेक इन्जिनियरिङ (Engineering) क्षेत्रका विज्ञलाई समेत समावेश गरिएको छ।
बीमा मध्यस्थकर्ता (एजेन्ट) को इजाजतपत्र ५ वर्षभित्र पुनर्बाहाली (दफा ९५ संशोधन)
-
व्यवस्था : साविकमा नवीकरण म्याद नाघ्नासाथ अभिकर्ता, दलाल वा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, गम्भीर कसूर वा ठगीमा परेर खारेज भएको बाहेक, सामान्य नवीकरण छुट भएका मध्यस्थकर्ताले खारेज भएको मितिले ५ वर्षभित्र उचित कारण खोली निवेदन दिएमा नवीकरण र पुनर्बाहाली दस्तुर तिरेर आफ्नो लाइसेन्स ब्युँताउन सक्नेछन्।
-
प्रभाव : यसले फिल्डमा खटिने लाखौँ साना बीमा अभिकर्ताहरूको रोजगारी र पेशागत अधिकारको रक्षा गर्नेछ।
‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा गरिएको संशोधन नेपालको बीमा बजारलाई आधुनिक वित्तीय इन्जिनियरिङतर्फ डोर्याउने प्रस्थानविन्दु हो।
हालसम्म केवल जोखिमको दाबी भुक्तानी गर्ने र संकलित प्रिमियम बैंकको मुद्दती खातामा थन्क्याउने संकुचित भूमिकामा सीमित बीमा कम्पनीहरूलाई अब पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन कर्जा प्रदायकका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। प्रिमियम शेयरको दोहोरो नियमन हटाउनु, क्याटास्ट्रोफी बन्ड जस्ता वैकल्पिक जोखिम औजारको बाटो खोल्नु र विदेशी रणनीतिक लगानीकर्तालाई लचिलो व्यवस्था गर्नुले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्नेछ।
नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब यस अध्यादेशको मर्मअनुसार शीघ्र कन्सोर्टियम कर्जा लगानी विनियमावली, जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड र एआरटी निर्देशिका जारी गरी यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउने निश्चित छ।
लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ सम्वन्धि थप समाचारका लागि तलका लिङ्क खाेल्नुहाेस