शिखर इन्स्योरेन्सको एपपिओको बाँडफाँट भोलि, १३ गुणा बढीको आवेदन

Jan 01, 2016 Mero Lagani



शिखर इन्स्योरेन्स (SICL) ले निष्काशन गरेको एपपिओको शनिबार बिहान बाँडफाँट हुने भएको छ । कम्पनीमा अहिले शेयर स्वामित्व संस्थापक र सर्वसाधारणको ८० अनुपात २० रहेकाले त्यसलाई ७० अनुपात ३० बनाउन कम्पनीले ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता नयाँ शेयर निष्काशन गरेको थियो ।

इन्स्योरेन्सको शेयर निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटलका महाप्रबन्धक मेख बहादुर थापाले मेरो लगानीसंग कुरा गर्दै एफपिओका लागि १३ गुणा भन्दा बढी आवेदन परेको बताए । ¨एफपिओका लागि १७ हजार भन्दा बढी आवेदन मार्फत झण्डै १४ गुणा बढीकाृ आवेदन परेको छ । ४ अर्ब ४० करोड रुपैंया बराबरको आवेदन परेको हो । भालि बिहान हाम्रै कार्यालय परिसर लाजिम्पाटमा बाँडफाँट गर्छौं” थापाले भने ।

गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस शेयर बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको इन्स्योरेन्सले एफपिओका लगानीकर्तालाई पनि बोनस दिने योजना अघि सारेको छ ।

एफपिओ निष्काशन पश्चात कम्पनीको शेयर मुल्य पनि एकाएक आकाशिएको छ । एफपिओ निष्काशन भएका दिन बजारमा ८ सय ४१ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा किनबेच भईरहेको शिखरको शेयर मुल्य केही दिन पछि नै ९ सय ४२ रुपैंयामा किनबेच भैएको थियो । अहिले कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर मुल्य १ हजार २ सय ९८ रुपैंया कायम भएको छ ।

३५ करोड ७६ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको इन्स्योरेन्सको एफपिओ जारी भए पछि चुक्ता पुँजी ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । बाँकी रकम भने कम्पनीको जगेडा कोषमा जम्मा हुनेछ । अहिले उसको जगेडा कोषमा १३ करोड ५५ लाख तथा बीमा कोषमा ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । इन्स्योरेन्सको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ६९ रुपैंया रहेको छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सले ३० प्रतिशत बोनश दिने, एफपिओका शेयरधनीले पनि बोनश पाउने

शिखर इन्स्योरेन्सको एफपिओमा पर्यो १२ गुणा बढीको आवेदन, तपाईले कति कित्ता शेयर पाउनु होला ?

शिखरको एफपीओ बिहीबारदेखि बिक्री खुला, खरिदको आबेदन हाल्नु कति फाईदाजनक ?

इन्भेष्टमेण्ट बैंक र शिखर इन्स्यारेन्सको १० प्रतिशत एफपीओ आउने




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।