- तीर्थराज पौडेल 

गत आर्थिक बर्षमा बैंकहरुले वितरण गरेको बाेनस तपाइँको हितग्राही खातामा आएन ? त्यसो भए तपाइँको बैंक पनि १३ वटा कम्पनी मध्येमा परेको हुनसक्छ, जसको कर नतिरी तपाइँको खातामा बोनस सेयर आउँदैन । 

आर्थिक बर्षमा २०७२/७३ मा बोनस वितरण गरेका तर बोनसमा लाग्ने कर वापतको नगद लाभांश साधारणसभाबाट पारित नगरेका १३ कम्पनीका सेयरधनीले बोनस वापतको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा बोनस वितरण गरेका तीनवटा बाणिज्य बैंक सनराईज, ग्लोबल आईएमई र सेञ्चुरीका सेयरधनीले कर तिर्न सूचना जारी गरेका छन् । त्यस्तै १० वटा विकास बैंकहरु कैलाश, मुक्तिनाथ, कामना, ज्याेति,  गरिमा, देव, हाम्रो, ओम र फेवा (गण्डकी) र मर्जरपुर्वकाे महालक्ष्मी विकास बैंकले समेत कर तिर्न सूचना जारी गरिसकेका छन् ।

यसरी कर तिर्न सूचना  जारी गरेका बैंकका सेयरधनीहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा वितरण गरेको बोनसमा लाग्ने ५ प्रतिशत कर रकम सेयर रजिष्टारको कार्यालयमा सम्पर्क राखी तिरेपछि मात्र हितग्राही खातामा बोनस सेयर प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

बोनस सेयर बापत सिर्जना हुने कर दायित्व रकम सम्बन्धित कम्पनीले उल्लेख गरेको खातामा जम्मा नभईकन सेयरधनीले बोनस आफ्नो खातामा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । आव २०७२/७३ मा बोनस घोषणा गरी कर बापतको रकम सेयरधनीलाई जम्मा गर्न सूचना जारी गरेका १३ कम्पनीका कहिलेसम्म सेयर खरिद गरेका सेयरधनीले कर तिर्नुपर्छ । हेर्नुहोस्:

 सार्वजनिक कम्पनीहरुले आर्थिक बर्षको अन्तसँगै साधारणसभाबाट बोनस घोषणा गर्ने गर्दछन् । कम्पनीहरुले बोनस वापतको कर व्यवस्था नगरिदिँदा सानो रकम तिर्नको लागि नै सम्बन्धित बैंक तथा विक्री प्रबन्धक कहाँ पुगेर बोनसको कर तिनुपर्ने झण्झट आईलाग्ने गरेको हो । यसरी बोनस वापतको कर कम्पनीले नतिरिदिँदा सेयरधनी आफैले बोनस वापतको कर रकम तिरेपछि मात्र कम्पनीले घोषणा गरेको बोनस  हिताग्राही खातामा जम्मा हुने गर्दछ ।

पछिल्लो समय बोनस सेयर प्रदान गर्दा सेयरधनीको सजिलोको लागि कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पनि साधारणसभाबाट पारित गर्ने चलन छ । तर अझैपनि कतिपय कम्पनीले कर बापतको रकम सेयरधनीलाई तिर्न लगाउने गरेका छन् । जसले जुम्लाका लगानीकर्ता १० कित्ता बोनसको कर तिर्न पनि काठमाडौ नै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

पैसा तिरेपछि तुरुन्तै हितग्राही खातामा सेयर आए त केही राहत हुनेथियो तर पैसा तिरेर निक्षेप सदस्य र सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रसिद देखाएपछि पनि हप्तौ सेयर नआउँदा लगानीकर्ताहरुलाई हदैसम्मको सास्ती हुने गरेको छ । 

आफनो स्वार्थ पुरा गर्न लगानीकर्तालाई अनाबश्यक दुख दिने र विना वित्थाको आर्थिक भार थोपर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले कस्न सकेका छैनन् । उनीहरु कम्पनीहरुको मनलाग्दीको रमिते मात्र बनिरहेका छन् ।

मर्जर वा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको आयकर र पूँजीगत लाभकरको छुट लगानीकर्तालाई सास्तीको कारक सावित भएको छ ।