बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा योग्य लगानी अभाव देखिएपछि सुरु भएको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा केही मत्थर भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल निक्षेपमा ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेसँगै केही बैंकहरुले केही घटाएर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार मात्रै चार वाणिज्य बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार व्याजदर प्रकाशन गरेका सिद्धार्थ, सिटिजन्स् सेञ्चुरी र सिभिल बैंकले संस्थागत मुद्धत्ति निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याज ११ प्रतिशतमा सीमित गरेका छन् । त्यस्तै व्यक्तीगत निक्षेपमा सिभिले ११ र सेञ्चुरीले साढे ११ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

केही दिनअघि २२२ दिने व्यक्तिगत मुद्दती योजनामा सबैभन्दा बढी १२.२२ प्रतिशत व्याजदर दिने सूचना प्रकाशित गरेको सिभिल बैंकले उक्त ब्याजदर घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै सेञ्चुरीले पनि मुद्धत्ति निक्षेपको ब्याजदर १२.५ प्रतिशत बाट घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेको छ ।

पुस दोस्रो सातामा इन्भेष्टमेन्ट र सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत निक्षेप अधिकतम १० प्रतिशत, एभरेष्ट १०.२०, सिभिल १०.२५,सनराइज र एनबी बैंकले साढे १० प्रतिशत, कुमारी र विओकेले पौने ११ प्रतिशत, लक्ष्मी, प्रभू, ग्लोबलआईएमई, र माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगत मुद्धत्ति निक्षेपमा अधिकतम ११ प्रतिशत र एनसीसी र एसबिआई बैंकले साढे ११ प्रतिशत व्याजदर पुर्याएका थिए ।

बैंकहरुको तरलता समास्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले आईतबार विकास ऋणपत्र खरिद गरि ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । बुधबार फेरी १० अर्बको तरलता बैंकिङ्ग प्रणलीमा पठाउने भएको छ । यसले पनि चर्को व्याजदरमा संस्थागत निक्षेप संकलनमा देखिएको प्रतिस्पर्धामा ब्रेक लागेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा योग्य लगानी अभाव सुरु भएपछि पुस महिनाको सुरुमा ८ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपको व्याजदर बढेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिएर समेत निक्षेप बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चालू आवको पुस मध्यसम्ममा २२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् भने १८ खर्ब कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । कात्तिकदेखि पुसमा आउँदा २ खर्ब निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणलीबाट घटेको छ । राष्ट्र बैंकले तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस अवधिमा कर्जा विस्तार १७.५ प्रतिशतले बढाउँदा तथा निक्षेप संकलन १४.९० प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

गत वर्ष पनि बाणिज्य बैंकहरुको आक्रमक कर्जा विस्तारले संस्थागत निक्षेपमा बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिन थालेपछि चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिन पाईने व्यवस्थालाई घटाएर ०७५ असार मसान्तसम्म ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर यस बर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चूनावपछि तरलता भित्रने आशामा पुससम्ममा निक्षेपको संकलनको तुलनामा आक्रमक कर्जा विस्तार गर्दा तरलता संकट गहिरिएको हो । एनसेलले लाभांश वापत २५ अर्ब रुपैयाँ लैजाने र नेपाल टेलिकमले बाँडेको नगद लाभांशले पनि यसलाई सहयोग पुर्याएको कतिपयको विश्लेषण छ । जसले बैंकहरुलाई निक्षेप घट्दा सीसीडि अनुपातको सीमा नाघ्ने हुँदा निक्षेप संकलन बढाउन व्याजदर बढाउने एक मात्र विकल्प बन्न पुग्यो ।

सरकारले पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब आधा खर्ब रकम कर वापत सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने भएपछि यसको दबाब पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको हो । 

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स