भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कारबाही, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै अनुगमन

May 22, 2018 Merolagani



सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकपाललाई समेत कानूनी दायरमा ल्याउने गरी विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार नहुने उल्लेख छ । यसैगरी गलत कार्य रोक्ने, सूचना दिने र साक्षी संरक्षण गर्न पनि कानून बनाइने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा योजना कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या ‘समाधान कक्ष’ स्थापना गरिने छ ।

यस्तो कक्षको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण सयन्त्रमा समायनुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइने छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिने छ ।

सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सहज, सरल र सुलभ ढंगबाट उपलब्धसमेत गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जवाफदेहीता विहिन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानून र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।