नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू समेटिएको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा सकारात्मक रहेको बताए।
त्यसैगरी, सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमीलाई सहयोग र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एक महिनाभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था र झन्झटरहित लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको घोषणाले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित गर्ने अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स’ का मेकानिजमहरू ल्याउने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। त्यस्तै, हरित विकास, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) मा गरिएको जोडले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनले बताएका छन्।
उनले भने, ‘आईटी सेक्टरलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा अगाडि लैजाने कुरा ज्यादै सकारात्मक छ। यो धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो र परिसंघले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आएको थियो। सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले उदारिकरणको लहर ल्याएको थियो, जसको लाभ हामीले अहिलेसम्म लिइरहेका छौं। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि हामीले लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौं। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिनुले कानूनी र कर प्रणालीमा सुधार गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ।’
अध्यक्ष पाण्डेले विशेषगरी ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ (सेकेण्ड जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म) को घोषणालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा औंल्याए। सरकारले सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ र सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
परिसंघले नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा र सुझावहरू सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। एक जिम्मेवार निजी क्षेत्रको रूपमा सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न परिसंघ प्रतिवद्ध रहेको पाण्डेले स्पष्ट पारे।
