परिसङ्घद्धारा व्यापार घाटा घटाउन भएका सरकारी प्रयासको सराहना

Dec 28, 2018 Merolagani



नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्रका उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले गरेका नीतिगत एवं प्रक्रियागत निर्णयको सराहना गरेको छ ।

निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा थालिएका काम तथा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्नसक्ने प्रावधानलाई परिसङ्घले सराहना गरेको हो ।

निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा कम गर्न लगानीकर्ता प्रोत्साहित भएका र त्यसबाट निर्यातजन्य वस्तुको निकासी बढ्ने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

मुलुकको हालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनजस्ता आधारभूत परिसूचकहरुमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चरम तरलता रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवत्तिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन प्राप्तिपछि व्याजदर लगायत अन्य क्षेत्रमा हुने निर्णयबाट निजी तथा औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित हुने परिसङ्घले आशा व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी परिसङ्घले भारतको अन्तर देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका नेपालका ऊर्जा उत्पादकका लागि अवसर भएको जनाएको छ ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।