परिसंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत लाइन पुनः जडान गर्न समेत माग गरेको हो।
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गत २०८१ चैत १२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलालाई उद्योगीहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड भने उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालत गएको छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको लाइन काटिनु न्यायसंगत नभएको परिसंघको ठहर छ। "सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरूमा पुनः जोड्न परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरूले समेत तिर्ने तयारी गरिरहेको परिसंघले जनाएको छ। तर, भाडा बुझाउनका लागि दिइएको ७ दिनको समय निकै थोरै भएको भन्दै उद्योगीहरूबाट गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
मन्दीको चपेटामा परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै परिसंघले उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग एवं सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।
