साथै सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघले गरेको छ। परिसंघले सुझाउदै आएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्जी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएको छ।
यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रबर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्रयाकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ।
यसैगरी उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य सम्वाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने, समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने, नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउन आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिदै आएको छ। सरकारले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने भनेको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना परिसंघको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ समग्र आर्थिक विकासका लागि रिसर्चमा आधारित भएर सरकार तथा नियामक निकायहरुलाई कानुनी सुधार तथा नीतिगत सुझाव दिदै आएको छ। वर्तमान सरकारलाई पनि तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित रहेर समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुझाव दिनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सफल कार्यकालको शुभकामनासहित मुलुकमा थप लगानी, रोजगारी सिर्जनासँगै उत्पादमुलक उद्योगहरुको स्थापना तथा संचालन भई आर्थिक विकासमा मुलुकले नयाँ दिशा कायम गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।
