२७ वाणिज्य बैंकको नाफा ४८ अर्ब ७४ करोड, निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाहदर ज्यादा

Aug 15, 2018 Merolagani



गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमा ४८ अर्ब ७४ करोड नाफा कमाएका छन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २७ वाणिज्य बैंकहरुले कमाएको नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा १५.५४ प्रतिशत बढी हो ।

अघिल्लो बर्ष बैंकहरुले ४२ अर्ब १८ करोड नाफा कमाएका थिए ।

कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर बढाएका कारण अधिकांश बैंकहरु नाफा बढाउन सफल भएका छन् ।

बैंकहरुले एनएफआरएस प्रणाली अनुसार प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा बैंकहरुको नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६ अर्ब ५६ करोड बढी हो । बैंकहरुले उक्त परीमाणको नाफा बढाउन झण्डै २५ प्रतिशतले ब्याज आम्दानी बढाएका छन् ।

यस्तो छ २७ वाणिज्य बैंकको गतबर्षको नाफा, चार बैंकको बाहेक सबैको बढ्यो 

यसअवधिमा बैंकहरुले २३ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १९ खर्ब ९२ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । अघिल्लो बर्षको तुलनामा बैंकहरुको निक्षेप १८.७५ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा २३.५५ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंकहरुले यस अवधिमा खुद ब्याज आम्दानीबाट मात्रै ९२ अर्ब ३२ करोड कमाई गरेका छन् । यो अघिल्लो बर्षको भन्दा २४.८२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो बर्ष बैंकहरुले खुद ब्याज आम्दानीबाट ७३ अर्ब ९६ करोड कमाएका थिए । बैंकले कर्जामा लिने ब्याजदरका साथै कर्जा परिचालनको रकम समेत बढेपछि बैंकहरुको खुद ब्याज बढेको हो ।

२७ वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार अझै एनएमबी बैंक एनसीसी, बिओकेएल, कुमारी बैंकले तोकिएको चुक्ता पूँजी बढाउन सकेका छैनन् ।

यसअवधिमा बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २०.१२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो बर्षको यसै अवधिमा बैंकहरुको चुक्ता पूँजी एक खर्ब ८३ अर्ब थियो ।

२७ बैंकहरुले अघिल्लो बर्षको तुलनामा जगेडा कोष ६६.८८ प्रतिशतले बढाएका छन् । अघिल्लो बर्ष एक खर्ब ६ अर्ब रहेको जगेडा कोष एक खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।