समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्य सचिव रेग्मीले बेरुजु हुन नदिन बजेटको निकासा, खर्च र खर्च प्रतिवेदनको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग बलियो समन्वय गर्ने योजना पनि अघि सारेको बताउँदै बेरुजु हुन नदिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।
मुख्य सचिव रेग्मीले राजस्व असुलीको काममा ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उनले राजस्व असुली सरकारको दायित्व भएकाले यसलाई समयमै असुली गर्ने कामलाई तीव्रता दिने समितिलाई जानकारी गराए । त्यस्तै उनले भईरहेको बेरुजु घटाउने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना पनि समिति समक्ष पेश गरे ।
मुख्य सचिव रेग्मीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा सचिवालयको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालनामा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने मुख्य सचिव रेग्मीको भनाई छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले बेरुजु घटाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।