नयाँ नियमको दायरामा सुरुमा यस्ता कारोबारी, कम्पनी तथा नोकरी पेसा गर्ने मानिस आउने छन्, जसले १ लाख युआन अर्थात् करिब १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यो परिमाणको कर तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिको परिचय पत्र, बैंक खाता नम्बर तथा पासपोर्टको विस्तृत विवरणलाई कर प्राधिकरणले आफ्नो कालोसूचीको डेटाबेसमा राखिदिने छ ।
उक्त डेटाबेसलाई पुलिस, बैंक, इमिग्रेसन, पासपोर्ट, एयरपोर्ट र सामुद्रिक बन्दरगाहा जस्ता विभागसँग साझा गरिने छ । यी सबै विभागले कर तिर्न बाँकी भएका मानिसहरुमाथि निगरानी राख्ने छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई देश छोड्ने अनुमती पनि दिइने छैन ।
नयाँ कानुनका अनुसार यदि कोही विदेशी नागरिकले आफ्नो कारोबार वा नोकरीको सिलसिलामा चीनमा १८३ दिनभन्दा बढी बस्छ भने उसको पुरै कमाई करको दायरामा हुनेछ ।
यद्यपि यो प्रावधानप्रति अमेरिका र हङकङले भने बिरोध जनाएका छन् । यसका अतिरिक्त विदेशमा काम गरिरहेका चिनियाँ नागरिकले पनि अब चीनमा आय कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
चीनको जनसंख्या १३८ करोड रहेको छ । तीमध्ये मध्ये २.८ करोड मानिसले मात्रै कर तिर्दै आएका छन् । अब कर विभागले सरकारी आय बढाउनका लागि करको दर बढाउनुको सट्टा कर संकलन बढाउनेमा बढी जोड दिइरहेको बताइएको छ । एजेन्सी
