उद्योगी व्यवसायीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था  सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन (बाफिया) संशोधन हुन लागेको छ। तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका सबै उपायहरुले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागिएको हो।

नयाँ ऐनमा उद्योगी र बैकर्सहरुलाई बैधानिक रुपमा अलग अलग गर्ने तयारी गरिएको छ। यसो हुँदा वित्तीय स्वार्थ नबाझिने हुँदा व्याजदर लगायतका वित्तीय समस्या नदेखिने बुझाई राष्ट्र बैंकको छ।

केही दिन पहिले व्याजदर नियन्त्रणको लागि पहल गर्न गएका उद्योगी व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट शव्दमा भनेकै थिए। तपाइहरु आफैँले समन्यव गर्नु भयो भने व्याजदरको समस्या आफैँ हल हुन्छ किन कि उद्योगी पनि तपाईहरु नै हो र बैक पनि तपाईहरु सँगै छ। यसको अर्थ समस्या पनि उद्योगी मा छ, र समाधान पनि उद्योगीमा नै छ।

राष्ट्र बैंकको अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट व्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको नयाँ फर्मूलावाट असन्तुष्ट बैकर्सहरुले आफनो निर्णयमा बैंक सन्चालकहरुलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय पछि बाफिया ऐनको परिमार्जन झन स्पष्ट देखिएको राष्ट्र बैकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बाफिया ऐन परिमार्जनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले मेरोलगानीसँग प्रतिकृया दिँदै भने मुलुक संघीयतामा गएकोले बाफिया पनि संघीय संरचना अनुसार परिमार्जन हुन लागेको बताए। उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्स अलग अलग गर्ने बिषयमा पनि संशोधन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, सबै बिषयमा परिमार्जन हुनसक्छ।

राष्ट्र बैंकले २०७३ मा पनि उद्योग सञ्चालक र बैंक  सञ्चालक एकै व्यक्ति,परिवार र समूहबाट हुन नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संसदमा व्यापारीको प्रतिनिधित्व र तीव्र राजनीतिक लबिङ्गका कारण सो प्रस्ताव हुबहु आउन पाएन। वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि राष्ट्र बैंकको सो प्रस्ताव अनुसार नै ऐन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिए, त्यो बेला।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, हामीले राम्रोको लागि प्रस्ताव गर्ने हो। ऐन पास गर्ने जिम्मा संसदको हो। वित्तीय अनियमिततालाई यसै छाडिदिने कि नियन्त्रण गर्ने ? प्रश्न त्यहाँ छ। यसपालीको संशोधनमा पनि तीव्र लविंङ हुने स्पष्ट छ।

बाफिया ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरि प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। उद्योगी र बैंकर्स एउटै समूहबाट बन्दा स्वार्थ बाझिएको निस्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्तावमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न नपाउने उल्लेख छ।

हाल विद्ययमान बाफिया कानूनका कारण एउटै व्यक्ति ऋण प्रदायक पनि हुने, सेवाग्राही पनि हुने हुन्छ । आफ्नो बैंकबाट ऋण नपाउने भएकाले उनीहरु अर्को बैंकबाट ऋण लिने गर्छन । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या यहिँ छ। जहाँबाट ऋण लिए पनि बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण जाने भएकाले समस्या देखिने गरेको केन्द्रिय बैकको ठम्याई छ। बैंक र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा पनि समस्या हुने गरेको छ।

नेपालमा धेरै बैंकहरू व्यवसायीले सञ्चालन गरेको अवस्थामा बाफिया ऐन कुन रुपमा संशोधन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन तर, कुनै व्यक्तिको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएको छ भने सो व्यक्ति अर्को बैंकको सञ्चालक बस्न नपाउने प्रावधान राखिएमा केही हदसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सकिने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । बैंक  सञ्चालक र उद्योगीबीचमा यस्तै प्रकारको थ्रेस होल्ड राखिनु आवश्यक भइसकेको छ।

बिद्यमान वाफिया ऐनमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न हुँदैन प्रस्ताव गरिएको थियो तर यो प्रस्ताव संसदमा गएर तुहिएको थियो। अहिले यो प्रस्तावको मर्मलाई फेरि समेटिने प्रयास गरिएको बताइन्छ।

खासमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले व्यवसाय मात्र र बैंकरले बैंक मात्र चलाउने हो। तर, नेपालमा भने एउटै व्यक्ति धेरै कारोबारमा संलग्न भएको पाइन्छ। कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहको होटल, स्कूल, मनि चेन्जर, बैंक, वित्तीय संस्था मात्र हुँदैन सो व्यक्ति साँसद पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकायहरु कमजोर हुन्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त र बर्खास्त गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत थपिने भएको छ। त्यस्तै एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ कार्यकाल पूरागरिसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरको हद तोकिने भएको छ। कुनै बैंकको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुँदा ६५ बर्ष पुरा हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ।