उनले सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी वैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पूँजीगत खर्चको नतिजा ल्याउन धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले कुनै पनि बहानाबाजी अब नचल्ने भन्दै वैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तिय प्रगति पनि देखिने गरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने पनि बताए । मन्त्री डा. खतिवडाले वैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी वजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारलाई बदनाम गराउनकै लागी पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । विल पेश भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनु पर्ने भन्र्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागी जस्तो सुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता जनाए ।
परियोजनाका चक्रिय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्न उनले निर्देशन दिए । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भए अनुरुप वित्तिय प्रगति देखिने गरी यथा समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री डा. खतिवडाले दायित्व सिर्जना भई सकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम नरोक्न समेत आग्रह गरे ।
उनले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मितिसम्म समर्पण गरिन्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नु पर्ने अवस्था भएकोले बिद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चूनौति सरकारसँग भएको उनले बताए । वैदेशिक स्रोतको परिचालनका सम्वन्धमा सर्तहरुलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्ने र भई सकेका सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने भएमा बल मिचाइ गर्न नहुने बताए ।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गिकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डिपिआर नभएका आयोजनाहरु वजेटमा समावेश नगर्न, बहुवर्षिय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र वजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन समेत दिए । मन्त्री डा.खतिवडाले आयोजनाको वर्गिकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी वजेट प्रस्ताव पेश गर्न सम्बन्धित सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
