उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने आगामी बजेटका यस्ता छन् सिद्धान्त र प्राथमिकता

May 10, 2019 Merolagani

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

संघीय संसद समक्ष विनियोजन विद्येयक २०७६ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयहरु प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलव्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्र्वदधन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेछ ।’

एक वर्षको अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कानूनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्य सञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयन आएको उनले जानकारी गराए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त उनको दाबी छ । यस्तै लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार भइरहेका उनले जानकारी गराए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

यस्तै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको उनको दाबी छ । उनले भने, यस वर्ष आन्तरिक बचत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको छ । लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता बढेको छ ।’

वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएर वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएका उनको दाबी छ । औद्योगिक तथा विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको उनले जानकारी गराए ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम गरिएको उनको दाबी छ ।

‘राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग आवद्ध गरिएको र वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता र परिचालनमा सुधार आएको छ ।’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । सबै नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

राष्ट्र निर्माण र विकासको यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा लिईने उनले जानकारी गराए । सरकारले युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने उनले बताए । 

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता हुने गरी वित्तीय पहूँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूखी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले बीमा तथा पूँजी बजारको दायरा विस्तार र बैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा दिने बताए ।

कर प्रशासनमा सुधार, करको दायरा तथा पहुँचमा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने, कर सहभागिता लागत कम गर्न र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सेवाको उपयोग अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिने र विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखाङ्कन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने उनले बताए ।


comments powered by Disqus