अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

संघीय संसद समक्ष विनियोजन विद्येयक २०७६ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयहरु प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलव्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्र्वदधन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेछ ।’

एक वर्षको अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कानूनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्य सञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयन आएको उनले जानकारी गराए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त उनको दाबी छ । यस्तै लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार भइरहेका उनले जानकारी गराए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

यस्तै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको उनको दाबी छ । उनले भने, यस वर्ष आन्तरिक बचत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको छ । लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता बढेको छ ।’

वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएर वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएका उनको दाबी छ । औद्योगिक तथा विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको उनले जानकारी गराए ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम गरिएको उनको दाबी छ ।

‘राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग आवद्ध गरिएको र वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता र परिचालनमा सुधार आएको छ ।’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । सबै नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

राष्ट्र निर्माण र विकासको यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ ।’

आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा लिईने उनले जानकारी गराए । सरकारले युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने उनले बताए । 

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता हुने गरी वित्तीय पहूँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूखी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले बीमा तथा पूँजी बजारको दायरा विस्तार र बैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा दिने बताए ।

कर प्रशासनमा सुधार, करको दायरा तथा पहुँचमा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने, कर सहभागिता लागत कम गर्न र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सेवाको उपयोग अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिने र विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखाङ्कन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने उनले बताए ।