नेप्सेमा सूचीकृत १० जलविद्युत कम्पनीले अझै सार्वजनिक गरेनन् तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण

May 24, 2019 Merolagani

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत २९ जलविद्युत कम्पनीमध्ये चालु आवको तेस्रो त्रैमास अवधि समाप्त भएको एक महिना १० दिन बितिसक्दा पनि दश वटा जलविद्युत कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसरी वित्तीय विवतरण सार्वजनिक नगर्नेमा हालैमात्र साधारण शेयर बाँडफाँड गरेका अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। यद्यपी अपर तामाकोशी, ङादी ग्रुप पावर लयागतका केही पूराना कम्पनी पनि रहेका छन्। यस अवधिमा नेप्सेमा सूचीकृत २९ वटा जलविद्युत कम्पनी मध्ये १९ कम्पनीहरुको भने वित्तीय विवरण सार्वजनिक भैसकेको छ। 

हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कम्पनीहरुमा अपर तामाकोशी, युनिभर्सल पावर, पाँचथर पावर, ङादी ग्रुप पावर, पन्चकन्या माई, माउन्टेन हाईड्रोपावर, जोशी हाईड्रोपावर, हिमालयन पावर पार्टनर, हिमालयन उर्जा कम्पनी र घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेड रहेको छ।

यस अवधिमा बुटवल पावर, चिलिमे, राधी विद्युत, सानिमा माई हाईड्रोपावर, नेपाल हाईड्रो डेभलोपर, बरुण हाईड्रोपावर,, अरुण भ्याली, अपि पावर, युनाईडेड मोदी हाईड्रोपावर, रिडी, छ्याङ्दी, कालिका पावर, रैराङ्ग, अरुण काबेली, सिनर्जी पावर, आखुँ खोला, नेशनल हाईड्रोपावर, दिब्यरेश्वरी र खानीखोला हाईड्रोपावर चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवतरण सार्वजनिक गरेका छन्।

यसअघि प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका कम्पनीको रिर्पोटहरुको विभिन्न सूचाङ्कहरुमा देखिने भ्रमपूर्ण तथ्याङ्कले समग्र क्षेत्रको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्था रहेको थिएन। 

हालै मात्र जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन भएकाले आगामी दिनहरुमा समयमा नै वित्तीय विवरण प्रकाशन नगर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाहीका साथै अन्य विकृति कम हुनेमा आशावादी रहनमिल्ने अवस्था भने छ।


comments powered by Disqus

धितोपत्र बोडद्धारा ७ दिनभित्र बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको प्रगति विवरण पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन

Sep 15, 2019 06:46 PM

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको पछिल्लो प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।विभागले भदौ २६ गते पत्राचार गर्दै बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गरेको हो।