मर्जरका लागि अहिले दिएका सुबिधा पनि पर्याप्त छन्

Jun 28, 2019 07:06 PM merolagani

नेपाल राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंक, बिकास बैक र अन्य बित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ । बाणिज्य बैंक र बिकास बैकलाई समय किटान गरेरै मर्जर सम्वन्धि कार्य योजना ल्याउन भनेको छ । बैंकहरूले कार्ययोजना नल्याए राष्ट्रबैंकले फोर्सफुल मर्जर कै नीति ल्याउने छ भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । 

प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा बित्तीय क्षेत्रका बिश्लेषक अनलराज भट्टराईसँग मेरो लगानीले गरको कुराकानीमा आधारित लेख

अहिले नै डिल गर भनेको होइन

मर्जर सम्बन्धि कुरा अहिले मात्र आएको होइन । करिब एक बर्ष पहिलेदेखि नै यो कुरा बहसको रूपमा चलिरहेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू पनि त्यो बहसमा सहभागी भई नै रहेका छन् । राष्ट्र«बैंकले मौद्रिक नीति अगाडि नै कार्ययोजना माग्नुलाई हतारमा भएको या एकै चोटी अप्रत्यासित हिसाबले आयो भन्ने कोणबाट हेर्नु हुँदैन । यो हिसाबले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरूले पनि केही न केही तयारी गरि नै रहेका छन् ।

तर यो यति छोटो समयमा ७,८ दिन भित्रमै उहाँहरूले सम्भावित पार्टनर खोज्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रमुख रूपमा हेरिन थालिएको छ । चाह्यो भने नखोजिने भन्ने चाँहि छैन ।गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन तर अहिले जोडी नै बाँधिएर आउ भन्ने अर्थमा आएको होइन, सम्भाव्य संकेत देउ भनेको मात्र हो । अहिले नै डिल गरेर आउ भनेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यसैले सम्भाव्य यी बैंकहरूसँग यति दिनभित्र मर्जरमा जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले गयो भने मेरो विचारमा त्यति ठूलो मुद्दा न आउला ।

मर्जर बित्तीय क्षेत्रको मुख्य औषधि
मर्जरको कुरा गर्दा आजभन्दा ४ बर्ष अगाडिको क्रेडिट एक्सपान्सन करिब जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने अहिले ३,४ बर्षको अवधिमा हामी ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छौँ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्च छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन् तर त्यो क्रेडिट फण्ड बुम भएको अवस्था हो । त्यसैले क्रेडिट ह्वात्त बढ्नाले वित्तीय जोखिमहरू वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन नसक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखिरहेको छ । केन्द्रिय बैकले बैंकहरूको सबैको स्वास्थ्य हेरिरहेको हुन्छ । कस्को के कस्तो समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । अनभिज्ञ भएर अथवा थाहा नै नभएर यो मर्जर गर्नुपर्छ भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन । डाटा, फ्याक्ट, फिगर र अहिले भइरहेको अवस्था सबै बुझेर अहिलेको आवश्यकता चाहिँ मर्जर नै हो भन्ने कुरा राष्ट्र«बैंकलाई लागेकाे छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको बैंकहरूले कन्सोल्डेसन गरेर जानैपर्छ भन्ने हो । किनभने ७० प्रतिशत हिस्सा चाहिँ १४ वटा बैंकले बोकेको छ । बाँकी १३ वटा बैंकले ३० प्रतिशत हिस्सामा काम गरिरहेका छन् । मर्जर भनेको यसलाई अलिकति कन्सोल्डेसन गरेर जाउ भन्ने कुरा हो । यसले सकारात्मक गति ल्याउँछ । यसमा डराउने वा राष्ट्र बैंकले यसो गर्यो भन्नु भन्दा पनि अब चाहिँ यसलाई वित्तीय कन्सोल्डेसनमा कसरी जाने र यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने हो । यसको नीति त आइसक्यो अर्थात् संकेत आइसक्यो यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा मात्र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो औषधि हो कि होइन भन्दा पनि यो बाहेक अरू औषधी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

छिटपुट बिरोध भएपनि प्रकृया बढ्छ
विदेशी लगानीमा रहेका बैंकहरू मर्जरमा आउने सम्भावना छ कि छैन भन्दा पनि नेपालको नीति र नेपाल सरकारको कानुन मान्छु भनेर आएपछि नमानी सुखै छैन । समस्या जे कुरामा पनि छ । त्यो समस्यालाई कसरी सुधार गरेर जाने र कसरी वित्तीय अनुशासनमा रहने भन्ने कुरा प्रमुख हो । जब नेपाल राष्ट्र«बैंकले अनुरोध गरेको छ भने त्यसलाई मान्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा अड्चन खोज्नु आवश्यक छैन । ५० वटा कुराले मर्जर किन चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छ र ५० वटा कुराले मर्जर किन चाहिदैन भन्ने दुवै ब्याख्या दिन सकिन्छ । तर ती व्याख्याले कतै पुँगिदैन ।

अहिलेको अवस्थामा वित्तीय कन्सोल्डेसनमा जान, ओभर एक्सपान्सन भएर क्रेडिट बसेको छ त्यसलाई केही सन्तुलनमा ल्याउन र वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कन्सोल्डेसन आवश्यक भएकाले बैंकहरू त्यसमा जानु पर्छ । केही छिटपुट विरोध भएताापनि मेरो विचारमा त्यसमा ठूलो तात्विक तर्क चाहिँ देख्दिन । त्यसकारण कन्सोल्डेसनमा अप्ठ्याारो छ भन्नु चाहिँ त्यति जाएज हुन्न ।

मर्जर भन्ने कुरा बिजनेस डिसिजन हो या वित्तीय स्थायित्वको लागि गरिएको निर्णय हो। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । बिजनेसमा मलाई जहिले पनि नाफै चाहिन्छ, म यसरी नै बस्छु, चाहे जुनसुकै नियम आओस् भन्ने सोचाई एकातिर हुन्छ भने अर्काेतिर वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्ने र लामो समयसम्म दिगोपना कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ । यदि सोचेर आउनुहुन्छ भने चाहे त्यो विदेशी कम्पनी होस् वा सरकारी लगानीको होस् । उहाँहरूले उपयुक्त उपायहरू अपनाउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट् बैंकले विदेशी लगानी भएकोलाई तपाईहरू सोचेर आउनुस् भनेको छ । जुन जाएज कुरा हो जस्तो लाग्छ ।


अहिले कै सहुलियत पनि पर्याप्त

पहिले सुविधा माग्ने भन्दा पनि हामी मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यदि आवश्यकता हो भने सुविधा दोस्रो कुरा हो । यदि आवश्यकता होइन भने सुविधा मात्रैको कुरा हो । त्यसैले हामी सुविधाको मात्रै कारणले मर्जर हुन्छ भन्ने कुरा छाँडौ । अहिले दिइरहेको सुविधामा नपुगेका कुरा बैंकहरूले मागेका छन् । जस्तोः क्यापिटल एडिगेसन कुराहरू मागेका छन् । त्यस्तै कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कसरी सुविधा पाइन्छ भन्ने पनि होला । यो यो क्षेत्रमा जाँदा केही वित्तीय अवस्था मिलाउन समय लाग्ने भएकाले त्यसमा केही लाभ पाँउ भन्ने कुराहरू पनि होलान । त्यसबाहेक सुविधा कै कारणले मर्जर हुन्छ भन्ने होइन ।

अहिले दिएको सुविधामा के कमी छ भन्ने हेरौ । म अहिले दिएको सुविधामा कमी चाहिँ देख्दिन । त्यसकारण सुविधा मात्रै सम्पूर्ण निर्णयको सीमाक्षेत्र होइन । तर विजनेस गर्नका लागि टिकाउ हुन सक्छु कि सक्दिन, भविष्यमा म स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने हेर्ने हो । यदि स्वस्थ भएर बाँच्न सकिदैन भने औषधि गर्ने हो । औषधी हामीले दिएका छौँ । औषधिको मात्रा मिलाएर खाने मात्रै हो । त्यसकारण सुविधाका कारणले मात्र मर्जर हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिन किनभने पहिले पनि मर्जरको सुविधामा कमी छैन ।


comments powered by Disqus

धितोपत्र बोडद्धारा ७ दिनभित्र बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको प्रगति विवरण पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन

Sep 15, 2019 06:46 PM

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको पछिल्लो प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।विभागले भदौ २६ गते पत्राचार गर्दै बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गरेको हो।