मर्जरका लागि अहिले दिएका सुबिधा पनि पर्याप्त छन्

Jun 28, 2019 07:06 PM merolagani

नेपाल राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंक, बिकास बैक र अन्य बित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ । बाणिज्य बैंक र बिकास बैकलाई समय किटान गरेरै मर्जर सम्वन्धि कार्य योजना ल्याउन भनेको छ । बैंकहरूले कार्ययोजना नल्याए राष्ट्रबैंकले फोर्सफुल मर्जर कै नीति ल्याउने छ भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । 

प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा बित्तीय क्षेत्रका बिश्लेषक अनलराज भट्टराईसँग मेरो लगानीले गरको कुराकानीमा आधारित लेख

अहिले नै डिल गर भनेको होइन

मर्जर सम्बन्धि कुरा अहिले मात्र आएको होइन । करिब एक बर्ष पहिलेदेखि नै यो कुरा बहसको रूपमा चलिरहेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू पनि त्यो बहसमा सहभागी भई नै रहेका छन् । राष्ट्र«बैंकले मौद्रिक नीति अगाडि नै कार्ययोजना माग्नुलाई हतारमा भएको या एकै चोटी अप्रत्यासित हिसाबले आयो भन्ने कोणबाट हेर्नु हुँदैन । यो हिसाबले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरूले पनि केही न केही तयारी गरि नै रहेका छन् ।

तर यो यति छोटो समयमा ७,८ दिन भित्रमै उहाँहरूले सम्भावित पार्टनर खोज्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रमुख रूपमा हेरिन थालिएको छ । चाह्यो भने नखोजिने भन्ने चाँहि छैन ।गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन तर अहिले जोडी नै बाँधिएर आउ भन्ने अर्थमा आएको होइन, सम्भाव्य संकेत देउ भनेको मात्र हो । अहिले नै डिल गरेर आउ भनेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यसैले सम्भाव्य यी बैंकहरूसँग यति दिनभित्र मर्जरमा जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले गयो भने मेरो विचारमा त्यति ठूलो मुद्दा न आउला ।

मर्जर बित्तीय क्षेत्रको मुख्य औषधि
मर्जरको कुरा गर्दा आजभन्दा ४ बर्ष अगाडिको क्रेडिट एक्सपान्सन करिब जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने अहिले ३,४ बर्षको अवधिमा हामी ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छौँ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्च छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन् तर त्यो क्रेडिट फण्ड बुम भएको अवस्था हो । त्यसैले क्रेडिट ह्वात्त बढ्नाले वित्तीय जोखिमहरू वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन नसक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखिरहेको छ । केन्द्रिय बैकले बैंकहरूको सबैको स्वास्थ्य हेरिरहेको हुन्छ । कस्को के कस्तो समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । अनभिज्ञ भएर अथवा थाहा नै नभएर यो मर्जर गर्नुपर्छ भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन । डाटा, फ्याक्ट, फिगर र अहिले भइरहेको अवस्था सबै बुझेर अहिलेको आवश्यकता चाहिँ मर्जर नै हो भन्ने कुरा राष्ट्र«बैंकलाई लागेकाे छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको बैंकहरूले कन्सोल्डेसन गरेर जानैपर्छ भन्ने हो । किनभने ७० प्रतिशत हिस्सा चाहिँ १४ वटा बैंकले बोकेको छ । बाँकी १३ वटा बैंकले ३० प्रतिशत हिस्सामा काम गरिरहेका छन् । मर्जर भनेको यसलाई अलिकति कन्सोल्डेसन गरेर जाउ भन्ने कुरा हो । यसले सकारात्मक गति ल्याउँछ । यसमा डराउने वा राष्ट्र बैंकले यसो गर्यो भन्नु भन्दा पनि अब चाहिँ यसलाई वित्तीय कन्सोल्डेसनमा कसरी जाने र यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने हो । यसको नीति त आइसक्यो अर्थात् संकेत आइसक्यो यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा मात्र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो औषधि हो कि होइन भन्दा पनि यो बाहेक अरू औषधी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

छिटपुट बिरोध भएपनि प्रकृया बढ्छ
विदेशी लगानीमा रहेका बैंकहरू मर्जरमा आउने सम्भावना छ कि छैन भन्दा पनि नेपालको नीति र नेपाल सरकारको कानुन मान्छु भनेर आएपछि नमानी सुखै छैन । समस्या जे कुरामा पनि छ । त्यो समस्यालाई कसरी सुधार गरेर जाने र कसरी वित्तीय अनुशासनमा रहने भन्ने कुरा प्रमुख हो । जब नेपाल राष्ट्र«बैंकले अनुरोध गरेको छ भने त्यसलाई मान्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा अड्चन खोज्नु आवश्यक छैन । ५० वटा कुराले मर्जर किन चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छ र ५० वटा कुराले मर्जर किन चाहिदैन भन्ने दुवै ब्याख्या दिन सकिन्छ । तर ती व्याख्याले कतै पुँगिदैन ।

अहिलेको अवस्थामा वित्तीय कन्सोल्डेसनमा जान, ओभर एक्सपान्सन भएर क्रेडिट बसेको छ त्यसलाई केही सन्तुलनमा ल्याउन र वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कन्सोल्डेसन आवश्यक भएकाले बैंकहरू त्यसमा जानु पर्छ । केही छिटपुट विरोध भएताापनि मेरो विचारमा त्यसमा ठूलो तात्विक तर्क चाहिँ देख्दिन । त्यसकारण कन्सोल्डेसनमा अप्ठ्याारो छ भन्नु चाहिँ त्यति जाएज हुन्न ।

मर्जर भन्ने कुरा बिजनेस डिसिजन हो या वित्तीय स्थायित्वको लागि गरिएको निर्णय हो। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । बिजनेसमा मलाई जहिले पनि नाफै चाहिन्छ, म यसरी नै बस्छु, चाहे जुनसुकै नियम आओस् भन्ने सोचाई एकातिर हुन्छ भने अर्काेतिर वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्ने र लामो समयसम्म दिगोपना कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ । यदि सोचेर आउनुहुन्छ भने चाहे त्यो विदेशी कम्पनी होस् वा सरकारी लगानीको होस् । उहाँहरूले उपयुक्त उपायहरू अपनाउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट् बैंकले विदेशी लगानी भएकोलाई तपाईहरू सोचेर आउनुस् भनेको छ । जुन जाएज कुरा हो जस्तो लाग्छ ।


अहिले कै सहुलियत पनि पर्याप्त

पहिले सुविधा माग्ने भन्दा पनि हामी मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यदि आवश्यकता हो भने सुविधा दोस्रो कुरा हो । यदि आवश्यकता होइन भने सुविधा मात्रैको कुरा हो । त्यसैले हामी सुविधाको मात्रै कारणले मर्जर हुन्छ भन्ने कुरा छाँडौ । अहिले दिइरहेको सुविधामा नपुगेका कुरा बैंकहरूले मागेका छन् । जस्तोः क्यापिटल एडिगेसन कुराहरू मागेका छन् । त्यस्तै कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कसरी सुविधा पाइन्छ भन्ने पनि होला । यो यो क्षेत्रमा जाँदा केही वित्तीय अवस्था मिलाउन समय लाग्ने भएकाले त्यसमा केही लाभ पाँउ भन्ने कुराहरू पनि होलान । त्यसबाहेक सुविधा कै कारणले मर्जर हुन्छ भन्ने होइन ।

अहिले दिएको सुविधामा के कमी छ भन्ने हेरौ । म अहिले दिएको सुविधामा कमी चाहिँ देख्दिन । त्यसकारण सुविधा मात्रै सम्पूर्ण निर्णयको सीमाक्षेत्र होइन । तर विजनेस गर्नका लागि टिकाउ हुन सक्छु कि सक्दिन, भविष्यमा म स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने हेर्ने हो । यदि स्वस्थ भएर बाँच्न सकिदैन भने औषधि गर्ने हो । औषधी हामीले दिएका छौँ । औषधिको मात्रा मिलाएर खाने मात्रै हो । त्यसकारण सुविधाका कारणले मात्र मर्जर हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिन किनभने पहिले पनि मर्जरको सुविधामा कमी छैन ।


comments powered by Disqus

प्रदेश ५ को सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग पहुँच, २३ स्थानीय तह अझै पहुँच बाहिर

Jul 19, 2019 05:25 PM

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघारा महिना सम्ममा प्रदेश पाँचका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार सात प्रदेश मध्ये प्रदेश ५ को १०९ वटै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएको हो।