राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशनमा मर्जर तथा प्राप्तीमा सामेल हुने लघुवित्तहरुको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय थप गर्ने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्ने भएको छ।
मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कुलिङ्ग पिरयिड लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ भने स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पु¥याउने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा सहुलियत मात्र दिएको छैन। नीतिमा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई एक आपसमा मर्जरमा लैजाने आवश्यक व्यवस्था गरि कडाई गर्ने भएको छ ।
एकै घरपरिवारका व्यक्तिले धेरैवटा लघुवित्त संस्था स्थापना गरि सञ्चालक र अन्य पदमा बसि अस्वभाविक सेवा सुविधा लिने बढेपछि केन्द्रीय बैंकले आव २०७६/०७७ को नीतिमा कडाई गरेको हो।
यस्तै लघुवित्त संस्थाहरु गाउँ गाउँसम्म पुग्नुभन्दा सहर र जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रीय हुने थालेपछि शाखा विस्तारमा समेत कडाई गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा पूँजीको एक तिहाई कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि स्ट्रेस टेस्टिङ्ग (Stress Testing) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
