नेप्से सञ्चालक समितिको भदौ २ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको पत्र अनुसार सो प्रकृया स्थगित राख्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायी इजाजत अनुमति शेयर ब्रोकरको अनुमति दिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई इजाजत दिनुभन्दा पहिला अनुसन्धानका लागि भन्दै साउन २९ गते साँसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरुमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन् । अध्ययनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समयमावधि दिईएको छ ।
सो समयावधिमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत प्रदान गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग), भित्री कारोबार नियन्त्रण, र लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाको विविध पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान गरि सुझाव पेश गर्नेछ। उपसमितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले ब्रोकर इजाजत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि करिब एक दर्जन बैंकका सहायक कम्पनीले नेप्सेमा आवेदन दिइसकेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले साउन दोस्रो साता पूँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी उपसमितिको सुझाव अनुसार वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत दिन निर्देशन दिएपछि नेप्सेले आवेदन माग गरेको थियो। अर्थ समितिको निर्देशनसँगै सो प्रकृया अबरुद्ध बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बाटो खुला गरेपछि डेढ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुमति पाइसकेका छन्।
