सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई प्रतिशत मात्रै रोजगारदाता कम्पनी सुचीकृत, बाध्यकारी नियम लागू गर्ने तयारी

Oct 18, 2019 05:30 PM Merolagani

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत २०७६ साउन १ गते देखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आवद्ध हुने समय असोज ३० गतेबाट अन्त्य भएको छ। सरकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरुलाई अनिवर्या सुचीकृत गर्ने भनिएपनि न्युन संख्यामा मात्रै आवद्ध भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २ प्रतिशत मात्रै रोजगारदाता संस्थामात्रै साहभागि भएका छन्। कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार असोज ३० गते बिहीबार सम्ममा ८ हजार ३०० संस्थाहरु मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका हुन् । त्यस अनुसार कोषमा आवद्ध हुनेको अनुपात १.७९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये पनि सरकारी निकायमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानको संख्या ४ लाख ६२ हजार ६०५ रहेको तथ्यांक छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष भने प्रतिष्ठानहरूमध्ये कतिपय व्यक्तिगत र नवीकरण नभएका संस्था समेत नभएकाले जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार वास्तविक प्रतिष्ठानहरूको संख्यालाई आधार मानेर  हेर्न नमिल्ने बताउँछ। श्रमिकहरुलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानहरूको संख्या भने जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार भन्दा निकै कम रहेको कोषको भनाई छ । कोषको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि यद्यपी कोषमा अपेक्षा अनुसारको संलग्नता भएको भने देखिन्न। 

कोषको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ८ हजार ३०० रोजगारदाता कम्पनीका करिब एक लाख श्रमिकहरु समेटिएका छन् ।

हाल सम्म पनि कोषमा सुचीकृत नहुने संस्थाहरुको लागि बाध्यकारी नियम लागु गरिने कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताईन् । उनले भने, हालसम्म सरकारले स्वैच्छिक दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । अब यस अवधीमा पनि रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई निश्चित मापदण्ड तोकी बाध्यकारी नियम बनाइनेछ ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दादेखि आधारभुत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो।


comments powered by Disqus

मध्य भोटेकोसीले आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डसँग माग्यो अनुमति

Jan 23, 2020 08:09 PM

मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाले प्राथामिक शेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। कम्पनील स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्काशनको लागि बोर्डसँग अनुमति मागेको हो।