प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँस्थित शिलापत्र पनि अनावरण पनि गर्नुभयो ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा शुरु गरिएको सो सुरुङ मार्गका लागि रु २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमि सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले बताए । करीब छ अर्ब स्थानीय पीडितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नं १, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चार वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि लागि सुरुङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुने गरी पहिलोपटक निर्माण गर्न लागिएको उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाई ओभर’ समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताए । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको हो ।
सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यही असोज ६ गते जापानी हाज्मा आङदो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण गरिने भएको छ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
