योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान गर्न व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सरकारी कर्मचारी पनि सहभागी हुने स्पष्ट लेखिएको छ । ऐनमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारी अर्थात योगदानकर्ता र जागिर दिने रोजगारदाता शीर्षकमा ऐनको परिच्छेद १ अन्तगर्त २ को ज र झ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।
तर, सरकारी कर्मचारीहरू कोषमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । अनिच्छा देखाउनुमा कर्मचारी संचय कोषको तुलनामा कोषका सेवा, शर्त र सुविधा याेगदानकर्ता मैत्री नभएर हाे भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, कोषकी प्रवक्ता रमा भटराईले सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी अहिले कार्यक्रम नआएको बताएकी छिन् । बुधवार मेरो लगानीको जिज्ञासामा उनले भनिन्, कोषमा आवद्धताको लागि सरकारले नतोकेकोले सरकारी कर्मचारी नसमेटिएका हुन् ।
सामाजिक कोषमा सूचीकरणको समय थप गर्ने बिषयमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले कोषमा सरकारी बाहेकका सबै निजी संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नै पर्ने बताए ।
मन्त्री बिष्टको भनाईले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूको लागि कोष ऐच्छिक हो भन्ने स्पष्ट देखिएकाे छ ।
सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिक कोषमा किन सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेट्न सकेन या सरकारी कर्मचारीले काेषमा जान अनिच्छा देखाए ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जरूरी छ ।
सरकारी कर्मचारीले इच्छा नदेखाउने तर निजी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई बाध्य पारिने अवस्थाले कोषको बिश्वशनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेकाे छ । सरकारले कुनै याेगदान नदिने तर नीजि क्षेत्रका श्रमिकले जम्मा गरेकाे रकममाथि िनयन्त्रण गर्न खाेजेकाे आराेप सरकारलाइ लाग्न थालेकाे छ ।
धेरै कुरा राम्रा भएर पनि ६० वर्ष नपुगेसम्म कामदारले सुत्केरी नभई, बिरामी नपरी, दुर्घटनामा नपरी आफूले जम्मा गरेको श्रमको मूल्य उपयोग गर्न नपाउने, काम गर्न छाडेको तीन महिनादेखि स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमालगायतका सेवा नपाइने, आफूले कोषमा जम्मा गरेको रकम निकाल्न ६० बर्ष पुग्नै पर्ने,सापटी र ऋण निकाल्न नपाइने जस्ता कतिपय अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण कोषप्रति योगदानकर्ताको असन्तुष्टि रहेको छ ।
