नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र वोमी लघुवित्तको संस्थापक शेयर बिक्रीमा

Nov 07, 2019 02:08 PM Merolagani

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (NIBPO) र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएका छन्। कार्तिक २१ गते देखि बैंकले २९ हजार ३८० कित्ता र लघुवित्तले ६२ हजार १८३ दशमलव ८० कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएका हुन्।

बैंकको शेयरमा संस्थापक शेयरधनी तथा संस्थापक शेयर किन्न योग्य अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन पाउनेछन्।

उक्त शेयरमा लगानीकर्ताले न्यूनतम प्रतिशेयर २७५ रुपैयाँ अंकित गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्। लगानीकर्ताले शेयरमा न्यूनतम ३ हजार कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

बैंकको संस्थापक शेयर धितोपत्रको दोस्रो बजार अन्तिम पटक कार्तिक २० गते बुधबार ४२४ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बिहीबार १० रुपैयाँ घटेर ४१४ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ।

बैंकको शेयर खरीद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले कार्तिक २८ गतेभित्र एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाटमा आवेदन आइपुग्नेगरी आवेदन पेश गनुपर्नेछ। शेयरको बोलपत्र मंसिर २ गते बिहान साढे १० बजे एनआइबीएल एस क्यापिटलको कार्यालयमा खोलिने बैंकले जनाएको छ।

बैंकको शेयरमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अंकित गरी आवेदन गर्ने लगानीकर्तालाई प्राथामिकतामा राखेर शेयर बाँडफाँड गरिने छ।

  • वोमी लघुवित्तको ६२ हजार कित्ता शेयर लिलामीमा

वोमी लघुवित्तले पनि बिहीबारदेखि ६२ हजार १८३ दशमलव ८० कित्ता शेयर लिलामीमा ल्याएको छ। लघुवित्तले संस्थापक तर्फको अवितरित हकप्रद शेयर दोस्रोपटक लिलामीमा ल्याएको हो। कम्पनीले पहिलो चरणमा लिलामीमा बिक्री खुला गर्दा पनि वितरण हुन नसकेको

उक्त लिलामी शेयरमा प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आवेदन गर्न सक्नेछन्।बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन कात्तिक २८ गतेबिहीबारसम्म रहेको छ। लिलामीमा न्यूनतम १००० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि भित्र गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्।


comments powered by Disqus

जारी संसद अधिवेशनबाटआर्थिक ऐन सच्याइयाेस्, सरकारी खाता संचालन गर्न दिइयाेस्

Jan 24, 2020 07:24 PM

बिकास बैंकहरूले स्थानीय तहमा सरकारी खाता संचालन गर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले  संसदको  जारी अधिवेशनबाटै आर्थिक ऐन संशोधन गरी आफना माग सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।