याे समयमा सूचीकृत कम्पनीहरुले आफ्नो मुनाफाबाट आकर्षक लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश कम्पनीको नाफामा समेत बढोत्तरी भएको छ। यद्यपी शेयर बजारमा गिरावटको क्रम जारी हुनु भने राम्राे संकेत हाेइन।
लगानीकर्ता विकल्पहीन भएर आफूहरुले महङ्गो मूल्यमा खरीद गरेको शेयर मूल्य न्यून मूल्यमा बेच्दै बाहिरिएका छन् । ठूला तथा संस्थागत लगानीकताले लगानी झिकेर पुन: प्रवेश गर्न नसकेकाे या नचाहेका कारण बजारले लय समात्न सकेको छैन।
बजार अधाेगति तर्फ लाग्दा भरथेग गर्ने मार्केट मेकर र डिलरशीपका कुरा हालसम्म पनि कुरामा मात्र सीमित हुँदा बजार ओरालाे लाग्दा पनि सरकार रमिते बन्नु परेकाे छ।
नियामक निकाय धिताेपत्र बाेर्डले अघि सारेका मार्केट सुधारका प्रयासले बजारलाइ टेकाे दिन सकेकाे छैन।
बाेर्डकाे सुधार 'टाउकाे दुखेकाे दबाई नाइटाेमा लाई' भन्ने नेपाली उखानसँग मेल खाएकाे छ। बजार सुधारका लागि संशाेधन गर्न पठाएका केही नियामवलीहरू जस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ को संशोधन अर्थमन्त्रालयमा वेवारिसे बनेका छन् ।
पूँजी बजारकाे विषयमा सतहमा जे बाेले पनि अर्थमन्त्री मनैबाट सकारात्मक देखिएका छैनन्। उच्च स्तरीय कार्यदलले समय सीमा दिएर कायार्न्वयनका लागि दिएका सुझावहरू अक्षरस पालना भएका छैनन्।बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको पूँजीवृद्धिका कारण आपूर्ति थपिएको छ भने नियामक निकायहरुले माग सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा देखिएको हो।
माजिर्न कारोबार शुरूवात केही ब्रोकर कम्पनीहरुबाट थालनी भएपनि वियरिस बजारका कारण मार्जिन ऋण लिएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले चासो दिएका छैनन्। त्यसमाथि बैंकभन्दा ब्रोकर कम्पनीबाट पाइने ऋणको ब्याजदर महङ्गो हुँदा पहिला अपेक्षा गरिएअनुसार मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छैन। यस्तै बैंकहरूको सहायक कम्पनीलाई दिने भनिएको ब्रोकर लाइसेन्स अर्थ समितिको एक उप समितिको प्रतिवेदनमा थन्किएको छ ।
पूँजी बजारमा मार्केट मेकर भित्र्याउने कुरा बोर्ड र नेप्सेको दन्त बझानमा अड्किएको छ भने गैर आवासीय नेपालीलाइ पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने विषय पनि गफमा नै सीमित बनेको देखिन्छ । पूँजी बजारमा उत्पादन तथा सेवा मुलक क्षेत्रलाइ प्रवेश गराउने विषय कागजमा सीमित बनेको छ। शिवम् सिमेन्ट बाहेक दोस्रो कम्पनी शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसअघिको इतिहास हेर्ने हो भनेपनि नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश उद्योगहरू पनि अहिले लगानीकर्ता डुबाएर भागिसकेका स्थिति छ।
सरकारले शेयर बजार के कारणले खस्किएको हो ? शेयर बजारमा के कस्ता समस्याहरु रहेका छन् त्यसको पहिचान गरेर मात्र समाधानको उपाय गर्नुपर्नेमा शेयर विज्ञ गोपाल भट्ट जोड दिन्छन्।
उनी भन्छन्, यो वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन्। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम छ। तर पनि बजारले सुधारको संकेत नदेखाउनुमा सरकारको पूँजी बजार प्रति हेर्ने दृष्टकोण सकारात्मक नरहनु नै हो।
सरकारको नीति पूँजीबजार तथा निजि क्षेत्र प्रति सकारात्मक हुन नसक्दा बजारले निरन्तर ओरालो गति समाएको बिश्लेषण उनको छ। साथै सरकारले मार्केट मेकानिजमलाई हस्तक्षेप गर्दा बजारमा अस्थिरता देखिएको भट्टले बताए।
पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको प्रतिबद्धता माथि विश्वास गरेर लगानीकर्ताले महङ्गो मूल्यमा शेयर खरीद गरे, तर शेयर बजार प्रति सरकारले उचित कदम चाल्न नसक्दा लगानीकर्ताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विश्लेषक भट्टले शेयर बजारको अहिलेको अवस्थामा संयमता अपनाउन लगानीकर्तालाइ अनुरोध गरेका छन्। उनका अनुसार बजार सधैं ऋणात्मक मात्र नहुने भएकाले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणहरू अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। ठूला लगानीकर्ता बजारका हरेक सूचकका बारेमा जानकार नै हुन्छ, त्यसैल साना तथा मझौला लगानीकर्ताले बजारको अवस्थालाई भन्दा पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई हेरेर आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।