मर्जरका कारण शेयरधनीहरुको सम्पत्ति साढे २ वर्षदेखि बन्धक भएर कहिलो कारोबार खुल्छ भन्ने प्रतिक्षामा रहेका बेला सीईओको उक्त भनाई आएको हो।
बैंकको सञ्चालकहरुले समयमा नै उचित निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयदेखि शेयरधनीहरुले कारोबार गर्न पाएका छैनन्। लगानीकर्ताहरुको यही गुनासोमा केन्द्रित रहेर मेरोलगानीले सहारा विकास बैंकका सिईओ शाहसँग कुराकानी गरेको हो।
बैंकका सिईओ शाहले भने:- ‘हामीले 'क' वर्गका बैंकहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यसका साथै अन्य विकास बैंकहरुसँग पनि कुरा भइरहेको छ,‘पुसभित्र हामी पुनः सम्झौता गर्नेछौँ’। गत माघमा सम्पन्न बैंकको सातौँ वार्षिक साधारण सभाले प्रदेश २ भित्रै कार्यक्षेत्र रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज अथवा एक्वायर गर्ने निर्णय गरेपछि देवःसँगको सम्झौता तोडिएको थियो। बैंकले सम्झौता तोडिएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा गराए पश्चात राष्ट्र बैंकले आगामी पुसभित्र अर्को सम्झौता गर्न निर्देशन दिएपछि उपयुक्त संस्थाको खोजीमा लागेको सिईओ शाहको भनाई छ।
एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस विकास बैंकको शेयर कारोबार ३० महिनादेखि बन्द रहेको छ। देव: विकास बैंकले २०७४ जेठ २६ गते सहारा विकास र्बैकलाई प्राप्ति गर्ने गरी सम्झौता भएयता बैंकको शेयर कारोबार ठप्प छ।
गत माघको साधारण सभाबाट सहारा बैंकले मर्जर सम्झौता टुङ्गोमा नपुग्दै देव:सँगको एक्वीजिशनमा जाने प्रकृया रद्ध प्रकृया गरिसकेको छ। सहाराले यस अघि जनकपुरको जानकी फाइनान्स र सहयोगी विकास बैंकसँग गाभिने प्रयास गरेकोमा त्यो सफल हुन नसकेपछि देव:सँग सम्झौता गरेको थियो।
- तीस महिनादेखि कारोबार रोकिँदा लगानीकर्तामा मर्कामा
बैंकको शेयर कारोबार लामो समयदेखि रोक्का हुँदा पनि न बैंकको सञ्चालक न त नियामक निकायले नै ध्यान दिएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ। बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदा हुँदै पनि कारोबार गर्न नपाएकाले शेयरधनीहरु निराश भएका छन्। लामो समयदेखि शेयर कारोबार गर्न नपाएर मर्कामा परेका शेयरधनीहरुले बैंकको शेयर कारोबार गर्न अझै केही समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ।
बैंकको शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ता मनोज श्रेष्ठ नियामक निकाय राष्ट्र बैंक तथा बैंक सञ्चालक समितिले चासो नदिँदा बैंकको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु मारमा परेको बताउँछन्। यस्तो अवस्था आउन नदिन नियामक निकाय कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
सिईओ शाहले अर्को मर्जर अथवा एक्विजिसनको सम्झौता गरी चाँडै नै शेयर कारोबार सुचारु गरिने बताएपनि अहिलेसम्म उपयुक्त संस्था नभेटेका कारण मर्जर तथा प्राप्ती प्रक्रिया सम्पन्न भई शेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्न पाउने अवस्था आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
- मर्जर तथा एक्वीजिशनको रद्द गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई के हुन्छ कारबाही ?
राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा जारी गरेको मर्जर तथा एक्विजीशन विनियमावलीमा मर्जर र एक्वीजिशनको रद्द गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गरिने उल्लेख छ।
यसरी गरिने कारबाहीमा मर्जर र एक्वीजिशनको रद्द गर्ने त्यस्ता संस्थालाई ३ वर्षसम्म शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुविधा पनि कटौति गरिने उल्लेख छ।
मर्जर र एक्वीजिसनमा जाने कम्पनी बीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्न सक्ने, राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्णय अन्तिम हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ। तर नियामक निकाय तथा बैंक सञ्चालक समितिको यस्तो कदम विरुद्ध कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन नसक्दा लगानीकर्ता प्रताडित बन्नुपरिरहेको अवस्था छ।
