यस्तो छ निर्जीवन बीमाको ५ वर्षे लाभांश इतिहास, हालसम्म दुईले मात्रै गरे गत आवबाट घोषणा

Dec 25, 2019 06:59 PM Arun Pakhren

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट २ कम्पनीले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। प्रभु इन्स्योरेन्स र आइएमएई जनरल इन्स्योरेन्सले मात्रै गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन्।१३ कम्पनीको लाभांश घोषणा हुन बाँकी छ।

प्रभु इन्स्योरेन्सले ५ प्रतिशत बोनस र कर सहित ११.३२ प्रतिशत नगद गरी १६.३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ भने आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स ६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । 

परम्परागत विधिबाट वित्तीय विवरण तयार पार्दै आइरहेका कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बीमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदमान (एनएफआरएस) प्रणालीमा लागू गर्दै सोही अनुरुप वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ स्वरुपमा वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्दा समय लाग्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरुको लाभांश वितरणमा ढिलो भइरहेको छ।

एनएफआरएस प्रणाली लागू भएपछि हिमालयन जनरल, एनएलजी, एभरेष्ट, लुम्बिनी जनरल, प्रभु, प्रुडेन्सियल, युनाईटेड, शिखर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सकेनन्। एनएफआरएस प्रणालीमा तोकिए अनुरुप जगेडा कोष तथा अन्य व्यवस्थापनमा रकम खर्चनुपर्ने पर्दा लाभांश वितरण गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट ६ निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गरेका थिए। त्यसमा पनि सगरमाथा इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ८६ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको छ। यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ८४ प्रतिशत, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १५.४८ प्रतिशत, नेकोले १२.६३ प्रतिशत, नेपाल इन्स्यारेन्सले ७.५ प्रतिशत र आइएमई जनरलले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरेको थियो ।

त्यस अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भने लामो समयदेखि लेखापरिक्षण हुन बाँकी रहेकोले अवस्था अझै भद्रगोल छ। कम्पनीले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०६७/६८ सम्मको पाँच वर्ष अवधिको एकैपटक २०७५ असोज १९ गते ३० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखिको अझै ८ वर्ष अवधिको साधारण सभा सम्पन्न गर्न बाँकी छ। यसअघि कम्पनीले २०७४ बैशाख २२ गते आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६२/६३ सम्मको गरि तीन आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरि ११४.२७ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ प्रतिशत नगद वितरण गरेको थियो।

  • तीन कम्पनीको लाभांश निरन्तर

पाँच वर्ष सम्ममा निरन्तर लाभांश वितरण गर्ने ३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मात्रै रहेका छन्। प्रिमियर, सिद्धार्थ र नेको इन्स्योरेन्स पाँच वर्ष देखि यता निरन्तर लाभांश वितरण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु हुन्।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स (PIC) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७९.७९ प्रतिशत बोनस र ४.२० प्रतिशत नगद गरी ९० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यस्तै २०७३/७४ मा १३.५२ प्रतिशत बोनस, २०७२/७३ मा २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० प्रतिशत बोनस र १.०२ प्रतिशत नगद गरी ३१.०२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स (SIL) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५.४८ प्रतिशत बोनस शेयर, २०७३/७४ मा २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यस्तै २०७२/७३ मा ३० प्रतिशत बोनस र १.५८ प्रतिशत नगद गरी ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २५ प्रतिशत बोनस शेयर, २०७०/७१ मा १० प्रतिशत बोनस शेयर र ०.५८ प्रतिशत नगद गरी १०.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

नेको इन्स्योरेन्स (NIL) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ प्रतिशत बोनस र ०.६३ प्रतिशत नगद गरी १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० प्रतिशत बोनस र ०.५२ प्रतिशत नगद गरी ११.५२ प्रतिशत र २०७२/७३ मा २० प्रतिशत बोनस र १.०५ प्रतिशत नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ प्रतिशत बोनस र ०.९७ प्रतिशत नगद गरी १५.७९ प्रतिशत, २०७०/७१ मा १२.७१ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.६७ प्रतिशत नगद गरी १३.३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।