नयाँ मोदी-लेखनाथ प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध

Jan 02, 2020 11:32 AM merolagani

पर्वतको देउपुरदेखि कास्कीको लेखनाथसम्मको नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ शेराबेँसीका बासिन्दाले विद्यालय नजिकबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालिएको भन्दै स्थानान्तरणको मागसहित अवरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय नवज्योति थम माविलाई प्रसारण लाइनले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने दाबीसहित उनीहरुले स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन् । पर्वत भएर बग्ने मोदीखोला, कास्कीमा बग्ने सेतीनदी र मर्दीखोलामार्फत बन्ने विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई पोखरास्थित सवस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरदेखि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका लेखनाथसम्म निर्माण हुने प्रसारण लाइन ४२ किलोमिटर लामो छ ।

प्रसारण लाइनमा १३८ वटा टावर रहने छन् । त्यसमध्ये शेराबेसीका तीन वटा टावर स्थानान्तरण गरेर तल वा माथिबाट लानुपर्ने माग स्थानीयवासीको  माग छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोग र नेपाल सरकारको समेत लगानीमा दुई अर्ब २५ करोडको लागतमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन डेढ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आगामी जुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपछि पर्वतको देउपुर कोरुङ्गा र कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको लाहाचोकका दुई वटा सवस्टेशन अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा भने जग्गा विवाद र स्थानीयको अवरोधका कारण समयमा काम सम्पन्न कठिन भइरहेको नयाँमोदी पोखरा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी दिए।

पर्वतमा कम विवाद भए पनि कास्कीमा प्रसारण लाइन बनाउन कठिन भएकाले परियोजना नै असफल हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता आयोजना प्रमुख अग्रवालको छ । 

प्रसारण लाइन बनेपछि देउपुरस्थित सवस्टेशनमा मोदीखोला र आसपासका नदीबाट उत्पादित विद्युत् जोडिने छन् भने कास्कीको लहाचोक सवस्टेशनमा सेतीनदी र मर्दीखोलाबाट उत्पादित विद्युत् जोडिने छन् ।


comments powered by Disqus

माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग

Jan 26, 2020 06:36 PM

सुवास निरौला

शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।