सुवास निराैला ।

बिशाल बजार कम्पनीको लफडा अझै सकिएन । लफडा नसकिएकै कारण सर्वसाधारण शेयरधनी मर्कामा परेका छन् । कम्पनीको सम्पत्तिका बिषयमा सरकार र शेयरधनी बिच विवाद चर्किए पछि सर्बसाधारण शेयरधनी मर्कामा परेका हुन् ।

शेयरधनी र सरकार बिच बिबाद सुरु भएको पाँच वर्ष बित्नै लागिसकेको छ । तर समस्याले अझै निकास पाएको छैन। समयमै समस्याले निकास नपाउँदा सर्वसाधारण शेयरधनीले पाँच वर्ष यता लाभांश समेत पाएका छैनन् । बर्षौदेखि करोडौँ रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको कम्पनीले साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन । साधारण सभा नभएको कारण सर्वसाधारण शेयरधनीले वार्षिक हिसाब किताब र लाभांश बुझ्न पाएका छैनन्।

• कम्पनीकाे सूचनाकाे माध्यम बन्द

साधारण सभा नभएकै कारणले संचालक समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । अपुरो संचालक समितिका कारण कार्यालयको काम कारबाही समेत व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जसका कारण दैनिक काम समेत प्रभावित हुँदै आएको छ भने सर्वसाधारण शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउने सूचनाका माध्यम समेत बन्द गरिएका छन् । सर्ब साधारणले सहज तरिकाले सूचना पाउने कम्पनीको वेभ साइट बिग्रिएको महिनौँ भई सक्यो तर बनाएर सुचारु गर्ने अग्रसरता कम्पनीले देखाएको छैन । जसले कम्पनीको भविष्य कता लम्किँदै छ भन्ने चिन्ता साधारण शेयरधनीमा बढ्दै गएको छ ।

सर्वसाधारणले त सूचना पाएका छैनन् नै । नियामक निकाय र सरोकारवालालाई नियमित बुझाउनु पर्ने बिवरण समेत नियमित हुन छाेडेकाे धेरै भइसकेको छ । सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु पर्ने, त्यसको जानकारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतलाई गराउनु पर्छ । तर वोर्डलाइ भने जानकारी गराएको उसले दाबी गरेकाे छ । तर सर्वसाधारण शेयरधनीले भने नबुझाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्रैमासिक बिवरण उसले प्रकाशित नै गर्दैन ।

• साधारण सभा अन्याैल

शेयरधनी र सरकार बिचको लफडाका कारण आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि साधारण सभा समेत गरेको छैन । दुई वर्ष अघि उसले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र ७२/७३ को साधारण सभा डाकेको थियो । तर शेयरधनी र संचालकबिच विवाद बढेसँगै त्यसवेला साधारणसभानै भाँडिएको थियो । त्यस यता उसले अर्को साधारण सभा गर्नै सकेको छैन ।

यद्यपि कम्पनीले माघ अन्तिम सम्ममा जसरी पनि साधारण सभा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । उसले गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि ७४/७५ सम्मको लेखा परीक्षण सकाएकोले त्यो अवधि सम्ममा साधारण सभा गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनी स्रोतले बतायो । 'आर्थिक वर्ष ७५/७६ को अझै लेखा परीक्षण सकिएको छैन' स्रोतले भन्यो । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा ७५/७६ को साधारण सभा हुन मुस्किल रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

कम्पनीकाे वासलात भने राम्रा रहेकाे छ । शेयरधनीलाई एकै पटक लाभांश दिने योजना कम्पनीको छ । तर साधारण सभाले प्रस्ताव पारित नगरे सम्म शेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन्। अब बस्ने  साधारण सभामा चुक्ता पूँजीको विवाद टुङ्गो लगाउनु पर्छ । साधारणमा उपस्थित शेयरधनीले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त प्रस्ताव पारित गर्न अनुमति दिनु पर्छ ।

• जग्गाकाे लफडा

तर शेयर धनीले आफ्नो लगानीको समेत मूल्याङ्कन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस अघि  बोलाइएको साधारण सभा यही विवादका कारण भाँडिएको थियो । विशाल बजार कम्पनी हाताको आठ रोपनी चार आना जग्गा सरकाले आफ्नो भन्दै दाबी गरेको छ । गएको तीन महिना अघि सर्वोच्च अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार कम्पनीमा शेयर संरचना मिलाउन अदालतले भनेको छ । तर शेयर संरचना मिलाउँदा कम्पनी एन अनुसार साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु भन्ने आदेश छ ।जुन आदेश अनुसार यतिबेला सरकारी जग्गाको मूल्यकङ्कन तीन अर्व ९६ करोड रुपैयाँ गरिएको छ ।

विशाल बजार हातामा रहेको आठ रोपनी चार आना जग्गा सरकारको र चार रोपनी जग्गा कम्पनीको बताइएकाे छ । सरकारले आफ्नो जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको तर कम्पनीको जग्गाको मूल्याङ्कन नगरिएको शेयरधनीको आरोप छ । कम्पनीको चार रोपनी जग्गालाई समेत मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भन्दै शेयरधनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

• सर्वसाधारणकाे शेयर शून्यमा झर्दै

यति बेला कम्पनीको चुक्ता पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ छ ।जसमा दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारण शेयरधनीको छ । जुन ५७ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको ४३ प्रतिशत हुन आउने दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर अन्यको छ ।

अब सरकारको जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकम तीन अर्व ९६ करोड रुपैयाँ जोड्दा कुल चुक्ता पूँजी चार अर्व एक करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जसमा सरकारको शेयर हिस्सा ९८.७५ प्रतिशत पुग्छ । सर्वसाधारण र अन्य १.२४ प्रतिशतमा खुम्चिने छन् । जसमा सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा ०.७१ प्रतिशतमा झर्ने छ भने अन्यको हिस्सा ०.५३ प्रतिशतमा झर्ने छ । ५७ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा एकै पटक शून्यको आँकडामा झर्ने भएपछि सर्वसाधारण शेयरधनीले कम्पनीको जग्गाको समेत मूल्याङ्कन हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । जसका कारण कम्पनीको शेयर संरचना अझै मिल्न सकेको छैन ।

• सटर भाडा काैडी मूल्यमा

कम्पनीले सटर भाडा कौडीको मूल्यमा दिएको भन्दै ०७१ भन्दै ०७१ साल जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जना संचालक विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। तत्कालिक अध्यक्ष रविन्द्रलाल श्रेष्ठसहितका संचालक विरुद्धमा विशेष अदालतमा ९ करोड ७५ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भयो । अख्तियारले विशाल बजारका शेयरधनी, कम्पनी निकट रहेका र अतिरिक्त पैसा दिनेलाई भूँइतलाका लागि प्रति वर्ग फिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडा दिइएको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारको मुद्दापछि एघारमध्ये आठ संचालक निलम्बनमा परे र केही संचालकले राजीनामा पनि दिए। त्यस यता सञ्चालक समिति अपूर्ण रहँदै आएको छ ।

यति बेला सञ्चालक समितिमा सात जना रहेका छन् । खाद्य संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङका तर्फबाट एक जाना, सर्वसाधारणबाट एक र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चार जान सञ्चालक छन् ।कम्पनीमा सरकारको शेयर अझै कायम भएको छैन तर संचालक भने नियुक्त भईसकेको अवस्था छ । संस्थागत सुशासन भित्र साधारण सभाले सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्छ । तर कम्पनीमा साधारण सभा बिनै सञ्चालक भने नियुक्त भईसकेका छन् । यीनै संचालकले साधारणसभा गराउने तयारी गरेका हुन् । उनीहरु यही साधारणसभाबाट सरकारको शेयर कायम गराउने योजनामा छन् ।