राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आम्दानी मध्ये कर तिनु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश भएपछि मात्र ऋण दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई कार्यावन्यन गर्न परिमार्जन गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ऋणलाई कर्जा, स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) मा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै तरलता सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमा तोकिएको छ । तर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुर्नकर्जा उपयोग गरेको भएमा सो रकम यस प्रयोजनको लागि कर्जा सापटबाट घटाउन सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाहित कर्जालाइ यस प्रयोजनको लागि कर्जा तथा सापटबाट घटाउन सकिने जनाएको छ।
