उच्च अदालत पाटनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई जारी पूँजी घटाउन स्वीकृती दिएको छ। कम्पनीले उच्च अदालतको गत माघ १ गतेको फैसलाबाट सो स्वीकृती पाएको हो।

कम्पनीको पहिलो साधारण सभाबाट अधिकृत तथा जारी पूँजी ३ अर्ब बाट बढाएर १५ अर्ब पुर्याएको थियो। तर २०७५ पुस १३ मा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले अधिकृत पूँजी १५ अर्ब तथा चुक्ता तथा जारी पूँजी १० अर्ब कायम गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो।

कम्पनी घटाएको जारी पूँजी १० अर्ब कायम गर्न अदालती प्रक्रियामा गएको थियो। उक्त प्रकृयाका लागि कम्पनीका तर्फबाट तत्कालीन निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। उनले गत कार्तिक २८ मा दिएको निवेदनको फैसलाको पूर्ण पाठ कम्पनीले गत माघ १ गते प्राप्त गरेको हो।

आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया थप अगाडि बढ्ने

जारी पूँजी घटाउने स्वीकृती पाएसँगै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रक्रिया थप अगाडि बढ्ने भएको छ। आईपीओ निष्काशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिसकेको कम्पनीका पुनर्बीमा विज्ञ विष्णु प्रसाद उपाध्यायले जानकारी गराएका थिए। उनले अदालतको पूर्ण पाठ आउने बित्तिकै आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया थप अगाडि बढ्ने बताएका थिए। 

कम्पनीले शेयर निष्काशनको लागि अन्य तयारी भने सकिएको जनाएको छ। उसले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्नेछ। जसका लागि उसले गत भदौ २२ मै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गर्दै निवेदन दिइसकेको छ। उसले क्रेडिट रेटिङ समेत गराइसकेको जनाएको छ। जसमा इक्रा नेपालले ‘‘इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड २’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। इक्रा नेपालले प्रदान गरेको उक्त रेटिङ्गले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा माथि रहेको जनाउँछ।

शेयर निष्काशनका लागि कम्पनीले आरबिबि मर्चेण्ट बैंकिङ्गलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिसकेको छ। कम्पनीको आईपीओ बिक्री नभएमा नागरिक लगानी कोष र मेगा क्यापिटलले प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ।

कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ। उसले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्नेछ। प्राथमिक शेयर निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब पुग्नेछ।