माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग

Jan 26, 2020 06:36 PM Merolagani

सुवास निरौला

शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग ह्वात्तै घटेपछि निश्चित क्षेत्रमा कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने माग बैंकहरूले गरेका छन् । सीमालाई खुकुलो बनाउनुको साथै निश्चित नियमहरूमा  केन्द्रीय बैंकले नरमपना अख्तियार गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । कृषि कर्जा, सवारी साधन कर्जा ,घर कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने लगायतका माग उनीहरूले केन्द्रीय बैंक मार्फत सरकारसँग राखेका हुन् । 

बैंककाे मागमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विषय नपरेपछि लगानीकर्ताले उक्त कर्जाको सीमा समेत बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

'मार्जिन प्रकृत्तिको कर्जाको सीमा ६० प्रतिशतबाट माथि लैजानु पर्छ' नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले भने । उक्त कर्जाको सीमा कम भएकोले यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति जोडबल गरे पनि क्षमता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकको पाँच महिनाको रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन् । कार्तिकसम्ममा  भने उनीहरूले ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । कार्तिकसम्मकाे तुलनामा यो रकम चार करोड रुपैयाँले कम हो । जुन ०.३२ प्रतिशत हो ।

असोजमा केही सन्तोषजनक देखिएको यस्तो कर्जा कार्तिक लागेयता लगातार घट्दो क्रममा देखिएको छ। कार्तिकमा यस्तो कर्जामा १.५३ प्रतिशतको कमी आएको थियो । भदौको तुलनामा भने असोजमा यस्तो कर्जाको माग १.९६ प्रतिशतले बढेको थियो। असोजमा कुल ३५ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । भदौमा यस्तो कर्जा ३४ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

लगातार शेयर कर्जाको माग कम हुनुमा मार्जिन सीमाले समेत काम गरेको अर्यालको ठम्याई छ । जसले गर्दा शेयर बजारमा लगानीकर्ताको उपस्थिति कम भएको हो । उपस्थिति कम भएकै कारण कारोबार रकम समेत प्रभावित भएको उनले बताए । 'क्षमता अनुसारको ऋण प्रवाह गर्न समेत यस्तो सीमा बढाउनै पर्ने लगानीकर्ताको माग हो ' अर्यालले भने ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा केही दिनपछि गर्दैछ । समीक्षा गर्नु पूर्व केन्द्रीय बैंकले  वित्तीय संस्थासँग माघ १५ गतेभित्र सम्पूर्ण बिवरण बुझाउन समय सीमा दिएकाे छ । १५  गते पछि बैंकले उक्त तथ्यांकको अध्ययन गरी समीक्षा गर्ने केन्द्रीय बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

माैद्रिक समीक्षामा उक्त सीमा बढाउनु पर्ने पूर्व बैंकर तथा शेयर विश्लेषक अनलराज भट्टराईले माग गरे। किनकि यत बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा दिने विषयमा आफैँ सचेत छन् । जसले गर्दा यो कर्जाको सीमा बढाउँदा खासै फरक नपर्ने उनको ठम्याइ छ । बैंक वित्तीय तथा संस्थाले गरेको लगानीमा सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको रूपमा मार्जिन प्रकृतिकाे कर्जालाई मान्ने गरिन्छ ।

मार्जिन सीमा २० प्रतिशतमा आए लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताले अटेर गरे शेयर बिक्री गरी ऋण असुल उपर गर्न समेत सजिलो छ । जसका कारण यो कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाले सजिलो कर्जाका रूपमा लिने गरेका हुन् । यसैले यो कर्जाको सीमा बढाउँदा बरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने र उनीहरूको कर्जा क्षमता समेत सदुपयोग हुने भट्टराईको तर्क छ ।

यतिबेला राम्रा कम्पनीको समेत शेयर मूल्य निकै कम छ । कम मूल्य हुँदा कर्जाको जोखिम समेत  कम हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मार्जिन कर्जाको सीमा बढाउँदा बजारमा लगानीकर्तालाई सहज हुने र उनीहरूको पैसा बजारमा आउँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन समेत बढ्ने छ । लगानीकर्ताले थोरै पैसामा धेरै शेयर खरिद गर्न पाउँदा उनीहरूको 'पर्चेजिङ् पावर ' बढ्छ । जसले शेयरले गति लिनुको साथै लगानीकर्तालाई समेत राहत हुने भट्टराईको भनाई छ ।

'बैक वित्तीय तथा संस्थाले क्षमता अनुसार लगानी गर्न पाउँछन् । जसले उनीहरूलाई नाफा हुने छ । लगानीकर्ताले  पनि भनेजति रकम पाउने छन् । जसले घटेको बजारमा थप लगानी गर्न सक्ने छन् । शेयर बजारमा हाल हुने अधिक शेयरको आपूर्तिलाई नयाँ मागले मिलाउने छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन टेवा पुर्‍याउने छ भने बजारले पनि नयाँ गति लिने छ ' भट्टराईले भने ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।