किनकी गार्हस्थ उत्पादन मापन गर्ने प्यारामिटरमा प्रभाव देखिन थालीसकेको छ। जिडिपी मापन गर्ने ईन्डिकेटरमा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितिय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र पर्छन्।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपण अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको भुमिका २७.५९प्रतिशत, द्वितिय क्षेत्रको १४.६० र सेवा क्षेत्रको भुमिका ५७.८१ प्रतिशत छ।
गत वर्ष प्राथमिक क्षेत्रको योगदान केही घटेको थियो भने सेवा क्षेत्रको बढेको थियो। द्वितिय क्षेत्रमा खासै फेर बदल भएको थिएन।
प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन पैदावर र खानी उत्खनन् पर्छन्। यसमा परेको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा थोरै कमी र खानी उत्तखनन मा वृद्धि नहुदा यो क्षेत्र थोरै खुम्चिएको थियो।
द्वितिय क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, उद्योग, विद्युत, ग्यास र पानी अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा रहेकोले यसमा कुनै फेरबदल नभएको हो।
सेवा क्षेत्रमा पर्ने खुद्रा व्यापार, होटल रेस्टुरेन्ट ,यतायात, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट, व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा , स्वास्थ्य, सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवामा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रको योगदान बढेको थियो।
यतिबेला मुलुक लकडाउनमा गएकोले प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन पैदावरमा आंशिक प्रभाव पर्छ भने खानी उत्त्खनन पुरै प्रभावित हुनेछ। यसैले यसले जिडिपीमा खेल्ने भुमिकामा थोरै संकुचन आउने छ।
द्वितिय क्षेत्रमा पर्ने विद्युत, ग्यास र पानीमा खासै असर गरेको छैन। तर, जिडिपीमा ७.७७ भूमिका रहेको निर्माण र ५.५९ प्रतिशत रहेको उद्योग पुरै प्रभावित भएका छन्। जसले द्वितिय क्षेत्रको भूमिकामा ५० प्रतिशत धक्का पुग्ने प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिन्छ।
सेवा क्षेत्रमा पर्ने होटेल रेस्टुरेन्ट, यातायात, रियल स्टेट, व्यावसायिक सेव, सार्वजनिक प्रशासन, सामुदायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत र वित्तीय मध्यस्थतामा ठुलो प्रभाव पर्नेछ। यिनमा पर्ने प्रभावले सेवा क्षेत्रले जिडिपीमा खेल्ने भुमिकामा उल्लेख्य गिरावट आउने छ।
जिडिपीमा होटेल, रेस्टुरेन्टको योगदान २.५ प्रतिशत मात्र हो। तर वित्तीय मध्यस्थताको भुमिका ६.२, रियल स्टेट ११.५३, यातायात ७.२३, थोक तथा खुद्रा व्यापारको भुमिका १४.३७ रहेको छ। जसमा पर्ने प्रभावले सेवा क्षेत्रलाई बढी प्रभावित बनाउनेछ।
होटल करिब ठप्प छ्न्। यातायात चेलेका छैनन्। निर्माण कार्य रोकिएको छ।घर जग्गा कारोबार आंशिक बन्द छन्। थोक तथा खुद्रा आंशिक मात्रै चेलेका छन्। वित्तिय मध्यस्थतामा पर्ने विप्रेषण सेवा पुरै प्रभावित हुनुले धेरै ठुलो असर पुर्याउने छ।
लकडाउनको समय जति लम्बिने छ त्यति नै यसको असर त्यति नै बढी हुनेछ। चालु वर्षको बजेटले ८.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। जुन लक्ष्य भेट्न अब सरकारलाई सकस पर्नेछ।
सरकारलाई जिडिपीको लक्ष्य भेट्टाउन सकस मात्रै पर्दैन उसलाई वित्तिय सन्तुलन मिलाउन समेत हम्मे हम्मे पर्नेछ। किनकी राजस्वमा प्रभाव देखिन थालीसकेको छ भने रेमिट्यान्स भूमिका खुम्चिने पक्का छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत लागे यता राजस्व संकलन दरमा जम्मा डेढ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि छ। उता विप्रेसन प्रवाहमा जोडदार धक्का लाग्न थाली सकेको छ। किनकी विप्रेषण आउने भारत २१ दिनको लागी पुरै लकडाउनमा गएको छ भने खाडी मुलुक समेत बन्द छ्न्। उता अमेरिका र युरोपेली मुलुक समेत लकडाउनमा रहेकाले अब कति समय विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा पठाउन सक्दैनन् अहिले नै आकलन गर्ने अवस्था छैन।
विप्रेषणले मुलुकमा बाह्यक्षेत्र सन्तुलन गर्न, शिक्षा ,स्वास्थ्य, गरिबी निवारण राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउदै आएको थियो। मुलुकका ५६ प्रतिशत घर परिवार विप्रेषणबाट घर खर्च चलाउछ्न् भने मुलुक ७९.७३ प्रतिशत विप्रेषणमा निर्भर छ। यसमा पर्ने प्रभावले यी सबैमा धक्का लाग्नेछ। जसले मुलुकलाई केहि समय पछि धकेल्ने पक्का छ।
शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा यसले खेलीरहेको भुमिकामा यसले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पार्नेछ। भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने बित्तिकै अर्थतन्त्र सन्तुलन मिल्दैन। आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले मुलुकलाई पछि धेकेल्न बढी भुमिका खेल्नेछ।
यसैले यतिबेला राज्यले यस्ता परिस्थितिबाट निस्कने विविध उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भने, नागरिकले अनावश्यक माग गर्नुहुदैन। मुलुक सबै नेपालीको भएकोले आफुले खेल्ने गलत भूमिकाले थप जटिलता थप्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। सरकारको एक्लो प्रयासले हुदैन नागरिकको भुमिका पनि अपरिहार्य छ भन्ने बिर्सनु हुदैन।
