विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले लघुवित्त क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।लकडाउनको अवस्थामा लघुवित्तको काम कारबाहीहरू पूर्ण रूपमा नै बन्द रहेकाले लघुवित्त क्षेत्र पनि प्रभावित भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले जानकारी दिए।

यति बेला प्रभावित क्षेत्रको पुन उत्थानकालगि सरकारी स्तरैमै सहयोग अपेक्षा गरेको छ। लघुवित्तको सबलीकरण र पुनरउत्थानको विषय समेट्दै बजेटकालागि नौ बुँदे सुझाव दिइएको लम्सालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, नेपाल लघु वित्त बैंकर्स सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जा पूनरतालिकीकरण सहितका ९ बुँदे सुझाव दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आई परियोजनामा असर परि ऋणीले कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न चाहेमा लघुवित्तले एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पूनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लघु वित्त बैंकर्स सङ्घको तर्फबाट सरकारलाई प्रमुख सुझाव रहेको छ।

निश्चित मापदण्ड अनुसार बैङ्क दरमा लघुवित्त हरूलाई पनि पुनरकर्जा दिने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्नेमा सङ्घले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको हो । साथै ऋणी सदस्यको व्यवसाय सुचारु गर्न सहजताका लागि उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा बढीमा १ वर्षकोलाई ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्ने सङ्घको भनाई छ ।

त्यसै गरी बन्दाबन्दी लामो समय हुने भएकाले ऋणीहरूले किस्ता र ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज रकममा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकालाई सुझाव दिएको हो ।

कर्जा सापट र लगानीको सीमा सम्बन्धमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुवै किसिमको कर्जा एकै पटक लिन सक्ने, लघु व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकार योग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघु वित्त संस्थाले प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँ सम्म लघु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने र अहिलेको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाइ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । ।

यसै गरी, तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि संस्थामा उपलब्ध कोषहरूको उच्चतम उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्ने, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप सङ्कलन गर्ने लघु वित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्ने सङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरूमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रूपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर अनुसार दर कायम गर्ने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने मागहरू रहेका छन् । ।

यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रूपमा लघुवित्तहरु मार्फत प्रवाह गर्ने ,बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरूले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरू लघु वित्त सङ्घको तर्फबाट सरकारलाई पेश गरिएको हो।

हालको विषम परिस्थितिमा यी सुझावलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्ने लम्सालको भनाइ छ। किनकि अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना नियमित काम कारबाही भन्दा पनि आफ्ना सदस्यहरूको हाल खबर सोधपुछ मात्र गर्नु परिरहेको लम्सालले बताए ।

यो अवस्थामा ऋण लिने दिने काम ठप्प जस्तै भएको छ । कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवसाय पनि बन्दाबन्दीको कारण बन्द भएको चिन्ता सँगै आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताएका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्नको लागि कुनै दबाब दिइएको छैन। बरु उनीहरूले ऋण तिर्ने भाका बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आफूहरूले अनुरोध गरेको लम्सालले जानकारी गराए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई राहत स्वरूप २०७६ चैत मसान्तसम्म कायम ब्याजदरमा ३ प्रतिशतले घटाई ब्याज रकम गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदरमा ३ प्रतिशतको छुटको बारेमा आफ्ना ऋणी सदस्यहरुरलाई जानकारी गराए पनि उनीहरू तत्काल कर्जाको ब्याजदर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको लम्सालको जिकिर छ। लघुवित्तका ऋणीहरूको तर्फबाट यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राज्यको तर्फबाट व्याजमा केही प्रतिशत मिनाहा गरिदिनु पर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको उनको भनाई छ ।

लघुवित्तलाई समेटेर सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही योजना नआएको तर बजेटले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको लम्सालले बताए ।

केन्द्रीय बैकका अनुसार मुलुकभरि साना ठूला गरेर ८९ लघुबित्त सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण र दूर दराजका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिँदै आएका लघुबित्तले वित्तीय साक्षरता बढाउनमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको रकमलाई बैकिङ च्यानलमा पुर्‍याउन उनीहरूको सहयोग छ। तर ब्याजदरका विषयमा भने उनीहरूले सामान्यता बढी लिएको भन्दै  गुनासो गर्ने गरेका छन्।

 (सुधा देवकाेटाले गरेकाे कुराकानीमा अाधारित)