देश लकडाउनमा छ। सबै मानिस बन्द कोठामा थुनिएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण सबै उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन्। थलिएका व्यवसायी, भाेकाएका मजदुर र रोजगारी गुमाएर महँगीको चापमा परेका सर्वसाधारण सबै सरकारतर्फ फर्किएर राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सरकार आगामी आर्थिक वर्षकाे बिस्तारकारी बजेट निर्माणमा जुटेकाे छ ।

सबैतर्फकाे स्रोतमा सुख्खा लागेको बेलामा १७ खर्बकाे पूर्ण बजेट ल्याएर थप समष्या ल्याउने प्रयत्नमा सरकार देखिएको छ। विगतका खर्च गर्ने क्षमता नै अभिवृद्धि गर्न नसकेर बजेटका मामलामा फेल भएको सरकार थप  हौसिएर अघिल्लो वर्ष झैँ बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ। 

तयारी अवस्थामा रहेको सरकारलाई सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ ले थप प्रोत्साहित गरिदिएको छ। कोरोना शुरु हुनुभन्दा अघि नै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बकाे सिलिङ गरिसकेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिलिङको बजेट ल्याउन हौसाएको हो। 

उसले हौसाएको मात्रै छैन, १७ खर्वको बजेटको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सुझाएको छ। १० खर्व राजस्व, वैदेशिक अनुदान (दुई पक्षीय र बहुपक्षीय) गरी एक खर्व, जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने भनेको छ। 

जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिएर जीडीपीकै पाँच प्रतिशत राहत बाँड्न भनेको छ। अझै उसले एक कदम अघि बढेर आगामी बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्ने समेत भनेको छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा बिस्तारकारी बजेट कति लाभदायी हुन्छ? यक्ष प्रश्न छ। अघिल्ला वर्ष खर्चै गर्न नसकेको र खर्च गरिएकोबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा टेकेर बिस्तारकारी बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। बिस्तारकारी नीति अहिलेकाे समयमा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने बिचार गरिएकाे देखिंदैन । यो सफल भए अमेरिका बन्ला नभए अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने खतरा हुन्छ।  ठूलो जोखिमको अगुवाई  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्दैछन्। 

बिस्तारकारी बजेटले कि अमेरिका बनाउँछ नत्र अर्थ व्यवस्था नै कोल्याप्स हुन्छ

यो बेलामा १७ खर्वको सिलिङ ठीक हो या होइन? बिस्तारकारी नीति अहिलेको आवश्यकता लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने दुई प्रश्नमा केन्द्रित रहेर मेरोलगानी डटकमका उपसम्पादक सुवास निरौलाले चार जना अर्थशास्त्रीसँग कुराकानी गरेका छन्। जसमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थशास्त्री डा.बिश्वम्भर प्याकुरेल र डा. चन्द्रमणि अधिकारी छन्। उनीहरूका भनाइलाई उनीहरूकै लवजमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरिएको छ।

डा.चन्द्रमणि अधिकारी 

बिस्तारकारी बजेट भनेको आर्थिक क्रियाकलाप ह्वात्तै बढाउने बजेट हो। डेफिसिट फाइनान्सिङ् बाट ल्याउने बजेट। त्यो भनेको बजेट घाटाको अंश बढाएर ल्याउने बजेटलाई बिस्तारकारी बजेट भनिन्छ। कहिले काहीँ बिस्तारकारी बजेट पनि ल्याउनु पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९३३ मा रुजबेल्ट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले बिस्तारकारी बजेट ल्याए। धेरै ऋण लिएर पूर्वाधारका काम गराए। न्यु डिल भन्ने त्यही बेलामा शुरु भएको हो। त्यसले गर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक खर्च भयो। जनताले रोजगारी पाए। जनताको हातमा पैसा पुग्यो। पैसा भएपछि अमेरिकी उत्पादन बिक्री पनि हुन थाल्यो। १९३० पछि जर्जर भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेको हो।

मैले १६ खर्बसम्मको बजेट ल्याउँदा ठीक हुन्छ भनेर संसदीय समितिमा सुझाव दिंए। १७ खर्बकाे बजेट नचाहिने होइन चाहिने नै हो। १६/१७ खर्बकाे बजेट ल्याउने कुरालाई अन्यथा ठान्नु पर्दैन। तर समस्या के छ भने, यसपाली १५ खर्ब बजेट आयो,गत वर्ष १३ खर्वको बजेट आयो,तर खर्च कति भयो? खर्च गर्ने क्षमता छैन। बजेट ठूलो आयो तर पूँजीगत खर्च,विकास खर्च गर्ने क्षमता विकास गरेनौं। नीति तथा कार्यक्रमले पनि खर्च गर्ने ‘स्पेन्डिङ क्यापेसिटि’ बढाउँछौ भन्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा, बजेटले तय गरेको १७ खर्वको सिलिङ लाई अन्यथा मान्नु पर्दैन।

तर धेरै वर्षदेखि हाम्रो देशमा सरकारहरूले खर्च बढाउँछौ भन्दै आएका छन्। यो सरकार आएपछि खर्च गर्ने क्षमता बढाउला भन्ने धेरै ठूलो अपेक्षा थियो। तर यो सरकार पनि कान चिरिएकै जोगी ठहरियो। त्यस कारणले बजेट चाहिँ ठूलो आयो तर पूँजीगत खर्च र विकास खर्च चाहिँ भएन, चालु खर्च मात्रै भयो  भने त्यसले मुद्रा स्फिति बढाउँछ।

त्यो १७ खर्वको बजेट काहाबाट आउँछ भन्दा ऋण लिनु पर्छ। किनकि राजश्वले पुग्दैन। आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण लिनुपर्छ। १० खर्व जति वैदेशिक साहयता र अनुदान लिए पनि चानचुन सात खर्व ऋण लिनु पर्छ। त्यसले गर्दा भोलि के हुन्छ भने,खर्च त भयो तर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएन भने  सावाँ र ब्याज तिर्ने बेलामा ‘डेप्ट सर्भिस’को खर्च बढ्छ। त्यसले डेप्ट सिट घटाउँदै लैजान्छ। भन्नुको अर्थ अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ भन्ने डर चाहिँ कायमै छ। अन्यथा जसरी बजेट विनियोजन गरिन्छ,यदि १७ खर्व मध्ये कसमेकम पनि पाँच खर्व पूँजीगत खर्च गर्ने हो भने १७ खर्बकाे बजेट ल्याए हुन्छ।

बिस्तारकारी बजेट भनेको आर्थिक क्रियाकलाप ह्वात्तै बढाउने बजेट हो। डेफिसिट फाइनान्सिङ् बाट ल्याउने बजेट। त्यो भनेको बजेट घाटाको अंश बढाएर ल्याउने बजेटलाई बिस्तारकारी बजेट भनिन्छ। कहिले काहीँ बिस्तारकारी बजेट पनि ल्याउनु पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९३३ मा रुजबेल्ट राष्ट्र पतिमा निर्वाचित भए। उनले बिस्तारकारी बजेट ल्याए। धेरै ऋण लिएर पूर्वाधारका काम गराए। न्यु डिल भन्ने त्यही बेलामा सुरु भएको हो। त्यसले गर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक खर्च भयो। जनताले रोजगारी पाए। जनताको हातमा पैसा पुग्यो। पैसा भएपछि अमेरिकी उत्पादन बिक्री पनि हुन थाल्यो। १९३० पछि जर्जर भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेको हो। अमेरिकाको पूर्वाधार त्यहीबाट सिर्जना भएको हो। अहिले पनि अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ।

त्यही कारणले गर्दा उपयुक्त ढङ्गले खर्च गर्न सक्यो, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सक्यो भने बिस्तारकारी बजेट  राष्ट्रको लागि आवश्यक पनि हुन्छ। अप्ठ्यारो बेलामा पनि आवश्यक हुन्छ। तर त्यसो भएन भने बिस्तारकारी बजेटले मुद्रास्फिति बढाउँछ। अर्का तिर ऋणमा फसाउँदै लैजान्छ। अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने र फेल हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस कारण यी कुरामा सजग भएर बजेट ल्याउनु पर्छ।

डा. बिश्वम्भर प्याकुरेल

तर त्यसको अर्थ अहिले अर्थतन्त्रमै लागत नै आकलन नगरीकन बजेट आउनु भन्दा अघि पनि जथाभाबी खर्च गरी राखिएको छ। लगत आंकलन गरिएको छैन। लागत नै आंकलन नगरीकन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा जथाभाबी खर्च हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर अहिले लगतको अनुमान नगरीकन ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ठिक हुँदैन। बरु अहिले सानो ल्याउने। पछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउँदा ठीक हुन्छ।

बिस्तारकारी बजेट त हो तर हाम्रो हैसियत भन्दामाथि जाने गरी भयो। अर्थतन्त्रको लागत नै निर्क्योल भइसकेको छैन। त्यस कारण घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ। बिस्तारकारी नीति संसारभरी, अविकसित राष्ट्रहरूमा यति बेला बिस्तारकारी नीति नै काम गरिराखिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूले बैकसँग पुग नपुग चार खर्ब ऋण लिएका छन्। यो क्षेत्रले १७ लाख चानचुन रोजगारी दिएको छ। जिडिपीमा २२ प्रतिशत योगदान छ। साना उद्योगहरूले राष्ट्रको अर्थतन्त्र जोगाइराखेका छन्। अलिकति उनीहरूलाई ब्याज छुट दिनु पर्ने हुन्छ।तिनीहरूलाई लगायत औद्योगिक कल कारखानालाई बिजुलीमा सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई मल बिउ बिजनमा सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ। अघि पछि भन्दा यस्तो अवस्थामा थप लागत बढ्छ। थप लागत बढ्ने भएपछि थप पैसाको आवश्यकता पर्छ। त्यही कारणले हामीले लिने वित्त नीति र मौद्रिक नीति, दुवै बिस्तारकारी हुनु पर्छ।

तर त्यसको अर्थ अहिले अर्थतन्त्रमै लागत नै आंकलन नगरी बजेट आउनु भन्दा अघि पनि जथाभाबी खर्च गरी राखिएको छ। लगत आंकलन गरिएको छैन। लागत नै आकलन नगरीकन ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा जथाभाबी खर्च हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर अहिले लागतको अनुमान नगरीकन ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ठिक हुँदैन। बरु अहिले सानो ल्याउने,पछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउँदा ठिक हुन्छ।

बिस्तारकारी त बिस्तराकारी नै ल्याउँदा ठिक होला। किनकि हरेक क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। सकेको खण्डमा त दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई दैनिक खान दिने, अलिकति खल्तीमा पैसा पनि हालिदिने। अमेरिकाले जस्तो हरेक नागरिकलाई पैसा त दिन सकिँदैन। यता भारतले थुप्रै चरणमा गरेर राहत ल्याएको छ। नेपालमा पनि राहतका लागि केही पैसा छुट्ट्याउनु त पर्छ। उता राष्ट्रिय योजना अायाेगले सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी १८ खर्वको सिफारिस गरेको छ। तर अहिले नै त त्यत्रो बजेट हामीले ल्याउन सक्दैनौ। यति बेला १२ खर्व  देखि १३ खर्वको बजेट ल्याउनु पर्छ। पछि लागत आएपछि पुर्नप्राथमिकिकरण गरेर पूरक बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।

१७ खर्वको बजेट ल्याउने जुन भनिराखिएको छ त्यो गलत हुन्छ। सम्पन्न मानिसले बिजनेस क्लासमा ट्राभल गर्ला। सामान्य मानिसले इकोनमिक क्लासमा ट्राभल गर्छ। मानिसले आफ्नो हैसियत अनुसार ट्राभल गर्ने हो। अहिले हामीले बिजनेस क्लासमा ट्राभल गर्ने हैसियत राख्दैनौ। त्यही भएर हामीले यति बेला सानो आकारको ल्याउने पछि आवश्यकता अनुसार ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।

फेरि १७ खर्वको सिलिङ्कालागि स्रोत पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि आन्तरिक ऋणले धान्दैन। त्यसकालागि थप ऋण लिनु पर्छ। फेरि ऋण पाइयो भन्दैमा जथाभाबी ऋण लिनु हुँदैन। एक त पहिले हामीले लिएको ऋणको लगत बढ्ने भएको छ। किनभने डलरको मूल्य ह्वात्तै बढेर गएको छ। डलरको मूल्यसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन बढ्दो क्रममा रहेको छ। एकातिर ऋणको लागत पनि बढ्ने अर्को तर्फ ब्याज पनि बढ्ने छ। बिद्युत प्राधिकरणले नै कति आयोजनाको पिपिए डलरमा गरेको छ। एकातर्फ आन्तरिक रूपमै लागत बढ्ने,अर्का तर्फ बाहिरको ऋणको पनि बढी तिर्नु पर्ने र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पनि बढी लगत लाग्ने भएकोले यसले राष्ट्रिय ऋण बढाउँछ। जुन ठीक होइन । बरु बिस्तारकारी ल्याए पनि सानो आकारको ल्याउनु ठीक हुन्छ। 

डा.रामशरण महत

स्रोत नभएपछि ऋण लिनु पर्छ। जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थुपार्दै लैजाने योजनामा यो सरकार देखिएको छ। स्रोत नभएपछि वैदेशिक ऋण लिनु पर्छ। वैदेशिक ऋण लिएपछि राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्छ। पहिलेका सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणको भार मैले बल्ल बल्ल घटाएको थिएं। अब यो सरकारको नीतिले फेरि बढाउँदै लैजाने देखियो।

१७ खर्वको बजेट हाम्रो मुलुकको लागि ठिक होइन। जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ। त्यो ठीक हुँदै होइन। यति बेला स्रोतको सुनिश्चितता पनि छैन। यति बेला राजश्व पनि उठेको छैन। साढे आठ खर्ब भन्दा बढी उठ्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दा आन्तरिक ऋण,खर्च नभएको रकम तानेर र राजश्व मिलाएर १२ देखि १३ खर्वको बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ।

स्रोत नभएपछि ऋण लिनु पर्छ। जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थुपार्दै लैजाने योजनामा यो सरकार देखिएको छ। स्रोत नभएपछि वैदेशिक ऋण लिनु पर्छ। वैदेशिक ऋण लिएपछि राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्छ। पहिलेका सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणको भार मैले बल्ल बल्ल घटाएको थिए। अब यो सरकारको नीतिले फेरि बढाउँदै लैजाने देखियो।

१७ खर्वको सिलिङ भनेको आर्टिफिसियल हो,कार्यान्वयन नहुने। खाली बढाइ चढाइ गरेर ल्याउन लागिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै गर्ने उनीहरूको योजना हो। धाक धक्कु लगाउने, कृत्रिम तरिकाको सिलिङ बनाउने तर कार्यान्वयन क्षमता  चाहिँ नहुने।

सरकारकाे फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो सरकारको पहिले देखिनै हो। १७ खर्बकाे  सिलिङ राखिएको पनि फजुल खर्च गर्नलाई नै हो। मत के भन्छु भने सरकारी खर्चको नै पुरसंरचना गर्नु पर्छ। अनाश्वयक फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई घटाउनु पर्छ। केही सीमित, प्राथमिकताको क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नु पर्छ।

केही मात्रमा बिस्तारकारी नीति त चाहिएला तर जथाभाबी होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ल्याउनु पर्छ। तर बिस्तारकारी नीति भन्दै जथाभाबी खर्च गर्ने गरी १७ खर्बकाे सिलिङ बनाउनु हुँदैन। बरु राहतका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ। त्यसमा पनि रोजगारीकोलागि खर्च गर्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।   

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

यस्तो बेलामा झन् बढाएर ल्याउने भनेको त जनतालाई भ्रम छर्ने, सपना बाँड्ने  र क्षणिक लोकप्रियताको कुरा मात्र हो। न यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ।,नत यो आकारको बजेटको मुलुकलाई आवश्यकता नै छ। यो बेलामा यसो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।

यो सरकारको तेस्रो बजेट हो। गएका दुईवटै बजेटको प्रकृति हेरियो भने सामान्य अवस्थामा त पहिलो बजेट पुरा हुन नसकेको स्थिति छ। दोस्रोमा पनि कोरोना पूर्व नै संशोधन गरियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्व १५ अर्व रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो। त्यसमा ११ खर्व १० अर्व मात्रै खर्च भयो। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्व ३२ अर्वको बजेट आएको हो। मध्यावधि समीक्षा गरेर अर्थमन्त्री जी आफैले १३ खर्व ८५ अर्व खर्च गर्ने सकिने भन्दै संशोधित अनुमान गर्नु भयो। त्यो पनि खर्च हुने सम्भावना छैन। त्यसैले खर्च नहुने, कार्यान्वयन नहुने बजेटको आवश्यकता छैन।

यस्तो बेलामा झन् बढाएर ल्याउने भनेको त जनतालाई भ्रम छर्ने,सपना बाँड्ने र क्षणिक लोकप्रियताको कुरा मात्र हो। न यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,नत यो आकारको बजेटको मुलुकलाई आवश्यकता नै छ। यो बेलामा यसो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।

यति बेला त  छरितो, कार्यान्वयन योग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याउनु पर्छ। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फोकस हुनु पर्‍यो। हामीले अझै दुइटा भेन्टिलेटर थप्न सकेका छैनौ। कुरा मात्रै गरिएको अवस्था छ। रोजगारीको क्षेत्रमा समस्या छ। ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्दै छ। त्यो गुमेको रोजगारीलाई कसरी बचाउने र अर्थतन्त्रको पुनरबाहली कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेलामा यस किसिमको बजेटले जनतामा भ्रम छर्ने बाहेक कुनै परिणाम ल्याउन सक्दैन।

बिस्तारकारी नीतिमा टेकेर बजेट ल्याउने भन्यो। यो पनि शब्दकै खेल हो। सपना बाढ्न नै यो नीति ल्याउन लागियो। यो मिठो शब्द प्रयोग भन्दा पनि जनताले परिणाम दिने गरी काम गर्न सरकारलाई मेरो सुझाव छ।