गएको चैत ११ देखि जेठ २२ गते सम्म ३४ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको विभागको भनाइ छ। आयकर तर्फ २५ अर्व १३ करोड, अन्त शुल्क तर्फ चार अर्व ५२ करोड र मूल्य अभिवृद्धि(भ्याट)तर्फ तीन अर्व ६३ करोड रुपैयाँ उठेको विभागको जनाएको छ।
यो गत वैशाखको तुलनामा निकै बढी हो। वैशाखमा राजश्व बुझाउने सङ्ख्या निक्कै न्यून रहेको राजश्व अधिकारीको भनाइ छ। ''लकडाउनको सुरुवाती दिनमा राजश्व बुझाउने कर दाताको सङ्ख्या निकै कम थियो। तर जेठको सुरुवातदेखि भने कर बुझाउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ''ती अधिकारीले भने।
बिस्तारै कर दातामा कर बुझाउनै पर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ भने सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको महसुस गर्दै केही मनकारी करदाताले समयमै कर दाखिला गरिदिएका कारण समेत कर उठ्तीको दर बढेको बताएको छ। "केही करदाता कर विवरण बुझाउने समयको माग गरिरहेका छन् तर केही मनकारी करदाता कसैलाई नभनी यति बेला कर दाखिला गरिरहेका छन्। केही चाहिँ जहिले भए पनि तिर्नै पर्ने भन्दै समेत कर कार्यालय सम्म आइरहेका छन्। केहीले राज्यलाई सघाउ पुर्याउनु पर्छ भन्ने मनसायले पनि कर बुझाउन आएको पाइयो "कर अधिकारीले भने।
यति बेला करदाताको सहयोगको लागि भन्दै सबै कर कार्यालय खुल्ला गरिएको छ। पछिल्लो समय २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै आउने कार्यालयमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ। जति सक्दो कर दातालाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
तर जतिसुकै समन्वय गरे पनि लकडाउन अवधि भन्दा अघिको चहलपहल भने नदेखिएको अधिकारीले बताए। मानिसको चहल पहल हुँदाको समय र लकडाउनको समयमा राजश्व उठ्तीमा भने फराकिलो अन्तर रहेको उनको भनाइ छ। किनकि गएको फागुनमा मात्रै २३ अर्व ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो। उक्त महिनामा आयकर तर्फ आठ अर्व २३ करोड रुपैयाँ उठेको थियो भने भ्याट तर्फ आठ अर्व ४४ करोड र अन्त शुल्क तर्फ ६ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ शुल्क उठेको थियो।
उक्त एक महिनामा उठेको रकमलाई दुई महिनामा भाग लगाउँदा १७ अर्व ४१ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। उक्त रकमलाई एक महिनाको आधार मान्दा २५ मात्रै प्रतिशत मात्रै कम राजश्व उठेको देखिन्छ। तर समग्र आर्थिक वर्षको तुलनामा भने राजश्व सङ्कलनमा उलेख्य गिरावट देखिएको छ। सरकारले अनुमान गरेको राजश्वको लक्ष्य समेत यस वर्ष भेटाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट),अन्त शुल्क आयकर कर दाताको कबुले बमोजिम वा आन्तरिक राजश्व विभागले तोके बमोजिम तिर्नु पर्छ। अन्त:शुल्कको हकमा प्रवृत्ति अनुसार मासिक वा वार्षिक अथवा सामान निकाल्नु पूर्व पनि दाखिला गर्न सकिन्छ।
आयकरको हकमा टिडिएस मासिक दाखिला गर्नुपर्छ र अन्यको हकमा प्रत्येक तीन महिनामा दाखिला गर्नु पर्छ। नियम अनुसार असोज मसान्त,पुस,चैत र असार मसान्तमा दाखिला गर्न सकिन्छ।
अभिवृद्धि कर (भ्याट)को हकमा करदाताको रोजाइ अनुसार मासिक,दुई मासिक र चौमासिक बुझाउन सक्ने व्यवस्था रहेको कर अधिकारीले बताए।