तामाकोशी आयोजनाको लागत बढदै,बिजुली उत्पादन हुने समय पर धकेलिदै

Jun 24, 2020 05:49 PM merolagani

  • बिष्णु बेल्वासे

बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत बढ्दै छ भने बिजुली उत्पादन हुने समय पनि पर धकेलिदै गएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन समय पनि बढेको बढै छ ।

गत पुसबाट पहिलो युनिटबाट बिजुली निकाल्ने भनिएको थियो ।त्यो पनि सम्भव भएन ।त्यसपछि यही असार अन्त्यसम्ममा तामाकोशीको पहिलो युनिटबाट बिजुली निकाल्ने भनियो त्यो पनि सम्भव भएन्।अहिले पुनः दसैंसम्ममा पहिलो युनिटबाट बिजुली आउने अनुमान गरिएको छ । तर त्यो समय भित्र पनि बिजुली आउनेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधारहरू देखिएका छैनन् ।

तर,माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका कर्मचारी भने अब आयोजनाको लागत पनि नबढने र अवधि पनि अब नथपिने बताउँदै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेले सबैभन्दा अप्ठयारो काम सकिएकाले आयोजनाबाट बिजुली निकाल्न धेरै लामो समयसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए ।‘आगामी कात्तिक भित्रमा बिजुली बाल्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘२०७२ सालमा आएको भूकम्प र कोरोना भाइरसका कारणले आयोजनाको काम प्रभावित भएको भएपनि अब भने द्रुतगतिमा बढने छ ।’

निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण नभएपछि आयोजनाको लागत पनि बढने निश्चित छ । अहिले नै आयोजनाको लागत ७० अर्ब पुगिसकेको छ । सुरूको ३५ अर्बको लागत बढेर ७० अर्ब पुगेको कर्मचारी स्वयम बताउँछन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म कम्तिमा १ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिदै छ ।

सुरूमा तामाकोसी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रूपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रूपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संसोधित अनुमान छ ।निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ । त्यति खर्चमा पनि आयोजना निर्माण हुने अवस्था छैन, कम्तिमा १ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २ र २ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रूपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ। कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत, संचय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर छ ।

स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बारम्बार बताउँदै आएका थिए । तर,तोकिएको निर्माण समय बारम्बार परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, आयोजना निर्माण सम्मन्न हुने छाँटकाट देखिएको छैन् ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन,ठेकेदार कम्पनीहरू र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजना समयमा नै सकाउन निर्देशन दिँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

माथिल्लो तामाकोशी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउने भनिदै आएको छ । तर, उक्त आयोजनाबाट बिजुली कहिले उत्पादन हुने हो र अर्थतन्त्रले कसरी फडको मार्ने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ ।

२०७२ को भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको थियो । त्यसपछि आयोजना निर्माणको कामले गति लिने विश्वास गरिएको थियो । तर, आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । खरायो गतिमा आयोजनाको निर्माण काम हुने पर्नेमा कछुवाको गति लिइरहेको छ ।


comments powered by Disqus

व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झन्छन्,निक्षेपको दर सम्झन्नन, निक्षेप नभइ कर्जा कहाँबाट मिल्छ?

Jul 04, 2020 01:39 PM

कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउन थालेका छन् । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ