ब्याजदर ७–८ प्रतिशतमा झारेर आर्थिक गतिविधि चलायमान पार्नुकाे बिकल्प छैन

Jul 06, 2020 06:58 PM merolagani

  • मनमोहन श्रेष्ठ

अहिलेको बिषम परिस्थितिामा आउने मौद्रिक नीति परम्परागत ढर्राबाट आउनु हुँदैन् । मौद्रिक नीतिमा खासगरी आर्थिक बृद्धिलाई सघाउने र मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ल्याइएको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, मूल्य बृद्धि पनि ७ प्रतिशतमा नै सिमित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले लिएको उक्त उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्छ ।

एकतिर, राष्ट्र बैंकलाई बजार भाउ बढन नदिने चुनौति पनि छ । अर्कोतिर, आर्थिक बृद्धि बढाउनु पनि छ । लगानीयोग्य रकम बढाउँदा मूल्य बृद्धि हुन्छ । आर्थिक बृद्धि गर्न प्रयाप्त रकम पनि बजारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक चलायमान हुन सकेको छैन् । व्यक्तिको आम्दानी ध्वस्त भएको छ । खर्च भने बढेको बढै छ । अर्थतन्त्र ‘हेङगिङ’ को अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि अहिले भइरहेको ब्याजदर घटाउनु पर्छ । ऋणको ब्याजदर ७–८ प्रतिशतमा झर्यो भने जोखिम लिएर भएपनि लगानी बढाउन पुग्छन् । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि भेट्याउन सकिन्छ । अहिले त कर्जाको ब्याजदर १३–१४ प्रतिशत छ । त्यति धेरै ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था छैन् ।

ब्याजदर नघटाउने हो भने सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । विश्वका अन्य देशले कोरोना भाइरसबाट आहत भएका नागरिकलाई उत्थान गर्नका लागि बिभिन्न राहत प्याकेज ल्याएका छन् । तर हामीकहाँ सरकारले त्यस्तो राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन् । सरकार कर्मचारीको तलब ख्वाउन सक्ने अवस्थामा छैन् । यस्तो अवस्थामा कोरोना भइरसको महामारीबाट गुज्रिएका उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिन सक्ने सम्भावना पनि छैन् ।
अहिलेको बिषय परिस्थितिमा टालटुले मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले राख्ने निक्षेपमा ब्याजदर घटेको घटै छ । बैंकले बचत खातामा ३–४ प्रतिशत ब्याज दिन्छन् । मुद्दती खाताको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा आइसकेको छ । तर कर्जाको ब्याजदर अहिले पनि १३–१४ प्रतिशत छ । बचतको ब्याज जेठदेखि नै घट्यो तर कर्जाको ब्याजदर घटन अझै ३ महिना लाग्ने अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर नघट्ने हो भने बैंकमा रकम थुप्रि रहन्छ । तर लगानी हुन सक्दैन् । जति ऋणको ब्याजदर घट्छ त्यति त्यस्तो रकम लगानी हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

मुलुकमा बिभिन्न कालखण्डमा आपत विपत आउने र अर्थतन्त्र ठप्प हुने गर्छ । २०७२ सालको बैशाखमा आएको भूकम्पले केही समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन् । त्यसबेला असोजमा ऋण तिरेकालाई पनि असारसम्म तिरेको मानी त्यही अनुसारको आम्दानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यसबेला उद्योग व्यवसायीलाई त्यसरी राहत दिने काम गरिएको थियो । भूकम्पपछि तुरून्तै अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति त्यसबेलाको भन्दा जटिल छ । कहिलेसम्म कोरोना भाइरसको असर रहने हो त्यो अझै अनिश्चित छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ ।

यस्तो अवस्थामा असार भित्र ऋणको ब्याज तिर भनेर कसरी भन्ने ? केही गतिविधि गर्न सकेको भए पो असार भित्र ब्याज तिर्न सक्छन् । तर केही आम्दानी नहुनेले कसरी ब्याज तिर्ने ? समस्या यहा छ । व्यवसायीलाई निचोरेर मात्र हुँदैन् । रस भए मात्र निचोरेर केही आउँछ । रस नै छैन् भने के आउने ?

अहिलेको अवस्थामा ब्याज तिर्नका लागि केही लचिलो नीति ल्याउनु पर्छ । असार भित्र ऋण तिर्नेलाई ऋणको ब्याजमा २० वा २५ प्रतिशत छुट दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्र्छ । त्यस्तो सुविधा दिइएको खण्डमा व्यवसायीले पनि ब्याज तिर्न सक्छन् ।

ऋण लिने व्यक्तिको आम्दानी नै छैन् भने कसरी ब्याज असुल गर्ने ? निचोरेर वा निमोठेका भरमा त ब्याज असुली हुँदैन् । सरकारले सहुलिय दिएको भए उनीहरूले बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्थे । सरकार आफै थला परेको छ । सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा छैन् । यस्तो अबस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बिशेष व्यवस्था गरेर बैंक र ऋण लिने व्यक्तिलाई उत्थान गर्न सक्छ ।

अहिले बैंकमा प्रयाप्त मात्रमा निक्षेप छ । तर ऋण गएको छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य (७ प्रतिशत) हुन्छ भन्ने कल्पना नगरेपनि हुन्छ । आर्थिक बृद्धि गर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर ७–८ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । त्यतीमा ब्याजदरमा कर्जा दिन थालियो भने अहिले बैंकमा रहेको थुप्रिएको रकम लगानी हुन थाल्छ । ७–८ प्रतिशतमा ऋण लिन सकिएको खण्डमा जोखिम मोलेर भएपनि लगानी बढने छ र बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी हुन थाल्ने छ । जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुने छ । बैंंकमा पैसा थुपारेर आर्थिक गतिविधि बढदैन् ।

कतिपय देशमा कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक (नेगेटिभ) हुने अवस्था छ । तर नेपालमा त यो आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक हुनु ज्यादै दुर्भाग्य हो ।

अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक अवस्था धरासयी हुने अवस्था त छैन । अहिले पनि बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकको खराव कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने समयसम्म राम्रै हो । तर त्यो भन्दा बढन थाल्यो भने जोखिमको घन्टी बज्न थाल्छ । तर अहिले नै त्यो घन्टी बज्ने सम्भावना छैन ।

आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउन पुनकर्जा ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्छ । ब्याजदर घटाउन पनि पुर्नकर्जा ठूलो मात्रमा लगानी गर्नुपर्छ । २८ अर्बको पुनकर्जाको कोष रहेकोमा जम्मा १२ अर्ब मात्र खर्च हुन पुगेको छ । त्यस्तो पुनकर्जा पनि सबैले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला सामन्त वर्गले मात्र पुर्नकर्जा पाएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेले त्यस्तो कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

केही धनी वर्गले सस्तो ब्याजदरमा पाइने पुर्नकर्जा उपयोग गरिरहेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनि राखिएको उक्त कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । खेतीपाती गर्नका लागि छुट्टाइएको रकम जग्गा खरिदमा लगाएको छ । यसले गर्दा पनि पुर्नकर्जाको रकम दुरूपयोग भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी आउनुअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याएको रकम अनुत्पादक मूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर भएपनि आर्थिक गतिविधी चलायमान भएको थियो । तर अहिले त दुवै क्षेत्र ‘लक’ भएको अवस्था छ । दुवै क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधी यति धेरै अस्तव्यस्त भएको हो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान नहुँदा अनुत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान हुन्थ्यो । उत्पादन मूलक क्षेत्र ‘प्यरालाइज’ हुँदा अनुत्पादन मूलक क्षेत्र क्रियाशिल हुथ्यो । त्यसले गर्दा पनि बैंकको खराव कर्जा बढन सकेको थिएन् । तर, अहिले दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले खराव कर्जा बढने सम्भावना देखिएको छ । खराब कर्जा बढन नदिनका लागि पनि ब्याजदर घटाएर साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउनु जरुरी छ ।

कोरोना भाइरस अरू लम्बिएको खण्डमा अझै आर्थिक गतिविधी तहस नहस हुने छ । अहिले बैंक तथा ऋणीलाई पनि जोगाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । बैंक तथा व्यवसायी दुवै बाच्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । व्यवसायीलाई उकास्दा बैंक डुब्ने अवस्था पनि नआओस् । बैंकलाई डुबाएर व्यवसायी उत्रने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पनि हुँदैन् । दुवैको उत्थान हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । व्यवसायीलाई उत्थान गर्दा बैंकको खराव कर्जा बढनु पनि भएन् ।

अहिले अवस्थामा बैंकले नगद लाभांश पनि दिनु हुँदैन । बैंकका सञ्चालकले नगद लाभांश लान खोज्छन् । नगद लाभांश दिइयो भने शेयर बजार पनि घट्छ ।

कोरोना भाइरसले उद्योग व्यवसाय चौपट हुँदा बैंकले दिएको कर्जा नउठने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण सहुलियत दिएर ब्याज उठाउनु पर्छ । १ करोडको ब्याज समयमा बुझाउन नसक्दा २५ लाख खराव कर्जाको रुपमा छुट्टाउनु पर्छ । खर्बौको लगानीमा २५ प्रतिशत छुट्टाएर खराव कर्जामा राख्नु भनेको राम्रो कुरा होइन् । त्यसैले व्यवसायीलाई तर्साएर होइन फकाएर ऋण असुलीतिर लाग्नुपर्छ ।

केही सिमित व्यक्तिले मात्र पुनकर्जाको सुविधा लिएका छन् । अहिले बजेटमा पुनकर्जाको आकार बढाएर १ खर्ब पुर्याइएको छ । त्यो कर्जा सवै बर्गले उपयोग गर्नु पर्छ । धनी व्यक्तिले मात्र त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । सस्तो ब्याजदरमा पाइने त्यो कर्जा सवैले उपयोग गरेको खण्डमा लाभ लिन सकिन्छ । अहिले त साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनकर्जा पाएका छैनन् । पुर्नकर्जा उनीहरुका लागि हात्तीको देखाउने दात मात्र जस्तो भएको छ ।
अब पुर्नकर्जा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत पुप्याउनु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकल दिएको थियो । कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको थियो । तर साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको थिएन् । अब उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अहिले पनि बैंकको आधार ब्याजदर १०–११ प्रतिशत छ । त्यसमा सर्भिस चार्ज लगाउँदा १३–१४ प्रतिशत हुन्छ । उक्त ब्याजदरमा ऋण लिन कोही पनि तयार छैनन् । आधार ब्याजदर कामय रहेसम्म ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिदैन् । राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । ६ महिनामा तीन पटक कर्जाको ब्याजदर बढाउदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन् ।

अहिले पनि बैंकले सर्भिस चार्जको नाममा ३ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । सस्तो ब्याज देखाउने तर सर्भिस चार्ज बढी लिदाँ व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । बैंकको ब्याज बढी हुँदा बित्तीकै ऋण लिने व्यक्तिहरू सहकारीतिर जान्छन् । त्यो भनेको ‘इन्फरमल च्यानल’ हो ।

निम्न स्तर व्यक्तिको पहुँच अहिले पनि बैंकसम्म पुग्न सकेको छैन् । मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका व्यक्ति मात्र बैंकसम्म पुग्छन् ।

अहिलेको मौद्रिक नीति विगतका भन्दा पृथक आउनुपर्छ । मान्छेको पीडा एकातिर मौद्रिक नीति अर्कोतिर आउनु हुँदैन् । माथिल्लो वर्गसँग प्रयाप्त मात्रमा सम्पति छ । त्यो बिक्री गरेर भएपनि बाँच्न सक्छन् । तर, मध्यम र तल्लो वर्गसँग त्यति धेरै सम्पति छैन् । मध्यम र तल्लो वर्गलाई जोगाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । उनीहरूलाई जोगाउन सकिएन भने ऋण उठने सम्भावना हुँदैन् । मध्यमवर्ग ढल्नु भनेको बैंक डुब्नु हो । त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले बैंकहरूले असार मसान्त भित्र ब्याजतिर भनेर धम्काउन थालेका छन् । त्यसरी धम्काउनु हुँदैन् । मौद्रिक नीति असार मसान्त भन्दा पहिला नै ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो मौद्रिक नीतिले व्यवसायी र बैंकलाई पनि राहत दिनुपर्छ । मौद्रिक नीति असार भित्रमा आएन भने ‘मान्छे मरेर गएपछि औषधि खुवाउन थाल्नु’ जस्तै हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा प्रत्येक वर्ष सुझाव लिने काम त हुन्छ । तर व्यापारीले आफू मात्रै बच्ने तरिकाले सुझाव दिन्छन् । बैंक डुब्लाकी भन्ने ख्याल गर्दैन् उनीहरू । बैंकले सुझाव दिदाँ पनि बैंकको नाफा कसरी बढाउने भन्ने उद्देश्यले मात्र सुझाव दिने गर्छन् । राष्ट्र बैंकले सबैको कुरा सुन्ने तर मौद्रिक नीति ल्याउँदा सबैको हित हुने गरी ल्याउनु पर्छ । एउटालाई फाइदा हुने र अर्कोलाई नोक्सानी हुने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । तर आगामी मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्ने अवस्था भने म देख्दिन् ।

 लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा

(श्रेष्ठ  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)


comments powered by Disqus

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरकाे आईपीओमा ३.२७ गुणा बढी आवेदन

Aug 03, 2020 07:21 PM

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आईपीओमा ३.२७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजे सम्ममा २ लाख ७४ हजार ५४१ जना आवेदकबाट एक अर्व रूपैयाँ भन्दा बढीकाे शेयर माग भएको हो ।