कोरोनाले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना ल्यायाे,यसले बीमाकाे दायरा बढाउन सहयाेग गर्छ :चापागाई

Aug 07, 2020 06:25 PM Merolagani

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सबैमा त्रास फैलिएको छ । कोरोना भाइरसको संत्रासकाबीच  निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले कोरोना भाइरसको बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म ६ लाख १८ हजार नागरिकले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् ।

करिव ६ लाख सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा सामुहिक रूपमा सरकारले गरि दिने भएको छ । योसँगै कोरोना बीमा गर्नेको संख्या करिव १२ लाख १८ हजार पुग्ने भएको छ ।

कोरोनाकाे डरले समाजका हरेक तप्कालाइ प्रभाव पारिरहेकाे बेला काेराेना बीमाबारे चासाे र जिज्ञासा बढ्न थालेकाे छ ।  बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता,उपयोगिताका बारेमा  बारेमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईसँग मेरो लगानीका सह सम्पादक विष्णु बेल्बासेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । 

कोरोना बीमा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो ?

सुरुमा २०७७ साल बैशाख ७ गतेदेखि एक वर्षको समय राखेर बीमा समिति र नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी मिलेर पुलमार्फत कोरोना बीमा गर्ने भनेर सुरु गर्यो । त्यसमा पिसिआर टेष्ट गर्दा पोजेटिभ देखियो भने सात दिन भित्र भुक्तानी दिने सक्ने व्यवस्था थियो । कोरोना बीमा सबै नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एक लाखका लागि एकाघरका परिवारले कोरोना बिमा गर्दा एकजनाले ६ सय रूपैयाँ र एक व्यक्तिले गरेको खण्डमा एक हजार रूपैयाँ तिरेपछि कोरोना बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । यसैगरी, ५० हजार रुपैयाँका लागि एकघरका परिवारले कोरोना बीमा गर्दा ३ सय रूपैयाँ र एक जनाले मात्र गर्दा ५ सय रूपैयाँ तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।

सुरूमा त कोरोना बीमा गर्ने नै देखिएनन नि ?

सुरूमा कोरोना बीमा गर्दा कोरोना लाग्छ र ? भन्ने गरियो । जब भारतले कारोना भाइरसको संक्रमण फैलनबाट बचाउनका लागि लकडाउनको घोषणा गर्यो । नेपाली दाजुभाइ भारतबाट नेपाल फर्किन थाले । भारतबाट आउनेमा कोरोना भेटियो र संक्रमणले व्यापकता पायो । त्यसपछि कोरोना बीमा गर्नेको संख्या बढ्यो । एक महिनाभित्रमा तीन लाखले कोरोना बीमा गर्न पुगे । पहिलो चरणमा बिशेषगरी कर्पोरेट सेक्टर बैंक तथा वित्तीय संस्था,बीमा कम्पनीलगायत पत्रकारहरूले कोरोना बीमा गर्न पुगे । त्यसपछि बिस्तारै यति धेरै लोकप्रिय (पपुलर) हुन थाल्यो कि भनेर साध्य भएन ।

त्यसपछि त बीमित होइन,बीमा गर्ने कम्पनी नै बीमा गर्न डराएर बीमा गर्न नसकिने तर्क अगाडि सारेका थिए । तपाईले कसरी कन्भिन्स गर्नु भयो ?

कोरोना बीमाको पुर्नबीमा गर्न पाइदैन थियो । पुनबीमा गर्न नपाएपछि बीमा कम्पनीहरू अतालिन पुगे ।कुल तीन लाख नेपालीलाई कोरोना लाग्यो भने बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नै सकिने (इरेज) हुने अवस्था आउने भयो । त्यसैले पनि बीमा कम्पनी डराएका हुन् । त्यसपछि हामीले नयाँ मोडल बनायौं । पहिलो एक अर्बसम्मका लागि नेपाली बीमा कम्पनी, त्यसपछिको थप एक अर्बका लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी,थप ५० करोडका लागि नेपाली बीमा कम्पनीहरूको महाविपती कोष, त्यसले पुगेन भने थप एक अर्बका लागि बीमा समिति र त्यसले पनि पुगेन भने नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यो । त्यो बीचमै नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा गर्ने र आम नागरिकको समुहिक रूपमा ५० प्रतिशत कोरोना बीमाका लागि अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम ल्यायो । बीमा समितिले सुरू गरेको कार्यक्रम राष्ट्रियकरण (नेशनलाइज) भयो । बजेट पासभएपछि बीमा समितिलाई सरकारले निर्देशन दिनु पर्ने, अर्थमन्त्रालयले सहमति दिनु पर्ने भयो । बुधबारमात्र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति पायौं ।

बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले साथ दिएपछि मात्र तपाईहरू ढुक्क हुनु भयो ?

पछिल्लो समयमा सरकारले साथ दिएका कारण हामीलाई थप हौसला मिल्यो । नयाँ मोडलमा अझै हामीले व्यापकता दिने गरी काम थालेका छौं । यो निर्णयले नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई राज्यको तर्फबाट पनि कोरोना बीमा उपहारको रूपमा हो भन्ने अर्थमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु । कोरोना लाग्यो भने त्यसको उपचार नेपाल सरकारले गरिराखेको छ । कोरोना बीमाको उपचार त भयो नै त्यसका साथ साथै कोरोना लागेको (पोजेटिभ) देखिने वित्तिकै रकम भुक्तानी गर्ने सरकारले जुन राहतको प्याकेज ल्याएको छ । त्यसकारण यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइ दिन हुन अनुरोध गर्दछु ।

कोरोना बीमालाई बीमा समितिले जटिल बनाउँदै लग्यो भन्ने आरोप छ । नयाँ बुदाँ थप गरेर ल्याइयो र बिगतको भन्दा फरक छ भन्ने गरिन्छ नि ?

हिजो ल्याइएको व्यवस्थामा केही कुरा फरक छन् । विगतमा हामीले भारतलगायत विदेशी मुलुकबाट जो नेपाल आएको छ । त्यसले १५ दिन क्वाराइनटाइमा बस्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसपछि १५ दिनसम्म घरपरिवारमा घुलमिल भएको हुनु पर्ने थियो । हिजोसम्म विदेशबाट आएको व्यक्तिले आफै घोषणा (सेल्फ डिक्लियरेसन) गरेर १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बसे र १५ दिन घरमा बसे भनेका भरमा बीमा रकम उपलब्ध गराउने गरेका थियौं । तर, आज राज्यले अनुदान दिने भएका कारणले थप के गरिएको छ भने त्यसरी क्वाराइटाइन र घरमा बसेको प्रमाणित सम्बन्धित वर्डले गरि दिनु पर्छ भनेका छौं । अब जुन स्थानिय तह हो त्यसैले प्रमाणित गरि दिएपछि मात्र पाउने भनिएको छ । किनकी राज्यको राजश्वमार्फत त्यसरी रकम गएको छ । त्यसका लागि प्रमाण त चाहियो नि । त्यसका लागि मात्र हो । त्यो मात्र थपेको हो अरू त्यस्तो फरक केही छैन् ।

सरकारी कर्मचारीको हकमा के हुन्छ नि ?

सरकारी कर्मचारी त नेपालमा नै हुन्छ । विदेश नगएको त ६,७ महिना नै भयो होला । यो अवधिमा त सरकारी कर्मचारी बिदेश गएको जस्तो त लाग्दैन् । त्यसकारण सरकारी कर्मचारीलाई लागु हुने अवस्था हामीले देखेनौं ।

सरकारी कर्मचारीको कोरोनाबीमा गर्दै हुनुहुन्छ । कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

सबै सरकारी कर्मचारीको सामुहिक बीमा गर्ने हो । सरकारले प्रति कर्मचारी ६ सयका दरले बीमा कम्पनीलाई रकम उपलब्ध गराउँछ । सबै सरकारी कर्मचारी प्रहरी, सेना, सरकारी स्वस्थ्यकर्मी र अरू सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा हुने छ ।

सरकारी कर्मचारी कति जति छन् त ?

कर्मचारी सञ्चय कोषले गत वर्ष अध्ययनले गर्दा ६ लाख सञ्चयकर्ताको स्वस्थ्य बीमा गराएको देखाएको छ । हाम्रो अनुमान पनि त्यही ६ लाख सरकारी कर्मचारीको छ । ती सबैको कोरोना बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कोरोना बीमाको अवधारण अरू देशबाट नक्कल गरिएको हो कि बीमा समितिको मौलिक अवधारणा हो ?

थाइल्यान्डले पनि कोरोना बीमा गरेको रहेछ । थाइल्यान्डले जीवन बीमा कम्पनी मार्फत गराएको रहेछ । जस जसले जीवन बीमा गरेका छन्, तिनीहरूलाई थप कोरोना बीमा गर्ने जसलाई ‘राइडर’ भनिदो रहेछ । बीमांकीले प्रमाणित गरेपछि पूरकबीमा लिएर जीनव बीमा कम्पनी मार्फत गर्न सकिने भनेर कोरोनाबीमा गरेको रहेछ । उनहरूले मृत्यु ‘डेथ केश’का लागि मात्र कोरोना बीमा गरेको रहेछ । पोजेटिभ देखिएपछि मात्र होइन मृत्युपछि मात्र कोरोनाबीमाको रकम परिवारलाई दिदो रहेछ ।
भारतमा तीन महिनाका लागि मात्र गरेको रहेछ । भारतले अलि बढी रकम दिएको रहेछ । भारतले ट्रम पोलिसीको रूपमा भारतले तीन महिनाका लागि मात्र ‘कभर’ गर्ने गरेर गरेको रहेछ । हामीले के सोच्यौ भने नेपालमा सुरू गरौं । बीमा क्षेत्रको उपस्थिति ग्रामिण तहसम्म हुनु पर्छ भन्ने हो । ग्रामिण तहमा बीमाको उपस्थिति कम छ । ग्रामिण तहमा बीमाको उपस्थिति पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौं । त्यसैले बीमाको उपयोग सबै नागरिकले गरौं । थाइल्याण्डले गरेजस्तो जीवन बीमाको राइडर पोलिसी लिएर गर्दा पनि जसले बीमा गरिरहेको छ तीनीहरूले पाउदो रहेनछ । नयाँ बीमा कम्पनीले गर्नु पर्ने रहेछ ।
जीनव बीमा कम्पनीबाट राइडरका रूपमा गर्ने हो भने पहिले गरेकालाई पर्दैन् । एउटा त नयाँ जीवन बीमा गर्नु पर्यो । २, ५, ७ वा १० लाख कति गरिन्छ । अनि त्यो अनिवार्य गर्नु पर्ने । त्यसपछि पनि यो राइडरको रूपमा कोरोना बीमा थप गर्नु पर्ने । थप बीमा गर्नु पर्ने भएपछि कोरोना बीमा कसले गर्छ र । महामारीको समयमा बाध्य पारेर बीमा समितिले यस्तो कार्यक्रम ल्यायो भन्ने आलोचना बाहेक हामीलाई केही आउँदैन् । थाइल्याण्डको मोडलमा पनि हामी गएनौं ।
भारतीय मोडल जुन तीन महिनाको छ । तीन महिनाको कोरोनाबीमा गर्ने त्यसका लागि २ हजार भारु तिर्नु पर्ने रहेछ । त्यो मोडलमा जादा पनि व्यापार गरेजस्तो भयो । त्यसैले पनि त्यो मोडलमा हामी जान सकेनौं ।

थाइल्याण्ड र भारतको मोडल अध्ययनपछि नेपालमा कोरोना बीमाको नयाँ अबधारणा ल्याउनु भएको हो ?

थाइल्यान्ड र भारतको मोडल पनि नअपनाइ हामीले आफ्नै मोडल तयार गर्यो । जे डाटा छ त्यसैलाई कलेक्सन गयौं । सुरू गर्ने कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा बीच बीचमै बसेर निर्णय गर्दै जाउला भनेर भन्यौं । जति बिक्री गरियो तिनीहरूको त ‘कभर’ गर्नु नै पर्यो । नयाँ बिक्री नगरौंला भन्दै अगाडि बढ्यौं । कभर गर्न सकिएन भने बन्द गरौला । बीचमा सकिएन भने कार्यक्रम राम्रो छ सरकारलाई सपोर्ट गरि दिनुस है भनेर सरकारलाई गुहारौला ।

अन्त्यमा सरकारलाई गुहार्नु भयो हैन त ?

हामीले पुर्नबीमा पाउला, बिदेशी पुर्नबीमा कम्पनीले व्याकअपमा गरि दिएला भनेर सुरू गरेका होइनौं । हामीले सकुन्जेल गरौला, धान्न सकेनौ भने एक पटक नेपाल सरकारलाई गुहारौला । सरकार ब्याकअपमा छ भनेपछि त सरकार असफल वा सरकार टाट त पल्टिदैन नि । सरकारले स्वास्थ्य उपचार गरि दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरिदिदैनौं भनेर सरकारले भन्यो भने स्टप गरि दिउँला भनेर सुरू गरेका थियाैं । । सरकारकै कार्यक्रम आइसकेपछि यसलाई अन्यथा सोच्नु पर्ने अवस्था रहेन् ।

कोरोना बीमा ल्याउदाँ बीमा बिज्ञसँग पनि सुझाव लिनु भयो कि भएन ?

एक्जुरी बीमा समितिमा छ । हामी कहाँ आवासीय एक्जुरी हुनु हुन्छ । उहाँलाई सोधे कै हो । उहाँले नयाँ जीवन बीमा बिक्री गर्ने, राइडरको रूपमा यसलाई लाने, डेथका लागि मात्र अथवा अस्पताल खर्च मात्र बेहोर्ने भन्नु भयो । उहाँ सिद्धान्त भन्दा बाहिर जानु हुन्न । एक्जुरीको राय लिउ भन्दा पनि त्यो पनि भएन् ।

सरकार र बिपक्षीले तपाईको कार्यक्रमलाई सहयोग नगरेको भए त बीचैमा रोकिने रहेछ नि ?

हामीले बिचार बिमर्श गर्दा अमेरिकजस्तो पुँजीबादी राष्ट्रले त सबैको बैंक खातामा १२५० डलर जम्मा गरिदिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो व्यवस्था त्यहाको नागरिकलाई गरि दिएको थियो । क्यापिटलिट मुलुकले त जनताबाट उठेको कर हालि दियो भने हामी कहाँ त सबै राजनीतिक दल सोसियलिष्ट छन् । विपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि समाजबादी दल हो । अर्को समाजवादी जनता दल छ । सत्तारूढ दल त कम्युनिष्ट पार्टी नै भइहाल्यो । हामीले कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याउदा त बिरोध गर्ने ठाउँ नै म देख्दिन् । बीमा समितिले ल्याएको कार्यक्रमलाई सरकारले साथ दियो । बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रम नितान्त मौलिक कार्यक्रम हो । हामी आफैले गरेका हौं । यसमा बिदेशी पुर्नबीमा कम्पनी छैनन् । हाम्रै पुर्नबीमा कम्पनी, बीमा कम्पनी र सरकारको साथ लिएर अघि बढेका छौं ।

अहिले कोरोना बीमा गर्नेले कहिलेसम्म कोरोना लाग्यो भने रकम पाउँछ त ?

हिजोको मितिदेखि आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म गयो । आम दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई सामुहिक कोरोना बीमा गरेर राज्यले दिएको जुन सहुलियत छ । त्यसलाई उपयोग गरौं ।

कोरोना बीमाको रकमले कारोनाको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन भनिन्छ । एक लाख रूपैयाँले कोरोना भाइरस लाग्यो भने उपचार गर्न पुग्छ त ?

कोरोना रोगको उपचारका लागि निजी अस्पतालले पनि सहुलिय दिएर उपचार गरिरहेका छन् । निजी अस्पतालमा अलि धेरै महंगो पनि छ । त्यहा पनि हामीले यही कोरोना बीमाको रकम खर्च गर्यो भने पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
कोरोना रोग औषतमा २० दिनमा निको हुन्छ भन्ने छ । राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा २० दिन बसेर यही बीमाको पैसा प्रयोग गरेर पनि कोरोना मुक्त भएर आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसकारण तपाईको सञ्चार माध्यममार्फत कोरोना बीमा गरौं र ढुक्क भएर बसौं ।

बीमा बिस्तारका लागि कोरोना भाइरस बाधक बन्याे भनिन्छ नि ?

बीमा बिस्तारका लागि यसले सपोट नै गरेको छ । कोरोनाले दुईवटा राम्रो काम गर्यो । कोरोना बीमालाई हामीले लघु बीमामा राखेका छौं । आजका मितिसम्म पनि ६ लाख १८ हजार व्यक्तिले कोरोनाबीमा गरिसक्नु भएको छ । थपिदै जाने क्रममा छन् । १२, १५ लाख पुग्ने केही दिनमै पुग्ने छन् । अर्को कुरा यसले बिश्वासनियता बढाउने छ । सरकारले ५० प्रतिशत सहुलियत दिएको छ । हामीले ५० प्रतिशत दियौं । मानिसहरूमा बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने धारणाको विकास कोरोना बीमाले गरेको छ । कोरोना बीमा गरिसकेपछि अर्को जीवन बीमा पनि गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्ने छ । जीवन बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ ।

अर्कोतिर सम्पत्तीको पनि पनि बीमा गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउँछ । हिजोसम्म बीमा गर्छन् तर भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने आरोप थियो । त्यसलाई तोडन पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिने छ ।

बीमा समितिमा रहदा मेरो कार्यकालमा एक परिवारमा एउटा व्यक्तिको मात्र बीमा गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले अरूलाई पनि बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने छ भन्ने मान्यता बोकेको छु । बस्तुको पनि बीमा हुन्छ भन्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।

बीमाको पहुँच बिस्तारको अवस्था कस्तो छ ?

आजसम्म ६ लाख १८ हजारको घरमा कोरोना बीमा पुगेको छ । अरू जीवन बीमा गर्ने त ७ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतमा पुगेका छौं । कृषि बीमा पनि हामीले व्यापक गरिरहेका छौं । राष्ट्र सेवकको ६ लाख आउँदा १२ लाखको परिवारमा कोरोना बीमा पुग्छ । अबका दिनमा एउटा परिवारमा एउटा बीमा पुर्याउन सफल हुन्छौं ।
बीमा विश्वासमा अडिएको हुन्छ । समयमा नै दावी भुक्तानी गर्यो भने त्यसले अर्को अर्को बीमा बढाइ दिन्छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न बिमा समिति सफल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

बीमा ल्याप्स गर्ने बढेका छन् भनिन्छ नि ?

कतिपय जीवन बीमा गराउँदा कमिशन आइहाल्छ भनेर नबुझाइ बीमा गराउन दवाव दिने गरिएको छ । कमिशनका लागि अभिकर्ताहरूले धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिलाई बीमा गराउन खोज्ने जुन प्रकृति छ । त्यसले ल्याप्स बढाएको छ । बिगतमा बीमा उद्योगमा ल्याप्स बढी हुने देख्यौं । जीवन बीमा ब्याक डेटिङ गर्ने चलन रहेछ । हामीले अध्ययन गर्दै जादा दुईवटा कारण पत्ता लगायौं । एउटा ब्याक डेडिङ गर्ने । एक वर्ष ब्याक डेटिङ गर्न पाइन्छ संसारमा जहा सुकै छ । जस्तो कि असारको २५ गते बीमा तपाईले बीमा गर्नु भयो । पोहोर असारदेखि अहिलेको असार २५ गतेसम्म ब्याज तिरेर बीमा गर्नु भयो । फेरि साउनमा अर्को अर्को किस्ता तिर्नु भयो । नियम अनुसार दुई किस्ता तिरेपछि त्यसको कर्जा लिन पाइन्छ । कतिपय साथीले लुप होलमा छिरेर ५, ७ दिनमै दुईवटा किस्ता तिर्ने अनि लोन पनि लियो । धेरै धेरैको बीमा गर्ने अनि ऋण लिने । त्यसले जोखिम बढायो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असार २२ गते एउटा सर्कुलर जारी गर्यो । अब एक वर्षको ब्याक डेट्रिङमा बीमा गर्न पाइन्छ । तर ऋण लिनका लागि दुई वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्छ भनेर भन्यौं । दुई किस्ता तिरेपछि ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो अब ऋण लिनका लागि कम्तिमा दुइ बर्ष पुगेकाे हुनु पर्ने व्यवस्था गर्याैं दुइ बर्ष तोकेपछि ल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । यस्तोमा नियमनकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ । के कारणले ल्याप्स बढिरहेको छ पत्ता लगाउनु पर्छ । बीमा उद्योगमा बिभिन्न लुप होल भइसकेपछि त्यहाभित्र खेलेर मौकाको फाइदा उठाउनेहरू शक्तिहरू पनि लागि राखेका हुन्छन् । त्यसकारणले ल्याप्स भएको हो । आगामी दिनका लागि त्यो लुप्स होल टालि दिइसकेका छौं । त्यसकारण आगामी दिनमा ल्याप्स बढने सम्भावना कम छ ।

निर्जीवन बीमामा ल्याप्स हुने सम्भावना कति हुन्छ ?

अवचाँहि कम हुन्छ । विगतमा जे भयो भयो । यो वर्षअलि बढी होला । आउने वर्ष कमी हुन्छ । हामीले त्यसको उपचार गरिसक्यो ।

बीमाले फड्को मार्यो भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनु हुन्छ ?

दुई चार वर्षको अवधिमा बीमाले एउटा फड्को मारेको छ । असारको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैदेशिक रोजगार सहित २७ प्रतिशत जनतामा बीमा पुगेको छ । कोरोनाबीमाले गाउँ गाउँसम्म एउटा लहर पनि ल्याएको छ । राज्यले अनुदान दिने भनेपछि कोरोना बीमाले पनि राम्रो गति लिने छ । कृषि बीमाले पनि गति राम्रो लिएको छ ।

बीमा गर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने अवस्था छ भनिन्छ नि ?

अहिले भुक्तानी अनुपात (क्लेम रेसियो) पनि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा गरेको रकम बिमितले पाइराखेका छन् । त्यसकारण आम दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई के भन्न चाहान्छु भने बीमा गरौं । बीमा दु:खको साथी हो । दावी भएन भने बीमा समिति छ । बीमा समितिले सुनुवाइ पनि गर्छ ।


comments powered by Disqus

ऋणकाे अवधारणा परिवर्तन गर्ने पुस्तक "गुड डेब्ट, ब्याड डेब्ट" काे सारांश- भाग ६

Sep 30, 2020 08:52 PM

गत साता हामीले जन ह्यान्सनद्वारा लिखित ‘गुड डेब्ट, ब्याड डेब्ट’ पुस्तकको सारांशको पाँचाै भाग प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामी सोही पुस्तकको छैठाैँ भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ।