समितिले कोरोना बीमा मापदण्डमा गरेको संशोधनले सर्वसाधारणहरुमा आक्रोश देखिएको छ ।
बीमितले एक लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा कोरोना संक्रमण भएर पीसीआर परीक्षणबाट पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बीमांकको २५ प्रतिशत वा अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा तोकिएको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरे अनुसार औषधाेपचार खर्च वापत अधिकतम बीमांकको ७५ प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलेकाे मापदण्डमा संक्रमित हुँदै १ लाख पाइने प्रवन्ध थियाे ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिले ५० हजार र एक लाख रुपैयाँका दुई बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमा एक लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने हो भने बीमितले राहत खर्चवापत २५ हजार रुपैयाँ वा उपचार खर्चवापत ७५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसरी बीमितले पाउने रकम समेत हटाएपछि सर्वसाधारणहरुले बीमा समितिको नियत माथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा रिजाल प्राप्ति लेख्छिन्,‘प्रोडक्ड लन्जगर्नु अघि एनलाईसिस गर्नुपथ्र्यो । त्यसै तै बीमा गर्ने भनेपछि नेगेटिभ नै सोच्छन् । बल्ल बल्ल बीमा प्रति विश्वास बढ्दै थियो ,कोरोना बीमाको करणले गर्दा सबै बीमालाई एउटै सोच्च थाल्छन् ।’ यस्तै नावांक शेर्पाले पनि त्यहि भएर बीमा कम्पनीहरुलाई विश्वास नगर्ने प्रतिकृया दिएका छन् ।
यसैगरी जीवन मल्ल लेख्छन्, ‘बीमा कम्पनी झनै अपत्यारिलो छ । चाहे त्यो कोरोना बीमा होस् या जीवन बीमा ।’
यस्ता प्रतिकृयाहरुबाट बीमा प्रति सर्वसाधारणहरुको बुझाई नकारात्मक रहेकाे प्रष्ट हुन्छ । समितिको यस्तो विवादस्पक निर्णयले बीमा क्षेत्रको विस्तारमा असर पर्ने समेत निश्चित देखिन्छ ।
यसअघि पनि निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । समितिले त्यसकाे मापदण्ड परिमार्जन गर्न उपसमितिले गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले निजी ल्यावबाट गरेको पीसीआर परीक्षणको दाबी पाउने व्यवस्था गरेपनि बीमितले पाउने रकममा भने संशोधन गरेकाे छ।
एक पटक बिक्री भएका बीमा पाेलिसीहरू चाहे अनुसार परिवर्तन गर्न नमिल्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि काेराेना बीमाकाे हकमा नेपालमा मनलाग्दी गरिन थालेकाे छ ।
बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले समितिको यस्तो निर्णयले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘बीमा समितिको पछिल्लो निर्णयले बीमा प्रति सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको छ । यस्तै ठुलो मात्रमा दाबी परे बीमा कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिन सक्छ ।’ त्यसैलै यस्तोबेला सरकारले नै रेस्क्यु गर्ने पर्ने उनको भनाई छ ।
बीमा समितिले भने कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हुनाले समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लगिएको जनाएको छ । समितिका कार्यकारी राजुरमण पौडेलले काेराेना बीमालाई अरू बीमाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउछन् । 'कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हाे । हामीले यसलाई पहिले नै समय सापेक्ष संशाेधन गर्दै लैजाने भनेका थियाैं । त्यस अनुसार मात्रै परिमार्जन भएकाे हाे ।' उनले भने । यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनकाे भनाइ छ ।
दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाई
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाई गरेका छन् । कुल दाबी परेको मध्ये अझै ८३ प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
कोरोना बीमाको दाबी परेता पनि आवश्यक सबै कागजातहरू नपुगेका कारण दाबी भुक्तानी सोचे अनुसार नभएको नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीको भनाई छ । सबै प्रकृया पुरा भएपछि दाबी भुक्तानी हुने उनले जानकारी गराए ।
